अचानक रोकियो अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बहुप्रतीक्षित अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अचानक स्थगित गरेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका मुद्दा साझा रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेका बेला आइतबारलाई तोकिएको बैठक अन्तिम समयमा रोकिएको हो ।

पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार मुख्यमन्त्रीहरू भेला भई प्रदेश सरकारका समस्यामाथि छलफल गरेका थिए । परिषद् बैठकमै लैजान उनीहरूले भेलाबाट साझा समस्या र मुद्दा एकीकृत गरेका थिए । बैठक स्थगनको आकस्मिक निर्णयबाट बालुवाटारले मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीलाई नरुचाएको सन्देश दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको बताए । सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सचिवहरूलाई खबर गइसकेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीका लागि योभन्दा ठूलो कार्यक्रम तय भएको देखिँदैन । कारण के हो, थाहा भएन । तर, आकस्मिक रूपमा बैठक स्थगित भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

केन्द्र सरकारप्रति प्रदेशको असन्तुष्टि चुलिँदै गएका बेला बैठकले समस्या न्यूनीकरण गर्ने आस गरिएको थियो । संघ र प्रदेश सरकारबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने अन्तर प्रदेश परिषद् व्यवस्था गरेको हो । समस्या पहिचान र समाधानका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना सक्रिय पार्न केन्द्र सरकार उदासीन देखिएको गुनासो बढिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी भई समस्या सुनाउने योजनामा थिए । यसका लागि पोखराबाट काठमाडौंतिर हिँडिसकेपछि उनीहरूले बैठक स्थगित भएको सूचना पाएका थिए । अधिकांश मुख्यमन्त्री काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानको छिटो कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि पनि अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैठक स्थगित भएको सूचना आए पनि कारण थाहा छैन,’ भट्टले भने ।

मुख्यमन्त्री भेलाले परिषद् बैठक नियमित बोलाउनुपर्ने, संघ र प्रदेशबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सुदृढ सचिवालय गठन गर्नुपर्ने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि पठाएका सुझाव र प्रस्ताव परिषद् सचिवालयबाट समयमै सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समस्या पहिचान र समाधानका लागि परिषद् बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताए । ‘सके महिना दिनमै नभए तीन–तीन महिनामा परिषद् बैठक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संघीय व्यवस्थामा देखिने विभिन्नखाले द्वन्द्व घटाउन बैठक सहयोगी हुन सक्छ ।’ उनले मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा सम्मेलन परिषद् बैठकको सफलता तथा समस्या समाधानमा सघाउने उद्देश्यले भएको बताए ।

७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले पनि भेलाले समस्या पहिचान र समाधानका लागि सहयोगी भूमिका खेलेको उल्लेख गरे । भेलाकै कारण परिषद् बैठक स्थगनको सम्भावनालाई भने दुवै मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गरे । भेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकार उदासीन देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि दबाब बढाउँदै जाने सहमति गरेका छन्।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०७:५९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सामाजिक सञ्जालमा पनि रोक्नुपर्छ’

छुवाछूत विधेयकमा सांसदको संशोधन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सांसदले सामाजिक सञ्जालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी सन्देश प्रवाह गर्नेलाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संसद्मा लगिएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उनीहरूले यस्तो व्यवस्था माग्दै संशोधन हालेका हुन् ।

सरकारले व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृश्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, कार्टुन पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शनमार्फत जातीय विभेद गर्न नहुने प्रस्ताव गरेको थियो ।

विमला विश्वकर्मा, पार्वती बिसुन्खे, अञ्जना बिसुन्के, कल्याणीकुमारी खड्का, पवित्रा निरौला, धु्रव शाही, मोहन बानियाँ, रवीन्द्रराज शर्मा, विशाल भट्टराई, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, सानु सिवा, निरादेवी जैरु, सुजाता परियार, लक्ष्मी परियारले सामाजिक सञ्जाल तथा कुनै विद्युतीय माध्यमबाट विभेद हुने सन्देश प्रवाह गर्न नहुने संशोधन हालेका हुन् ।

जातीय भेदभाव र छुवाछूत गर्नेलाई सरकारले २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरेको थियो । सांसदहरूले न्यूनतम २५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना, तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

ऐनमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद, एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति, प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा भेदभाव वा छुवाछूत, नियन्त्रण, प्रतिबन्ध, सार्वजनिक स्थानबाट निष्कासन र सार्वजनिक सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरे यस्तो जरिवाना हुने प्रावधान ल्याउन लागिएको हो ।

छुवाछूत, जातीय विभेद पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । पीडितलाई कुनै शारीरिक हानि–नोक्सानी पुगेको भए अदालतले मनासिब रकम भराउन आदेश दिन सक्ने प्रावधान पनि छ ।

सरकारको प्रस्तावमा कृष्णभक्त पोखरेल, पदम गिरी, झपड रावल, मनकुमारी जिसी, पवित्रा निरौला, बिनाकुमारी श्रेष्ठ र विष्णु शर्माले पीडकबाट असुलउपर गरेको रकम तत्काल पीडितलाई दिनुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT