अचानक रोकियो अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बहुप्रतीक्षित अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अचानक स्थगित गरेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका मुद्दा साझा रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेका बेला आइतबारलाई तोकिएको बैठक अन्तिम समयमा रोकिएको हो ।

पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार मुख्यमन्त्रीहरू भेला भई प्रदेश सरकारका समस्यामाथि छलफल गरेका थिए । परिषद् बैठकमै लैजान उनीहरूले भेलाबाट साझा समस्या र मुद्दा एकीकृत गरेका थिए । बैठक स्थगनको आकस्मिक निर्णयबाट बालुवाटारले मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीलाई नरुचाएको सन्देश दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको बताए । सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सचिवहरूलाई खबर गइसकेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीका लागि योभन्दा ठूलो कार्यक्रम तय भएको देखिँदैन । कारण के हो, थाहा भएन । तर, आकस्मिक रूपमा बैठक स्थगित भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

केन्द्र सरकारप्रति प्रदेशको असन्तुष्टि चुलिँदै गएका बेला बैठकले समस्या न्यूनीकरण गर्ने आस गरिएको थियो । संघ र प्रदेश सरकारबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने अन्तर प्रदेश परिषद् व्यवस्था गरेको हो । समस्या पहिचान र समाधानका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना सक्रिय पार्न केन्द्र सरकार उदासीन देखिएको गुनासो बढिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीहरू बैठकमा सहभागी भई समस्या सुनाउने योजनामा थिए । यसका लागि पोखराबाट काठमाडौंतिर हिँडिसकेपछि उनीहरूले बैठक स्थगित भएको सूचना पाएका थिए । अधिकांश मुख्यमन्त्री काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानको छिटो कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि पनि अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैठक स्थगित भएको सूचना आए पनि कारण थाहा छैन,’ भट्टले भने ।

मुख्यमन्त्री भेलाले परिषद् बैठक नियमित बोलाउनुपर्ने, संघ र प्रदेशबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सुदृढ सचिवालय गठन गर्नुपर्ने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि पठाएका सुझाव र प्रस्ताव परिषद् सचिवालयबाट समयमै सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समस्या पहिचान र समाधानका लागि परिषद् बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताए । ‘सके महिना दिनमै नभए तीन–तीन महिनामा परिषद् बैठक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संघीय व्यवस्थामा देखिने विभिन्नखाले द्वन्द्व घटाउन बैठक सहयोगी हुन सक्छ ।’ उनले मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा सम्मेलन परिषद् बैठकको सफलता तथा समस्या समाधानमा सघाउने उद्देश्यले भएको बताए ।

७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले पनि भेलाले समस्या पहिचान र समाधानका लागि सहयोगी भूमिका खेलेको उल्लेख गरे । भेलाकै कारण परिषद् बैठक स्थगनको सम्भावनालाई भने दुवै मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गरे । भेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकार उदासीन देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि दबाब बढाउँदै जाने सहमति गरेका छन्।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश सरकार चेपुवामा

मन्त्रालय छन्, मातहत निकाय र कर्मचारी छैनन्
टेर्दैनन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख
स्थानीय सरकार पनि प्रदेशको निर्देशन मान्दैनन्
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महिना नाघिसकेको छ । तर प्रदेश सरकारहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण हो, प्रदेशले आफूमातहत निकायहरू प्राप्त नगर्नु ।

मन्त्रालय छन्, मन्त्री छन् तर अह्रनखटन गर्न मिल्ने मातहत निकाय र कर्मचारी नपाउँदा ठूलो समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले साउन १ गतेबाट कतिपय कार्यालय प्रदेशमातहत जाने भने पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीको ठूलो संख्या र अधिकांश विभाग केन्द्र सरकारले आफैंसँग राखेपछि मुख्यमन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । जिल्लास्थित प्रहरी–प्रशासनलाई पनि केन्द्र सरकारमातहत राखिएपछि प्रदेश सरकार प्रहरी–प्रशासनविहीन छ । उनीहरूको आदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले टेर्दैनन् ।

स्थानीय सरकार पनि प्रदेशको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । संघीय मामिलाका जानकार अच्युत वाग्ले संविधानले नै प्रदेशलाई कमजोर बनाएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेको छ,’ उनले भने, ‘तल र माथिका सरकारसँग प्रशस्तै अधिकार छन् तर प्रदेश सरकार अत्यन्तै सीमित अधिकारका भरमा चलिरहेको छ ।’

संविधानले दिएको थोरै अधिकार पनि अभ्यास गर्न नपाउँदा मुख्यमन्त्रीमा असन्तुष्टि चुलिनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएपछि सरकारी संरचनाको वितरण पनि त्यहीअनुसार हुनुपथ्र्यो । तर, संघीयताको मर्मअनुसार अधिकांश केन्द्रीय विभाग र कार्यालय तल्लो संरचनामा नपठाइएपछि मुख्यमन्त्रीहरू झस्किएका छन् । केन्द्र सरकारले बोलाएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको पूर्वसन्ध्यामा उनीहरू आफ्ना समस्याप्रति एक स्वर हुन खोजेका छन् ।

यसैका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएका हुन् ।

वाग्ले भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारसँग माग्ने मात्रै होइन । संविधानमा कहाँ–कहाँ संशोधन गरेर प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुन्छ, त्यतापट्टि लबिइङ आवश्यक छ ।’ संघीय प्रणालीमा केन्द्र सरकारले नीति, मापदण्ड निर्धारण, सुरक्षा, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यसम्पादन, ठूला विकास कार्यक्रमको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी मात्रै लिनुपथ्र्यो । तर, असार ३२ गते सरकारले स्वीकृत गरेको सरकारी संरचनाको ढाँचा र कर्मचारी दरबन्दीमा प्रदेशमा केही मन्त्रालयमातहत थोरै मात्र कार्यालय पठाइएको छ ।

प्रदेशले कानुन, कर्मचारी, प्रहरी, भौतिक पूर्वाधार, बजेटजस्ता अनेकन अभाव सामना गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले संघीय कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले त्यसलाई टेकेर बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन सकेको छैन । अनुभवी कर्मचारी अभावले प्रदेशसभा सञ्चालनमै समस्या आइरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अगुवाइमा भएको मुख्यमन्त्री बैठकको साझा निष्कर्ष नै देखियो, ‘संघीयता कार्यान्वयनप्रति केन्द्र सरकार उदासीन छ ।’ उनीहरूले दर्जनौं समस्यालाई साझा मुद्दाका रूपमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा उठाउने तयारी गर्नुले पनि संघ सरकारप्रति उनीहरूको साझा असन्तुष्टि दर्शाएको छ । जबकि प्रदेश २ का लालबाबु राउतबाहेक सबै मुख्यमन्त्री सत्तारूढ दल नेकपाकै छन् ।

संघीयताका अर्का जानकार खिमलाल देवकोटा केन्द्र सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्तै तदारुकता नदेखाउँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार गठनपूर्व नै केन्द्र सरकारबाट धेरै तयारी गरिनुपथ्र्यो, त्यो त भएन नै, प्रदेशमा सरकार आइसकेको ६ महिनाभित्र पनि धेरै काम बढेको देखिएन,’ उनले भने, ‘संरचना र कर्मचारी नै नदिएपछि सरकारले कसरी काम गर्ने ? प्रदेशको हकमा संविधानले तोकेको दायरा पनि संघ सरकारले नफुकाइदिएपछि झन् अप्ठ्यारो भएको हो ।’

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT