भारतीय भूपू गोर्खाको पेन्सन रोकियो

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — काठमाडौंबाट पेन्सन बुझ्ने भारतीय सेनाका पूर्वगोर्खाहरूलाई नयाँ व्यवस्था भन्दै ठमेलस्थित क्याम्पले भुक्तानी रोकिदिएको छ । यसले झन्डै ५० हजार पेन्सनर मर्कामा परेका छन् । 

भारत सरकारको नीतिअनुसार हरेक तीन महिनामा भुक्तानी दिने भन्दै क्याम्पले फर्काइदिएपछि जीवन निर्वाह गर्न मुस्किल परेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘यो महिना सुरु भएको ९ दिन भइसक्यो तर १ तारिखमा पाउनुपर्ने पेन्सन हामीले अझै पाएका छैनौं,’ पूर्वगोर्खा भारतीय सैनिक भरत थापा भन्छन्, ‘यसले गर्दा कसैलाई बैंकको किस्ता र छोराछोरीको फी तिर्न, कसैलाई नियमित औषधोपचार गर्नसमेत समस्या छ । कतिले त डेरा भाडा नै तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।’

Yamaha

थापाका अनुसार नेपालमा ५ लाख हाराहारी पूर्वभारतीय सैनिक छन् । धरान, पोखरा र काठमाडौंस्थित तीन क्याम्प र अस्थायी क्याम्पबाट उनीहरूले पेन्सन पाउँछन् । पोखरा र धरान क्याम्पले भने सेप्टेम्बर १ मै यस महिनाको पेन्सन दिइसकेका छन् ।

पेन्सनरहरूले बैंक खातामा रकम नआएपछि बुझ्न जाँदा क्याम्पले जनशक्ति कमी भएकाले तीन/तीन महिनामा दिने नीति लागू गरिएको भन्दै होल्ड गरिदिएको हो । जबकि भारतीय सरकारले प्रत्येक महिनाको १ तारिखमै पाउने गरी रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ । क्याम्पका भारतीय अधिकारीले भारत सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेन्सन वितरण हुन लागेको बताए ।

‘अब हामी नयाँ व्यवस्थामा जाँदैछौं जसअनुसार पेन्सन एकै पटक भुक्तानी हुनेछ र त्यो तीन–तीन महिनामा हुनेछ,’ काठमाडौं क्याम्प प्रमुखसमेत रहेका भारतीय दूतावासका सुरक्षा सल्लाहकार अविनेश चाम्बियलले भने, ‘अर्काे फेरिएको नीति के छ भने हामी अब कसैलाई नगद पैसा दिँदैनौं, सबैको पेन्सन सम्बन्धित बैंक खातामै पठाइदिन्छौं ।’

पोखरा र धरानमा पनि अब काठमाडौंकै व्यवस्था लागू हुने दाबी चाम्बियलको छ । ‘हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले यस्तो गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘भारतमा भने पूर्वगोर्खाले पनि महिनैपिच्छे पेन्सन पाउनेछन् ।’ एउटै ब्यारेकमा एउटै कानुनअनुसार ज्यानको बाजी लगाएर पकाएको पेन्सनमा आफूहरूलाई मात्रै भेदभाव भएको भन्दै पेन्सनरहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘उनीहरूलाई के कम पेन्सन दिइएको छ र ?,’ चाम्बियलले प्रतिटिप्पणी गरे, ‘नीति नै बदलिएको छ भने यसमा म अरू के गर्न सक्छु ?’


Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ २०:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भारतसँगको निर्भरता ‘अन्त्य’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — चीनसँगको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि वर्षाैंदेखि भारतसँगको एकल निर्भरता तोडिएको छ । परराष्ट्रविद्ले यसलाई ‘ग्राउन्ड ब्रेकिङ’ भन्दै फाइदा लिन नेपालले तदनुसार पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेपालले लामो समयदेखि खोजिरहेको कनेक्टिभिटी हो, जसको अभावमा हामी सदियौंदेखि खुम्चिएर बस्नुपरेको छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले भने, ‘यो सम्झौताले सम्भावनाका धेरै ढोका खोलिदिएको छ ।’

बिमस्टेक सम्मेलनमा भएको ग्रिड सम्झौताले ऊर्जामा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा नेपालको कनेक्टिभिटी बढेकै साता चीनसँगको यो सहमतिलाई कूटनीतिज्ञले नेपालको बढदो पहुँच र पारवहनको विविधीकरणका रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् । ‘पारवहनमा हामी भारतसँग मात्रै निर्भर हुँदा तीन–तीन नाकाबन्दीको सिकार भयौं,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराई भन्छन्, ‘तर अब चीनसँग बढेको पारवहन सम्बन्धले चौथो नाकाबन्दीलाई सधैंका लागि अन्त्य गरिदिएको छ । यो नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसको महत्त्व आउने हरेक वर्षले पुष्टि गर्दै जानेछ ।’

भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट तेस्रो विश्वका सामान ढुवानी गर्दै आएकामा गत वर्ष विशाखापटनमको बन्दरगाह पनि नेपालका लागि खुला भएको थियो ।

चीनले भने एकै पटक तीन सुक्खा बन्दरगाह र चार समुद्री बन्दरगाह नेपाललाई प्रयोग गर्न दिएको छ । ‘यी बन्दरगाहमध्ये आफूलाई ढुवानीमा पायक पर्ने जुनसुकैबाट नेपाली व्यापारीले सामान ढुवानी गर्न पाउनेछन्, जबकि भारतले निश्चित रुट परमिट लागू गरेर आफूले चाहेको ठाउँबाट मात्रै नेपाललाई पहुँच दिँदै आएको थियो,’ भट्टराई भन्छन्। ‘यसले चीनसँगको पारवहन सम्बन्धलाई भारतको तुलनामा ज्यादै लचिलो र फराकिलो बनाएको छ,’ उनले भने ।

सम्भव भएका सबै नाका बन्दरगाह प्रयोगका लागि खुला गरेर चीनले नेपाललाई ‘ब्ल्याङ्क चेक’ नै दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । ‘यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो,’ अर्का कूटनीतिज्ञ मधुरमण आचार्य भन्छन्, ‘यो सम्झौताले चीनसँगको हाम्रो मित्रतालाई झनै प्रगाढ बनाएको छ, तर यसबाट फाइदा लिन नेपालले चिनियाँ नाकाहरूसम्म पुग्ने गरी सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विकास तीव्र रूपमा गर्न सक्नुपर्छ ।’

प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षरले चीनको सुक्खा बन्दरगाह सिगात्सेसम्म बनाएको नेपालको मालवाहक ट्रकको पहुँचलाई ख्यालमा राखेर पूर्वाधारको विकास गर्न‘पर्ने भट्टराईको विचार छ । ‘सिगात्सेसम्म सबभन्दा नजिकको नेपालको नाका भनेको तेह्रथुमको किमाथाङका हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यो मार्गलाई फराकिलो बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ दुई वर्षदेखि नै विराटनगर–किमाथाङका राजमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भइरहेको छ । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा पनि सिगात्सेसम्म नेपाली ट्रक जान पाउनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

विज्ञहरूका अनुसार पारवहन सम्बन्धलाई प्रस्तावित सिगात्से लुम्बिनी रेलमार्गले अझ बढी सहज बनाउनेछ । हालै चिनियाँ अधिकारीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले कठिनाइका बाबजुद नेपाल–चीन रेलमार्ग सम्भव भएको र त्यो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको भट्टराईले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणमा क्रसकन्टी ट्रान्समिसन लाइनको सम्झौता पनि भएको पृष्ठभूमिमा भएको यो पारवहन सम्झौताले नेपाल उत्तरको छिमेकीसँग पनि दक्षिणको छिमेकीसँगजस्तै मल्टिसेक्टरल कनेक्टिभिटीमा जान लागेको छ ।

सन् २०१६ देखि भारतको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ ।

बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ । सम्भव भएका अन्य ठाउँबाट पनि विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने भारतसँगको छलफल चलिरहेका बेला चीनसँग पनि यस्तै छलफल चलिरहेको भट्टराईले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT