संविधानमा 'धर्मनिरपेक्षता' नराख्न भारतको दबाब थियो : बाबुराम भट्टराई

‘भारतका दुईटा चासो थिए’, पत्रकार बसन्त बस्नेतको ‘७२ को विस्मय’ पुस्तक विमोचन समारोहमा शनिबार बोल्दै भट्टराईले भने, ‘एउटा धर्म निरपेक्षताको साटो धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने, अर्को ‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिने ।’

फास्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) ले तयार पारेको थियो । सोही कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिने भारतीय दबाब रहेको भट्टराईको संकेत थियो । भारतीय चाहनाविपरीत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

संविधान जारी हुनुअघि भारत भ्रमण गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि संविधानमा भारतको असन्तुष्टि खुलासा गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधान जारी हुनु दुई दिनअघि भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएर संविधानमा असन्तुष्टि जनाउनुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणीसमेत गरे । ‘दुई दिनअघि नै संविधानमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । हस्ताक्षर भइसकेपछि यहाँ आएर असन्तुष्टि जनाउनुको कुनै अर्थ थिएन’, भट्टराईले भने ।

पत्रकार बस्नेतले ‘७२ को बिस्मय’ पुस्तकमा संविधानमा भारतको असन्तुष्टि, त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दी, मधेसी आन्दोलन र मधेसी जनताले संविधानमा खोजेको स्वामित्वको विषय समटेका छन् । त्यसै प्रसंगमा भट्टराईले संविधानमा भारतको असन्तुष्टि रहेको कुरा आइरहे पनि केमा असन्तुष्टि थियो भन्ने नआएको बताउँदै आफूसँग भएको सन्देश खुलासा गरेका हुन् ।

भट्टराईले भारतले आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भन्दै मधेसी नेतालाई धेरै विश्वासमा नपर्न आग्रहसमेत गरे । ‘भारतको सम्बन्ध जहिले पनि केन्द्रमा केही शासकसँग मात्रै हुने गर्छ, उसले कसैलाई मायाबाट होइन, आफ्नो स्वार्थबाट हेर्ने गर्छ, मधेसी नेता साथीहरूले बुझ्न आवश्यक छ’, भट्टराईले भने । संविधानमा मधेसी मागको सम्बोधन नभएकोमा भट्टराईको समेत असन्तुष्टि थियो । त्यतिबेला संसद् छाडेर उनले मधेस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

त्यसअघि बोल्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुरले समावेशीको माग उठाइरहँदा आफूहरूलाई विखण्डनकारीको आरोप लाग्ने गरेको दुखेसो गरे । ‘मधेस केन्द्रको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त हुन चाहेको छ, यो लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन रहिरहन्छ’, चेतावनी शैलीमा उनले भने, ‘तराई–मधेसका जनता अहिले पनि त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।’

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान संशोधन माग गर्ने र संविधान जारी गर्ने दललाई एक भएर अघि बढ्न आग्रह गरे । ‘यो उपयुक्त अवसर हो, संविधान संशोधनको माग गर्ने र संविधान जारी गर्ने दल एक भएर अघि बढ्न उपयुक्त समय आएको छ’, यादवले भने, ‘दुवै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर नयाँ सहमतिको बाटो खन्नुपर्छ ।’

नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङले पुस्तकमा भनेजस्तै ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान जारी भएको नभई ५ वर्ष ८ महिना लगाएर आएको बताए । ‘यो संविधान पूर्ण सहमति र प्रक्रियाका साथ जारी भएको हो, हतार गरेर आएको होइन’ नेम्वाङको भनाई थियो ।

बस्नेतले पुस्तकमा संविधानको असन्तुष्टिबाट नेपालले भोग्नुपरेको नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको आरोह–अवरोह खोतलेका छन् । पुस्तकको विमोचन पूर्वराष्ट्रपति यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई, पूर्वसभामुख नेम्वाङ, राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर तथा मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले संयुक्तरूपमा गरेका थिए ।