काठमाडौँ — अत्यधिक हवाई ट्राफिक चाप व्यहोर्दै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन आधार (अपरेसन बेस) हुने गरी अब कुनै पनि नयाँ एयरलाइन्सले अनुमति पाउने छैनन् ।
काठमाडौं विमानस्थलमा आगमन र प्रस्थान विन्दु बनाउँदै नयाँ वायुसेवा कम्पनीहरूलाई अनुमति प्रदान रोक्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ नीति ल्याएको हो।
प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वायुसेवा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू’ मा यो वियष उल्लेख छ। यसअघि प्राधिकरणले काठमाडौं विमानस्थललाई हब बनाउँदै प्रस्ताव गर्न चाहने वायुसेवा कम्पनीलाई अनुमति दिन्थ्यो।
अब निजी क्षेत्रले अब नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गर्नुपरे काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलहरूलाई हब बनाउँदै उतै जानुपर्नेछ। प्राधिकरणले हब विमानस्थलहरू विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी र सुर्खेत विमानस्थललाई सूचीमा राखेको छ। यी विमानस्थललाई बेस बनाउन चाहनेले प्रस्ताव गरे अनुमति पाउनेछन्। त्यहाँबाट तोकिएका विमानस्थलमा उडान सञ्चालन गर्ने गरी वायुसेवा सञ्चालन अनुमति पत्र पाउनेछन्। तर, उडान सेक्टरसमेत स्पष्ट उल्लेख गरी मात्रै अनुमति प्रदान गरिनेछ। देशका अन्य भूभागमा हवाई सेवा विस्तार गर्न यो नीति ल्याइएको हो।
अहिले काठमाडौंलाई बेस बनाएर सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीमध्ये कुनै बन्द भएमा वा काठमाडौं बाहिर सरेमा पनि नयाँ एयरलाइन्सले काठमाडौंलाई हब बनाउन सजिलै पाउने छैनन्। यस्तो अवस्थामा काठमाडौंबाहिर हबको अनुमति पाएका पुरानामध्येबाट काठमाडौंभित्र स्थानान्तरण हुने अनुमति दिइनेछ।
‘काठमाडौं विमानस्थलको भौतिक तथा पूर्वाधार क्षमता भएमा मात्रै स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिन सकिनेछ,’ प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले भने। यसो गर्नुको उद्देश्य काठमाडौं बाहिरका ठूला आन्तरिक विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको समुचित प्रयोग गर्ने र ती क्षेत्रलाई आन्तरिक उडानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रहेको छ।
त्यसैगरी अब नेपाली वायुसेवा कम्पनीले विदेशी पाइलट, इन्जिनियर ल्याउन पाउने छैनन्। ‘अर्बौं रुपैयाँका जहाज ल्याउने तर जनशक्तिमा लगानी नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न यसो गरिएको हो,’ उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने। नयाँ नीतिअनुसार अबका दिन वायुसेवा कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरेको ५ वर्षभित्र वायुयान चालक, इन्जिनियरजस्ता जनशक्ति पूर्ण रूपमा नेपाली नागरिक तयार गर्नुपर्नेछ। कुनै नयाँ प्रकारको वायुयान थप गरेमा ५ वर्षभित्रै नेपाली जनशक्ति तयार गरिसक्नुपर्नेछ।
‘नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने चालक तथा वायुयान मर्मत सम्भार इन्जिनियर आवश्यक संख्यामा रहेको यकिन गरी मात्र सञ्चालन प्रमाणपत्रको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ। यसको उद्देश्य हवाई सेवा उद्योगको दिगो विकासको लागि स्वदेशमै वायुयान चालक उत्पादन गर्ने र उड्डयन तालिम संस्था स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने रहेको छ।
नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रलाई उड्डयनसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने, तालिम दिने संस्था, एभिएसन स्कुल स्थापनालाई प्रोत्सहान गरेको छ। उड्डयन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने वायुयान चालक उत्पादन गर्न र वायुयान चालकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्न चाहनेलाई उपयुक्त विमानस्थल उपलब्ध गराइनेछ। त्यसैगरी जहाज राख्नका लागि यस्ता तालिम संस्थालाई विमानस्थलमा हयांगर निर्माण गर्न ५ वर्षसम्म जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ। ती सस्ंथाका विमानलाई अवतरण तथा पार्किङ शुल्कमा पूर्ण छुट दिइनेछ।
नयाँ नीतिले सबै वायुसेवा कम्पनीलाई विमान मर्मत गर्ने हयांगर अनिवार्य गरेको छ। वायुसेवा कम्पनीले सञ्चालन बेस तोकिएको विमानस्थलमा वायुयान सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक सुविधासहितको हयांगर बनाउनुपर्नेछ। काठमाडौं बाहिर अपरेसन बेस स्थापना गरी सेवा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न ५ वर्षसम्म नि:शुल्क जग्गा प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराउने भएको छ।
यो नीतिले रात्रि उडानलाई प्रोत्सहान गरेको छ। रात्रि उडानका वायुयानलाई अवतरण, बिसाउन, सुरक्षा शुल्कमा लाग्दै आएको थप अतिरिक्त शुल्कमा छुट प्रदान गरिने भएको छ। अतिरिक्त समय विमानस्थल सञ्चालन शुल्क तथा मौसमी सेवा शुल्कमा समेत छुट प्रदान गरिने भएको छ। आन्तरिक उडानका वायुसेवाहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दुर्गम पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलहरूमा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणले तोके बमोजिम नियमित उडान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको क्षमताको विस्तृत मूल्यांकन गरेर मात्रै वायुयान संख्या थप गर्न पाउनेछन्। भने वेट लिज (पाइलट, इन्जिनियर, जहाज भाडामा ल्याउने विधि) का आधारमा सञ्चालन प्रमाणपत्र दिइने छैन। त्यस्ता कम्पनीले वायुयान ल्याउन पनि पाउने छैनन्। अहिले नेपालमा १० वटा हवाईजहाज कम्पनी र १० वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन्। यिनमा कुल वायुयान संख्या ९० हाराहारी छ।
काठमाडौँ — जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ‘वेदर बेलुन’ (रेडियो सोन्ड) उडाउन बन्द गरेको छ । वायुमण्डलको मौसमी गतिविधि थाहा पाउन विभागले त्रिविको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागसँगको सहकार्यमा असार ६ गतेदेखि हरेक बिहान ६ बजे कीर्तिपुरस्थित त्रिवि परिसरबाट बेलुन उडाउने गरेको थियो ।
विभाग महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले प्राविधिक समस्याका कारण करिब तीन सातादेखि बेलुन उडाउन नसकिएको बताए । ‘रेडियो सोन्ड’ हेर्न विभागले तोकेकी प्राविधिक शान्ति कँडेलका अनुसार बेलुन उडाउन पानीबाट हाइड्रोजन ग्यास निकाल्नुपर्ने हुन्छ । ग्यास निकाल्न विशेष पानी आवश्यक पर्छ । ‘ग्यास उत्पादन गर्न प्रयोग हुने हाइड्रोजन जेनेरेटरमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो जेनेरेटरलाई क्यालिब्रेसन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि पनि अलग्गै ग्यास चाहिन्छ, त्यो नेपालमा पाइँदैन ।’
क्यालिब्रेसन गर्न प्रयोग हुने ग्यास यसअघि अमेरिकाबाट ल्याइएको थियो । ‘त्यो ग्यास अमेरिकाबाट नआएसम्म उडाउन सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘हवाईजहाजबाट ल्याउन नपाइने भएकाले पानीजहाज र स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आइपुग्न समय लाग्छ ।’
महानिर्देशक शर्माका अनुसार वेदर बेलुन भने दुई वर्षसम्मलाई मौज्दात छ । बेलुन जर्मनीबाट ल्याइएको हो । एउटा बेलुन उडाउँदा हरेक दिन २ सय युरो (२६ हजार ५ सय रुपैयाँ) खर्च हुन्छ । करिब एक घण्टा उडेपछि बेलुन आफैं फुट्छ । २ वर्षे यो कार्यक्रममा ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
विभागमा सञ्चालित ‘जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना’ मार्फत बेलुन उडाएर वायुमण्डलको माथिल्लो तहको मौसमी तथ्यांक लिन खोजिएको हो । वायुमण्डलको तापक्रम, प्रेसर, वायुको गति र दिशा, बादलको अवस्था, सापेक्षिक आद्र्रतालगायत बुझ्न बेलुन प्रभावकारी मानिएको छ ।
करिब डेढ महिना बेलुन उडाएपछि मौसमसम्बन्धी केही नयाँ तथ्यांक र जानकारी प्राप्त भएको शर्माले उल्लेख गरे । ‘सतहको वायुभन्दा वायुमण्डलको वायुको वेगबारे केही नयाँ जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘वायुमण्डलको वायुको अवस्थाबारे धेरै महत्त्वपूर्ण तथ्यांकसमेत प्राप्त हुने देखिन्छ ।’
बेलुनले दिएको तथ्यांक प्राविधिकले कम्प्युटरमा डाउनलोड गरी मौसमी अवस्था विश्लेषण गर्छन् । शर्माका अनुसार जमिनमा रहेको प्रविधिबाट उच्च वायुमण्डलको मौसमी अवस्थाको प्रक्षेपण प्रभावकारी नभएपछि यो प्रविधि अपनाइएको हो । ‘हरेक १०/१० सेकेन्डमा बेलुनले दिने तथ्यांकले उच्च वायुमण्डलको अवस्था बुझ्न सकिनेछ र मौसमको पूर्वानुमान गर्न हामीलाई सहयोग पुग्नेछ’ शर्माले भने । यसले मौसमी प्रक्षेपण थप प्रभावकारी र वैज्ञानिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राविधिक कँडेलले डेढ महिनासम्म बेलुनबाट प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गर्न बाँकी रहेको बताइन् । ‘मनसुनका बेला हाम्रो वायुमण्डल कस्तो हुने रहेछ भन्ने तथ्य थाहा पाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यांक मसिनो गरी केलाउनुपर्ने हुन्छ ।’
पहिलो चरणमा काठमाडौंमा सुरु गरिएको यो प्रविधि विराटनगर र सुर्खेतमा पनि विस्तार गर्ने विभागको योजना छ । विभागले गर्दै आएको मौसम प्रक्षेपण यो प्रविधिले थप विश्वसनीय बनाउने जानकारहरूले बताएका छन् । ‘जमिनमा रहेका मौसम मापन केन्द्र र उच्च वायुमण्डलबाट समेत तथ्यांक प्राप्त हुने भएपछि हाम्रो मौसमी प्रक्षेपण वैज्ञानिक हुनेछ,’ महानिर्देशक शर्माले भने । अहिले विभागले नेपालभर मौसम मापन गर्न १४० स्थानमा केन्द्र खडा गरेको छ ।
