काठमाडौँ — सांसदले सामाजिक सञ्जालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी सन्देश प्रवाह गर्नेलाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संसद्मा लगिएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उनीहरूले यस्तो व्यवस्था माग्दै संशोधन हालेका हुन् ।
सरकारले व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृश्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, कार्टुन पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शनमार्फत जातीय विभेद गर्न नहुने प्रस्ताव गरेको थियो ।
विमला विश्वकर्मा, पार्वती बिसुन्खे, अञ्जना बिसुन्के, कल्याणीकुमारी खड्का, पवित्रा निरौला, धु्रव शाही, मोहन बानियाँ, रवीन्द्रराज शर्मा, विशाल भट्टराई, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, सानु सिवा, निरादेवी जैरु, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियारले सामाजिक सञ्जाल तथा कुनै विद्युतीय माध्यमबाट विभेद हुने सन्देश प्रवाह गर्न नहुने संशोधन हालेका हुन् ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूत गर्नेलाई सरकारले २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरेको थियो । सांसदहरूले न्यूनतम २५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना, तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
ऐनमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद, एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति, प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा भेदभाव वा छुवाछूत, नियन्त्रण, प्रतिबन्ध, सार्वजनिक स्थानबाट निष्कासन र सार्वजनिक सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरे यस्तो जरिवाना हुने प्रावधान ल्याउन लागिएको हो ।
छुवाछूत, जातीय विभेद पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । पीडितलाई कुनै शारीरिक हानि–नोक्सानी पुगेको भए अदालतले मनासिब रकम भराउन आदेश दिन सक्ने प्रावधान पनि छ ।
सरकारको प्रस्तावमा कृष्णभक्त पोखरेल, पदम गिरी, झपड रावल, मनकुमारी जिसी, पवित्रा निरौला, बिनाकुमारी श्रेष्ठ र विष्णु शर्माले पीडकबाट असुलउपर गरेको रकम तत्काल पीडितलाई दिनुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०७:५७
