प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट, प्रदेश परिषद् अनिश्चित

मुख्यमन्त्री राजधानी आइसकेपछि स्थगन पत्र थमाइयो
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — केन्द्र सरकार र प्रदेशबीचका असमझदारी निरूपण गर्ने थलोका रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको ‘अन्तर प्रदेश परिषद्’ अनिश्चित बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक आइतबार बस्ने गरी बोलाएको परिषद् बैठक अनिश्चितकालका लागि सारेका हुन् ।

संघीय शासनको व्यावहारिक अभ्यास भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन । केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच पछिल्लो समय कर्मचारी खटनपटन, सुरक्षा निकाय परिचालनलगायत विषयमा असमझदारी बढदै गएको छ । परिषद् बैठक अनिश्चितकालका लागि सरेपछि संघ र प्रदेशबीचको दूरी झन् बढेको छ ।

आइतबारदेखि परिषद् बैठक गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निम्तो पठाएको थियो । त्यसैअनुसार मुख्यमन्त्रीहरू राजधानी आए । तर तयारी नपुगेको भन्दै बैठक स्थगनको पत्र उनीहरूलाई थमाइएको छ ।

Yamaha

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीले केही थप तयारी गर्नुपर्ने जानकारी ‘माथिबाट’ आएकाले तत्काललाई बैठक नबसेको जानकारी दिए । ‘तयारी पूरा भएपछि हामी बैठकको नयाँ समय सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । संघ र प्रदेशबीच चुलिँदो विवाद समाधान र दुवै तहका कामलाई गति दिन यो बैठक महत्त्वपूर्ण हुन सक्थ्यो ।

त्यसैले मुख्यमन्त्रीहरू तयारीका साथ राजधानी भित्रिएका थिए । ‘यो बैठक औपचारिकताका लागि मात्र होइन । संघ–प्रदेशबीच समन्वयका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो, त्यसैले पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने खालको हो,’ प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘तर थप आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि बैठक नबस्ने भनिएको छ ।’ सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय र स्थायी समिति बैठक पनि यहीबीचमा बस्नुपर्ने भएकाले परिषद् बैठक पर सारिएको भनिएको छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि प्रदेश सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि परिषद् उपयुक्त थलो हुने बताए । ‘प्रदेशका समस्या धेरै रहेकोबारे संघीय सरकारलाई पर्याप्त जानकारी थियो । यस्तो बेला आपसी कन्फ्युजन हटाउन पनि बैठक महत्त्वपूर्ण हुन सक्थ्यो,’ राउतले भने ।

आन्तरिक तयारी र पार्टी बैठकको कारण देखाइए पनि परिषद् बैठक स्थगन हुुनुका पछाडि गत साता पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीको भेला पनि जोडिएको छ । गत बिहीबार र शुक्रबार पोखरामा भएको सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेलाले संघीय सरकारसँग आफ्ना झन्डै एक दर्जन माग तेस्र्याए । परिषद् बैठकमै उनीहरूले आफ्नो सरोकार र चासो राख्न सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै संयुक्त भेला गर्नुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका छैनन् । त्यसैले तत्कालका लागि उनले बैठक पर सारेको हुन सक्ने नेकपाका एक नेताले बताए ।

‘पार्टीको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने स्थायी समितिमै रहेका नेताहरू मुख्यमन्त्रीसमेत छन्, पार्टीभित्रै पनि कुरा गर्न सकिन्छ, परिषद् बैठकबाटै पनि सबै कुरा उठाउन सकिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘यी ठाउँ हुँदाहुँदै आफ्नो माग अघि सार्न छुट्टै भेला गर्नु आवश्यक थिएन ।’

मुख्यमन्त्रीहरूको भेला संयोजन गर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेकपा स्थायी समिति सदस्यसमेत हुन् । प्रदेश १ का राई, ३ का डोरमणि पौडेल, कर्णालीका महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेश ७ का त्रिलोचन भट्ट नेकपा केन्द्रीय सदस्य हुन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत संघीय सरकारको प्रमुख साझेदार संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष हुन् ।

मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले परिषद् बैठकमा आफ्नातर्फबाट उठाउने एजेन्डा तय गरेको थियो ।

उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने, कर्मचारी सरुवा र बढुवा गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग अघि सार्ने तयारी गरेका थिए ।

नागरिकता, राहदानी, सिफारिस र सीमा सुरक्षाबाहेक सबै अधिकार प्रदेश राख्नुपर्ने, जिल्लाका केही कार्यालयबाहेक सबै प्रदेशलाई हस्तान्तर गर्नुपर्ने, प्रदेशमा आउने, सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने पनि भेलाको निष्कर्ष थियो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि संघीय कानुनबाट मापदण्ड निर्धारण गर्न‘पर्ने र सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी राख्न सहमति दिनुपर्ने पनि भेलाको निष्कर्ष थियो । संघीय कानुन बनाई प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधारहरूको स्वामित्व शीघ्र हस्तान्तरण हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग थियो ।

प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोग छिटो गठन हुनुपर्ने र राजस्वको ४० प्रतिशत केन्द्र तथा ६० प्रतिशत प्रदेश र संघलाई हुनुपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्रीहरूको छ । तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विकास आयोजनाको वर्गीकरण नभएकाले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्योल भएकाले आयोजना वर्गीकरण हुनुपर्ने माग पनि भेलाले अघि सारेको थियो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी मुद्दाको अभियोजनको अधिकार हुनुपर्नेलगायत माग पनि मुख्यमन्त्रीको भेलाले गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैतमा राजधानीमा गरेको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना समस्या राखेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि समस्या ज्युँकात्युँ रहेपछि मुख्यमन्त्रीहरू असन्तुष्ट थिए । त्यसैले भेलाबाटै संयुक्त धारणा बनाएर दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिअनुसार मुख्यमन्त्रीहरूले भेला गरेका थिए । यो भेलालाई संघीय सरकारविरुद्ध मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीका रूपमा पनि टिप्पणी भएको थियो । तर मुख्यमन्त्री राईले संघमाथि दबाब सिर्जनाभन्दा पनि पर्याप्त छलफल र समस्या समाधानको पहल होस् भन्ने उद्देश्यले भेला गरिएको बताए ।

नेकपाका नेताहरूले अब पार्टीभित्र पनि सरकारका कामकारबाहीलगायत विषयमा छलफल हुने, संघ र प्रदेशको नेतृत्व कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय हुन सक्ने बताएका छन् । नेकपाको सचिवालय र स्थायी समिति बैठक यसैसाता बस्दै छ । पार्टी एकीकरण र सरकारका कामकारबाहीमा केन्द्रित हुने गरी बैठक बस्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘संयुक्त सैन्य अभ्यास नीतिविपरीत’

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — बिमस्टेक राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमतिप्रति प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संयुक्त सैन्य अभ्यासजस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

यो सहमतिले छिमेकी चीन र सार्कको सदस्य पाकिस्तानलगायत मुलुकको नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन आउन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले गम्भीर विषयमा पार्टीलाई जानकारी नै नदिई सरकारबाट सहमति कायम गरिनु आपत्तिजनक भएको बताए ।

‘नेकपाले सबै छिमेकीसँग तटस्थ सम्बन्ध राख्नुपर्छ र यसका लागि हामीले गर्ने कुनै पनि गतिविधिमा छिमेकी मुलुकले आशंका गर्ने अवस्था रहनु हुँदैन,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले भएको सैन्य अभ्याससम्बन्धी सहमति मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ । यस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीभित्र केही जानकारी र छलफल भएन ।’

संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषय बिमस्टेक सम्मेलनका बेला सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रवेश गराएका थिए । ‘यो अभ्यास आतंकवाद नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि हो’ भनेका थिए । अभ्यास आउँदो २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुनामा हुनेछ । त्यसमा बिमस्टेक राष्ट्रका सेनाप्रमुख नै सहभागी हुने तयारी छ ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले संयुक्त सैन्य अभ्यास बिमस्टेकको उद्देश्यभन्दा फरक ढंगले आएको बताए । ‘बिमस्टेक, सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठन पारस्परिक आर्थिक समृद्धिका लागि बनेका हुन्, तिनले आतंकवाद, अपराध नियन्त्रणजस्ता विषयमा नीतिगत निर्णय र सूचना आदानप्रदान गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर संयुक्त सैन्य अभ्यास नै गर्ने भन्ने उद्देश्यसँग मेल खाँदैन र यो घोषित नीतिविपरीत हो ।’ नेपालले अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास गर्ने गरे पनि बहुपक्षीय अभ्यास पहिलो पटक हुन लागेको हो ।

परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालिसकेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्रुटिपूर्ण सहमति भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । तर सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् । पार्टीको आउँदो बैठकमा यो विषयमाथि गम्भीर ढंगले कुरा उठाउने नेताहरूले बताएका छन् ।

सैन्य मामिलाका जानकारसमेत रहेका नेकपा सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टले संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल र नेकपाले लिएको अहिलेसम्मका परराष्ट्र नीतिभन्दा भिन्न खालको भएको बताए । सरकारले भने यस क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक प्रकोपको उद्धारलगायतमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सैन्य अभ्यास गर्न लागिएको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT