अत्यधिक चापले गर्दा नयाँ एयरलाइन्सलाई काठमाडौंमा उडान गर्नै रोक

काठमाडौं विमानस्थलमा आगमन र प्रस्थान विन्दु बनाउँदै नयाँ वायुसेवा कम्पनीहरूलाई अनुमति प्रदान रोक्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ नीति ल्याएको हो ।

प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वायुसेवा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू’ मा यो वियष उल्लेख छ । यसअघि प्राधिकरणले काठमाडौं विमानस्थललाई हब बनाउँदै प्रस्ताव गर्न चाहने वायुसेवा कम्पनीलाई अनुमति दिन्थ्यो ।

अब निजी क्षेत्रले अब नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गर्नुपरे काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलहरूलाई हब बनाउँदै उतै जानुपर्नेछ । प्राधिकरणले हब विमानस्थलहरू विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी र सुर्खेत विमानस्थललाई सूचीमा राखेको छ । यी विमानस्थललाई बेस बनाउन चाहनेले प्रस्ताव गरे अनुमति पाउनेछन् । त्यहाँबाट तोकिएका विमानस्थलमा उडान सञ्चालन गर्ने गरी वायुसेवा सञ्चालन अनुमति पत्र पाउनेछन् । तर, उडान सेक्टरसमेत स्पष्ट उल्लेख गरी मात्रै अनुमति प्रदान गरिनेछ । देशका अन्य भूभागमा हवाई सेवा विस्तार गर्न यो नीति ल्याइएको हो ।

अहिले काठमाडौंलाई बेस बनाएर सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीमध्ये कुनै बन्द भएमा वा काठमाडौं बाहिर सरेमा पनि नयाँ एयरलाइन्सले काठमाडौंलाई हब बनाउन सजिलै पाउने छैनन् । यस्तो अवस्थामा काठमाडौंबाहिर हबको अनुमति पाएका पुरानामध्येबाट काठमाडौंभित्र स्थानान्तरण हुने अनुमति दिइनेछ ।

‘काठमाडौं विमानस्थलको भौतिक तथा पूर्वाधार क्षमता भएमा मात्रै स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिन सकिनेछ,’ प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले भने । यसो गर्नुको उद्देश्य काठमाडौं बाहिरका ठूला आन्तरिक विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको समुचित प्रयोग गर्ने र ती क्षेत्रलाई आन्तरिक उडानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रहेको छ ।

त्यसैगरी अब नेपाली वायुसेवा कम्पनीले विदेशी पाइलट, इन्जिनियर ल्याउन पाउने छैनन् । ‘अर्बौं रुपैयाँका जहाज ल्याउने तर जनशक्तिमा लगानी नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न यसो गरिएको हो,’ उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने । नयाँ नीतिअनुसार अबका दिन वायुसेवा कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरेको ५ वर्षभित्र वायुयान चालक, इन्जिनियरजस्ता जनशक्ति पूर्ण रूपमा नेपाली नागरिक तयार गर्नुपर्नेछ । कुनै नयाँ प्रकारको वायुयान थप गरेमा ५ वर्षभित्रै नेपाली जनशक्ति तयार गरिसक्नुपर्नेछ ।

‘नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने चालक तथा वायुयान मर्मत सम्भार इन्जिनियर आवश्यक संख्यामा रहेको यकिन गरी मात्र सञ्चालन प्रमाणपत्रको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । यसको उद्देश्य हवाई सेवा उद्योगको दिगो विकासको लागि स्वदेशमै वायुयान चालक उत्पादन गर्ने र उड्डयन तालिम संस्था स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने रहेको छ ।

नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रलाई उड्डयनसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने, तालिम दिने संस्था, एभिएसन स्कुल स्थापनालाई प्रोत्सहान गरेको छ । उड्डयन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने वायुयान चालक उत्पादन गर्न र वायुयान चालकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्न चाहनेलाई उपयुक्त विमानस्थल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी जहाज राख्नका लागि यस्ता तालिम संस्थालाई विमानस्थलमा हयांगर निर्माण गर्न ५ वर्षसम्म जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ । ती सस्ंथाका विमानलाई अवतरण तथा पार्किङ शुल्कमा पूर्ण छुट दिइनेछ ।

नयाँ नीतिले सबै वायुसेवा कम्पनीलाई विमान मर्मत गर्ने हयांगर अनिवार्य गरेको छ । वायुसेवा कम्पनीले सञ्चालन बेस तोकिएको विमानस्थलमा वायुयान सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक सुविधासहितको हयांगर बनाउनुपर्नेछ । काठमाडौं बाहिर अपरेसन बेस स्थापना गरी सेवा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न ५ वर्षसम्म नि:शुल्क जग्गा प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यो नीतिले रात्रि उडानलाई प्रोत्सहान गरेको छ । रात्रि उडानका वायुयानलाई अवतरण, बिसाउन, सुरक्षा शुल्कमा लाग्दै आएको थप अतिरिक्त शुल्कमा छुट प्रदान गरिने भएको छ । अतिरिक्त समय विमानस्थल सञ्चालन शुल्क तथा मौसमी सेवा शुल्कमा समेत छुट प्रदान गरिने भएको छ । आन्तरिक उडानका वायुसेवाहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दुर्गम पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलहरूमा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणले तोके बमोजिम नियमित उडान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको क्षमताको विस्तृत मूल्यांकन गरेर मात्रै वायुयान संख्या थप गर्न पाउनेछन् । भने वेट लिज (पाइलट, इन्जिनियर, जहाज भाडामा ल्याउने विधि) का आधारमा सञ्चालन प्रमाणपत्र दिइने छैन । त्यस्ता कम्पनीले वायुयान ल्याउन पनि पाउने छैनन् । अहिले नेपालमा १० वटा हवाईजहाज कम्पनी र १० वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन् । यिनमा कुल वायुयान संख्या ९० हाराहारी छ ।