७५ लाखको गाडी किन्दै समन्वय समिति

समितिको चालु आवमा ३५ लाखको आम्दानी लक्ष्य भए पनि ७५ लाखको गाडी किन्ने निर्णय गरिएको छ । समिति प्रमुख नरेश पोखरेलका अनुसार भएको २ गाडीमध्ये बा१झ ८४७५ नम्बरको ल्यान्डक्रुजर ३० वर्ष पुरानो भएर बिग्रेको छ ।

त्यही भएर नयाँ किन्नुपर्ने भएको उनको भनाइ छ । ‘समितिले गाडी खरिदका लागि ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको तर जिल्ला सभाले २५ लाख थपेर राम्रो गाडी खरिद गर्न भन्दै पास गर्‍यो,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा जान गाडी अभाव भएकाले खरिद गर्ने अवस्था आएको छ ।’ आफूले सस्तो गाडी नै खरिद गर्ने भने पनि सभाले राम्रो नै खरिद गर्न भनेर बजेट थपेर पास गरेको उनले बताए ।

उनले अनुगमनका क्रममा पहाडी क्षेत्र मिक्लाजुङदेखि ग्रामीण क्षेत्र जहदासम्म पुग्न फोर ह्वील भएको मजबुत गाडी नै आवश्यक भएकाले जिल्ला सभा सदस्यहरूले बजेट थपेको बताए । पोखरेलले समितिमा भएको एउटा टोयोटा पिकअप गाडी प्रदेशसभा सचिवालयले लिएर गएकाले समस्या भएको बताए । सचिवालयमा लिखित रूपमा गाडी फिर्ता गरिदिन पटकपटक आग्रह गर्दासमेत फिर्ता नगरेपछि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले भने बा२झ ७६८ नम्बरको निसान कम्पनीको गाडी चढ्दै आएका छन् । बा१झ ८४७५ नम्बरको ल्यान्डक्रुजर जिल्ला समन्वय अधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । कटहरी गाउँपालिकाले गत वर्ष प्रमुखका लागि स्कार्पियो र वडाध्यक्षहरूका लागि अपाचे मोटरसाइकल खरिद गरेको थियो । अन्य स्थानीय तहहरूले पनि जनताको विकासको बजेटले महँगो गाडी खरिद गरेकाले चर्को विरोध भइरहेको छ ।

यस्तै, प्रदेश १ को सरकारले चालु आवमा ३९ करोड ९७ लाख ९६ हजार मूल्यबराबरका सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ७० एम्बुलेन्स, केन्द्रीयस्तरका मन्त्रीका लागि चढ्ने छुट्टै र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको गाडीका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले गाडी खरिदका लागि ५ करोड ८४ बजेट विनियोजन गरिएको तर त्यसबाट यति नै वटा खरिद गर्ने भन्ने नतोकिएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ५४ लाखमा एउटा गाडी खरिद गरेको छ । यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयले भने ३ गाडी खरिद गरेको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ६७ लाखमा गत आवमा २ गाडी खरिद गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ करोड ५१ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ८५ लाख ५८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सचिवालयले २ करोड ७५ लाख २५ हजार सवारीसाधन खरिद गर्न रकम विनियोजन गरेको हो । मुख्य न्यायाधिकरणको कार्यालयले ७३ लाख १० हजार सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ करोड २० लाख गाडी खरिदका लागि बजेट राखेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आवमा १७ करोड ८० लाख २३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि ७० एम्बुलेन्स, प्रहरीका लागि १४ गाडी, दुई अतिविशिष्ट व्यक्तिका लागि, २ प्रहरीका अगुवापछुवा गाडी र मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका प्राध्यापक सञ्जय ठाकुरले कार्यालयहरूका लागि सवारीसाधन आवश्यक भएको तर महँगोभन्दा मर्मत खर्च पनि कम लाग्ने सस्तो सवारीसाधन खरिद गर्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘यहाँ सडक नभएर सर्वसाधारण बर्खामा हिलो र सुक्खायाममा धूलोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई जनप्रतिनिधिले हृदयंगम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि भनेको जनताको सेवक हो, शासक होइन । सेवकले सामान्य सुविधा लिएर इमानदारीपूर्वक जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ ।’प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई महँगा गाडी नकिन्न निर्देशन दिएका थिए ।