७५ लाखको गाडी किन्दै समन्वय समिति

देवनारायण साह

काठमाडौँ — स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले महँगोमा सवारीसाधन किनेपछि चर्को आलोचना भइरहेका बेला जिल्ला समन्वय समिति मोरङले ७५ लाखको गाडी किन्ने भएको छ । समितिको दोस्रो जिल्ला सभाले त्यति रकममा गाडी किन्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको चालु आवमा ३५ लाखको आम्दानी लक्ष्य भए पनि ७५ लाखको गाडी किन्ने निर्णय गरिएको छ । समिति प्रमुख नरेश पोखरेलका अनुसार भएको २ गाडीमध्ये बा१झ ८४७५ नम्बरको ल्यान्डक्रुजर ३० वर्ष पुरानो भएर बिग्रेको छ ।

त्यही भएर नयाँ किन्नुपर्ने भएको उनको भनाइ छ । ‘समितिले गाडी खरिदका लागि ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको तर जिल्ला सभाले २५ लाख थपेर राम्रो गाडी खरिद गर्न भन्दै पास गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा जान गाडी अभाव भएकाले खरिद गर्ने अवस्था आएको छ ।’ आफूले सस्तो गाडी नै खरिद गर्ने भने पनि सभाले राम्रो नै खरिद गर्न भनेर बजेट थपेर पास गरेको उनले बताए ।

उनले अनुगमनका क्रममा पहाडी क्षेत्र मिक्लाजुङदेखि ग्रामीण क्षेत्र जहदासम्म पुग्न फोर ह्वील भएको मजबुत गाडी नै आवश्यक भएकाले जिल्ला सभा सदस्यहरूले बजेट थपेको बताए । पोखरेलले समितिमा भएको एउटा टोयोटा पिकअप गाडी प्रदेशसभा सचिवालयले लिएर गएकाले समस्या भएको बताए । सचिवालयमा लिखित रूपमा गाडी फिर्ता गरिदिन पटकपटक आग्रह गर्दासमेत फिर्ता नगरेपछि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले भने बा२झ ७६८ नम्बरको निसान कम्पनीको गाडी चढ्दै आएका छन् । बा१झ ८४७५ नम्बरको ल्यान्डक्रुजर जिल्ला समन्वय अधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । कटहरी गाउँपालिकाले गत वर्ष प्रमुखका लागि स्कार्पियो र वडाध्यक्षहरूका लागि अपाचे मोटरसाइकल खरिद गरेको थियो । अन्य स्थानीय तहहरूले पनि जनताको विकासको बजेटले महँगो गाडी खरिद गरेकाले चर्को विरोध भइरहेको छ ।

यस्तै, प्रदेश १ को सरकारले चालु आवमा ३९ करोड ९७ लाख ९६ हजार मूल्यबराबरका सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ७० एम्बुलेन्स, केन्द्रीयस्तरका मन्त्रीका लागि चढ्ने छुट्टै र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको गाडीका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले गाडी खरिदका लागि ५ करोड ८४ बजेट विनियोजन गरिएको तर त्यसबाट यति नै वटा खरिद गर्ने भन्ने नतोकिएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ५४ लाखमा एउटा गाडी खरिद गरेको छ । यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयले भने ३ गाडी खरिद गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ६७ लाखमा गत आवमा २ गाडी खरिद गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ करोड ५१ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ८५ लाख ५८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

Yamaha

प्रदेश सचिवालयले २ करोड ७५ लाख २५ हजार सवारीसाधन खरिद गर्न रकम विनियोजन गरेको हो । मुख्य न्यायाधिकरणको कार्यालयले ७३ लाख १० हजार सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ करोड २० लाख गाडी खरिदका लागि बजेट राखेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आवमा १७ करोड ८० लाख २३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि ७० एम्बुलेन्स, प्रहरीका लागि १४ गाडी, दुई अतिविशिष्ट व्यक्तिका लागि, २ प्रहरीका अगुवापछुवा गाडी र मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका प्राध्यापक सञ्जय ठाकुरले कार्यालयहरूका लागि सवारीसाधन आवश्यक भएको तर महँगोभन्दा मर्मत खर्च पनि कम लाग्ने सस्तो सवारीसाधन खरिद गर्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘यहाँ सडक नभएर सर्वसाधारण बर्खामा हिलो र सुक्खायाममा धूलोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई जनप्रतिनिधिले हृदयंगम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भनेको जनताको सेवक हो, शासक होइन । सेवकले सामान्य सुविधा लिएर इमानदारीपूर्वक जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ ।’प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई महँगा गाडी नकिन्न निर्देशन दिएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अझै चापाकलकै भर

विराटनगरमा दूषित पानी वितरण
खानेपानी संस्थानको धारामा दूषित पानी आउँदै
देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर महानगरवासी चापाकल (ट्युवेल) को पानी खान बाध्य छन् । खानेपानी संस्थानको धारामा दूषित पानी आउने गरेकाले महानगरवासी ट्युवेलको पानी खान बाध्य भएका हुन् ।

विराटनगरस्थित खानेपानी संस्थानको शाखा कार्यालय जीर्ण अवस्थामा ।

विराटनगर ११ की लक्ष्मी अधिकारीले ६ महिनादेखि धाराको पानी चलाएकी छैनन् । १ हजार ५ रुपैयाँ महसुल भने बुझाएको उनले बताइन् । ‘धारामा आएको पानीमा हात धुँदासमेत रातो भएर फोहोर बस्ने गरेकाले चलन गर्न छाडेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘धाराको पानीमा लुगा धुँदा पनि रातो भएर आउँछ ।’ धारा कटाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएर महसुल बुझाउन बाध्य भएको उनले गुनासो पोखिन् ।

यस्तै, विराटनगर ६ की उर्मिला साहले पनि धारामा आएको पानी खाने नगरेको सुनाइन् । धारामा फोहोर मिसिएको रातो पानी आउने गरेकाले प्रयोग गर्न छाडेको उनले गुनासो पोखिन् । उनले धाराको पानीले भाँडाकुँडासमेत धुँदा कालो बस्ने गरेको सुनाइन् । उनले ट्युवेलको पानी खाँदै आएको बताइन् ।

विराटनगर ८ मधुमाराकी जानकी निरौलाको परिवारले पनि आँगनमा भएको खानेपानी संस्थानको धाराको पानी खाँदैनन् । उनले आफ्न्तको ट्युवेलको पानी खाएको धेरै भयो । धाराको पानी गाईबस्तुलाई दिँदा बिरामी पर्नेे डरले खुवाउने नगरेको सुनाइन् ।

‘धारामा आएको पानी भाँडाकुँडा र लुगा धुन पनि प्रयोग गरिने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘केही दिन अगाडिसम्म आइरहेको धमिलो पानी गाईबस्तुलाई खुवाइरहेका थियौं तर अहिले धारामा लेदो आउन थालेपछि बिरामी हुने डरले खुवाउन छाडेर भाडाबर्तन र लुगा धुन मात्रै प्रयोग गर्छौं, आखिर बिल तिर्नै पर्छ ।’ धारामा १/२ दिन सफा पानी आए पनि पुन: धमिलो र लेदो आउन थालेपछि खान छाडेको उनी सुनाउँछिन् ।

उनीहरू जस्तै धारा प्रयोग गर्ने अधिकांश घर परिवारको गुनासो यस्तै छ । खानेपानी संस्थानको धारामा फोहोर पानी आउँदा उपभोक्ता आफैंले जडान गरेको वा छिमेकीको ट्युवेलको पानी खान बाध्य छन् ।

पुरानो पाइप लाइनिङ जीर्ण भएर लिक हुँदा नालाको पानी मिसिएर उपभोक्ताको धारामा दूषित पानी पुग्ने गरको छ । विगत वर्ष दूषित पानी खाएर बिरामी हुँदा दुई वर्षअघि तीन जनाको ज्यान गएको थियो ।

खानेपानी संस्थान शाखा विराटनगरका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार साहले केही ठाउँको पानीमा आइरन बढी भएकाले धारामा धमिलो र लेदो गइरहेको स्विकारे । विराटनगरस्थित हरेक ठाउँबाट पानीको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गराउँदा खान अयोग्य नभएको प्रतिवेदन आएको उनले सुनाए ।

‘मुनालपथ, देवकोटा चोक, तीनपैनी र रानीमा ओभरहेड ट्यांकीबाट र कञ्चनबारी, बीएफएम र पिचरामा पम्प स्टेशनबाट महानगरमा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘पिचरा र अर्को एक स्थानमा रहेको स्थानबाट आपूर्ति हुने पानीमा आइरनको मात्रा बढी भएकाले समस्या भएको छ ।’

महानगरमा नालानजिक गाडिएको चापाकलबाट पानी पिउँदै स्थानीय।

आइरनको मात्रा बढी
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार खानेपानीमा आइरनको मात्रा शून्य दशमलव ३ हुनुपर्ने हो तर पिचरासहित दुई स्थानमा रहेको पम्प स्टेशनको पानीमा १ दशमलव १६ आइरनको मात्रा पाइएकाले समस्या भएको उनले बताए ।

प्रमुख साहले आइरनको समस्या समाधानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा फिल्ट्रेसन प्लान्ट जडान गर्ने योजना रहेको बताए । प्लान्ट जडानका लागि बजेटको समेत व्यवस्थापन भइसकेको उनले सुनाए ।

महानगरमा समुदायले उपभोक्ता समितिमार्फत मानगढ, जामुनगाछी, जतुवा र पिचरामा ओभरहेड ट्यांकमार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । प्रमुख साहले महानगरमा करिब २५ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्रै खानेपानी उपभोग गरिरहेको बताए ।

विराटनगर महानगरमा खानेपानी संस्थान स्थापना भएदेखिकै पुरानो संरचना जीर्ण भइसकेकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ थियो । विराटनगरमा ३ सय १ किलोमिटर लामो पाइप लाइनिङ गरेर खानेपानी संस्थानले ११ हजार ५ सय ४५ धारा वितरण गरेको छ ।

महानगरमा दैनिक १ करोड २० लाख लिटर खानेपानी उत्पादन भए पनि त्यसमध्ये ४० देखि ४५ प्रतिशत पानी चुहावट हुने गरेको प्रमुख साहले बताए । दैनिक एक लाख र वार्षिक ३ करोड ६५ लाख मूल्य बराबरको पानी लिकेज भइरहेको सुनाए । उनले विराटनगर महानगर भएपछि यहाँ दैनिक ५ करोड लिटर आवश्यक भएको बताए ।

‘जीर्ण संरचना भएकाले पाइप लिकेज हुने समस्या उस्तै छ र अर्कोतिर प्रत्येक घरघरमा नाला हुँदै धारा गएकाले फोहोर पानी मिसिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘धरान रोडलगायतको सडकमा सुरुमा खानेपानीको पाइप सडकको किनारमा भए पनि सडक बिस्तारसँगै पाइप अहिलेबीच भागमा परेको र वर्षेनी सडकको उचाइ बढदै गएर पाइप धेरै तल गइसकेको छ ।’
उनले दैनिक ८/१० उपभोक्ताको लिक मर्मतको फोन आउने गरेको सुनाए ।

जीर्ण संरचनाले सधैंभरि मर्मत कार्य चलिरने तर कर्मचारी अभाव सधैं झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले गुनासो पोखे । ७५ जना कर्मचारी आवश्यक भएको अवस्थामा ३६ जनाले काम चलाइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा दैनिकको मर्मतसम्भारको काम नियमित गर्न नसकिरहेको सुनाए । उनले नगर क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा भइरहेको ढल र नाला निर्माणको काम चलिरहेको सुनाए । ‘ढल र नाला निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीले खन्ने क्रममा खानेपानीको संरचना भत्किने गरेको तर त्यो पुन: निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण कम्पनीसँग छैन,’ उनले भने, ‘ढल निर्माण गर्न खनेपनि चाँडो निर्माण कार्य पूरा नगर्दा उपभोक्ता खानेपानीबाट वञ्चित हुने गरेको र संस्थानलाई घाटा व्यहोरिनु परेको छ ।’

खानेपानी संस्थान शाखा विराटनगरले यहाँका २२/२३ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्रै खानेपानी उपलब्ध गराउन सकेको साहले बताए । ‘यहाँको खानेपानीको पुरानो शैलीको संरचना रहेकाले कतै मर्मत गर्नु परे उपमहानगरभरि नै पानी आपूर्ति बन्द गर्न बाध्य हुन्छौं,’ उनले भने, ‘यहाँको संरचना ब्लक प्रणालीमा नभएर निकै समस्या झेल्नु परेको छ ।’

उनले जापान सरकारको सहयोगमा जाइकाले महानगरमा खानेपानी संरचना निर्माणका लागि चासो देखाएको सुनाए । जाइकासँग खानेपानीको नयाँ संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।

तीन करोड बढी महसुल बाँकी
संस्थानले नियमित खानेपानी आपूर्ति गरे पनि यहाँका सरकारी कार्यालयले ७/८ वर्षदेखि महसुल बुझाएको छैन । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनामा जडान गरिएको १० धाराको महसुलको जरिवानासमेत जोडदा ५६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ महसुल असुली गर्न बाँकी रहेको प्रमुख साहले बताए । यस्तै शिक्षा समन्वय एकाइको ३ लाख १३ हजार रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी रहेको संस्थानको तथ्यांकले जनाएको छ ।

महानगरस्थित सरकारी कार्यालयको ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी रहेको प्रमुख साहले सुनाए । उनले सरकारी कार्यालय र उपभोक्ताबाट जरिवानासहित करिब तीन करोड महसुल असुली गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक उल्लेख गरे । ‘महसुल बुझाउन पटकपटक लिखित र मौखिक आग्रह गर्दै आए पनि हालसम्म बुझाएको छैन,’ उनले भने ।

साहले गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड ६ लाख ८१ हजार रुपैयाँको बिल काटिए पनि ४ करोड ७६ लाख २७ हजार महसुल असुली गरेको र समयमा महसुल बुझाउनेले ९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छुटसमेत पाएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT