बाटैमा सुत्केरीको मृत्यु

मेनुका ढुंगाना

काठमाडौँ — समयमै उपचार नपाउँदा अछामको दुर्गम गाउँकी एक गर्भवतीले कलिलै उमेरमा ज्यान गुमाएकी छन् । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–२ की २३ वर्षीया चन्द्रा धामीको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुन नसकेपछि जिल्ला अस्पताल हुँदै नेपालगन्ज लाने क्रममा शुक्रबार बाटैमा निधन भएको हो ।

रगतको कमी भई बिरामी धामीको जीउमा कम्पन आएको थियो । तर, परिवारले भने केही लागेको होला भन्दै सुरुमा धामीझाँक्रीलाई देखाएका थिए । कम्पन नथामिएपछि २ दिनपछि मात्र उनलाई स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याइएको थियो ।

‘सुरुमै जिल्ला अस्पताल ल्याउन सकेको भए पनि बिरामी बच्न सक्ने थियो,’ जिल्ला अस्पतालका जनस्वास्थ्य अधिकृत झनराज ढुंगानाले कान्तिपुरसँग भने । गर्भवती धामीको पेटभित्र जुम्ल्याहा बच्चा रहेकोमा जिल्लामा ल्याइपुर्‍याउँदा एक बालकको मृत्यु भइसकेको थियो । ‘बिरामीमा एक्लामसिया (रगत कम हुने) समस्या थियो,’ ढुंगानाले भने । जिल्लामा प्रसूति रोग विशेषज्ञ छैनन् । विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा जिल्लाले पनि सामान्य उपचारपछि धनगढी वा नेपालगन्ज पठाउने गरेको छ । स्वास्थ्यका अत्याधुनिक उपकरणसहित विशेषज्ञ जिल्लामै रहे प्रसूतिका बिरामी कम जोखिममा पर्ने उनी बताउँछन् ।

‘त्यहाँमाथि गाउँमा अझै अन्धविश्वास छ । गर्भवतीको नियमित उपचार पनि हँुदैन । केही भइहाल्यो भने पनि सुरुमा डाक्टरभन्दा धामीझाँक्री खोजिन्छ,’ स्थानीय तपेन्द्र धामीले भने । मृतक धामीको उपचारका क्रममा समयमै रगत बढाउने औषधि, भेन्टिलेटरलगायत उपकरण जिल्लामा उपलब्ध भएनन् । धनगढीका सरकारी अस्पतालमा समेत भेन्टिलेटर नभएको, निजी स्वाथ्य संस्थामा महँगो हुने भएकाले सबै बिरामीको पहुँच नहुने ढुंगानाले बताए ।

उपचार खर्चसमेत जुटाउन नसक्ने अवस्था देखेपछि जिल्ला अस्पताल मंगलसेनले बिरामी धामीलाई नेपालगन्ज रिफर गरेको थियो । धनगढीको निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन वा हेलिकप्टरबाट तत्काल सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउन सक्ने आर्थिक अवस्थासमेत परिवारको थिएन ।

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०७:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

छाउपडी कानुन कागजमै

छाउगोठमै महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेका कारण आएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न चुुनौती देखिन थालेको छ 
मेनुका ढुंगाना

अछाम — मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी ल्याइएको नयाँ कानुनले छाउपडीलाई अपराध मानेको छ । अब कसैलाई महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिए, त्यो अपराध हुनेछ । र त्यसैअनुसार सजाय पनि हुनेछ ।

भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संंहितामा यसअघि नैतिक अपराध मानिएको छाउपडी प्रथालाई अब कानुनी रूपमै अपराध मानिएको छ । नयाँ कानुनमा छाउपडीलाई अपराध मानेपनि व्यवहारमा भने लागू हन सकिरहेको छैन ।

पीडितले जुनसुकै प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिन सक्नेछन् । प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गरेमा वा उजुरी नलिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा त्यो भन्दा माथिल्लो निकायमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा महिलालाई महिनावारीका समयमा विभेद गर्न नहुने लेखिएको छ । तर, यसअघि नैतिक अपराध मानिएको छाउपडी प्रथालाई अब कानुनी रूपमै अपराध मानिए तापनि हालसम्म छाउगोठमा बस्ने चलनमा भने कमी भएको छैन ।

छाउगोठमै महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेका कारण आएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न चुुनौती देखिन थालेको छ । एक वर्ष पहिले छाउपडी कुप्रथालाई कानुन बनाउँदा खुसियाली मनाएका महिलाहरू अहिले उजुरी गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउन थालेका छन् ।

‘एकजना छोरीले मलाई छाउगोठमा बसाउन थाले भनेर उजुरी गर्नै सक्दैनन्,’ महिला विकास निरीक्षक मञ्जु महतले भनिन्, ‘घरको कुरा बाहिर ल्याएर अभिभावकलाई जरिवाना गराउँदा फेरि त्यही घरमा फर्किने वातावरण बन्दैन ।’

छाउगोठमा बस्नुलाई अपराध मानिए तापनि हालसम्म स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी नै नआएको साँफेबगर नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला बुढथापाले बताइन् । ‘घरमा को बस्छ, कसको अवस्था के छ भनेर अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकास्तरीय निगरानी समिति गठन गरेर वडाध्यक्षलाई परिचालन गरिएको छ । तर नगरपालिकाभरि कति छाउगोठ छन् भन्ने तथ्यांक आएको छैन ।’ उजुरी दिने वातावरण बनाउन नसकेसम्म उजुरी नै नआउने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

महिनावारी भएका बेला छाउपडी गोठमा बस्दा तुर्माखादकी पार्वती बुढा र गौरी बुढाको केही महिना पहिले मात्र ज्यान गएको थियो । यस्तै गाज्राकी १५ वर्षीया रोशनी तिरुवाको गत वर्ष गोठमै मृत्यु भएको हो ।

देवीदेउता रिसाउने डरले नै महिला आफैं घरमा नबसेर गोठमा बस्ने गरेको कतिपय महिलाहरूको भनाइ छ ।

गत मंसिर महिनामा तिमिल्सेनकी २६ वर्षीया डम्बरा उपाध्यायले पनि गोठमै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । राति खाना खाएर छाउपडी गोठमा सुतेकी २६ वर्षकी डम्बरा बिहान मृत अवस्थामा भेटिइन् । घर नजिकै बनाइएको छाउगोठमा महिनावारी भएको चौथो दिनको रात उनी एक्लै सुतेकी थिइन् ।

दिनघर घरायसी काममा व्यस्त रहेकी उनी राति खाना खाएर सुतेकी थिइन् । बिहान अबेरसम्म नउठेपछि गएर बोलाउँदा ढोका नखुलेपछि ढोका फोरेर हेर्दा मृत अवस्थामा फेला पारेको परिवारले जानकारी दिएको हो ।

अछाममा पछिल्लो करिब एक दशकमा डम्बरालगायत १२ महिला तथा किशोरीले महिनावारी हुँदा छाउपडी गोठमा बसेको अवस्थामा ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो समय चार वर्षअघि अछामको रिडिकोट गाविस ४ की १५ वर्षीया शर्मिला भुलको छाउपडी गोठमै भएका बेला मृत्यु भएको थियो ।

त्यसअघि जिल्लाको ढकारी, बारला, पायल, हत्तिकोटलगायतमा ठाउँमा पनि महिलाले गोठमै ज्यान गुमाएको तथ्यांंक छ । शर्मिला भुलको ज्यान गएपछि अछाममा छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको हो । जिल्लामा गोठमुक्त अभियान चलिरहे पनि महिलाले गोठमा ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन ।

सुदूरपश्चिमकै पहिलो खुला दिसामुक्त घोषणा भएको अछाममा महिनावारी भएको समयमा करिब ६४ प्रतिशत महिला शौचालय प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नै पूर्ण सरसफाइ जिल्ला नबन्नुको मुख्य चुनौती भएको जिल्लास्तरीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको ठहर छ । महिनावारी हुँदा दही, मोही, घिउ जस्ता पोषिला खानेकुरा खान हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण महिला मात्र हैन उनीहरूका दूधेबालक समेत कुपोषित हुने गरेका छन् ।

राम्रोसँग हावा नछिर्ने, खुट्टा तानेर राम्ररी सुत्न नमिल्ने सानो गोठमा चिसोका कारण बच्चाहरू निमोनियाको सिकार हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । सरकारले यो प्रथालाई २०६२ वैशाख २६ गते कुप्रथा घोषणा गरिसकेको छ भने निर्देशिका लागू गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

तर सबैभन्दा धेरै प्रभावित सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा यसको खासै प्रभाव परेको देखिँदैन । अछाममा छाउपडीका बेला कति महिलाले ज्यान गुमाए भन्ने तथ्यांक नभए पनि २०६३ सालयता १२ जना महिलाको छाउपडी गोठमा ज्यान गएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय अछामले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT