प्रधानन्यायाधीशमा मिश्र अनुमाेदन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन भएको छ । संसदीय सुनुवाईपछि मिश्रको नाममा सबै सदस्यहरु अनुमोदन गर्न सहमत भएका हुन् । उनी पुस १७ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएपछि उनले औपचारिक रुपमा पदबहाली गर्नेछन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस ओमप्रकाश मिश्रमाथि सोमबार सुनुवाइ गरेकाे हाे । संवैधानिक परिषदले गत भदौ ७ गते मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो।

यसअघि संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर संसदीय सुनुवाईपछि विभिन्न समस्याहरु देखाउँदै समितिले नाम अनुमोदन नगरेपछि मिश्रको नाम सिफारिस भएको हो। संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन नभएका जोशी त्यसपछि निरन्तर बिदामा छन्।

Yamaha

समितिमा मिश्र विरुद्ध ४ वटा उजुरी परेकोमा एउटा फिर्ता भइसकेको छ। समितिले उजुरीहरुको सनाखतका साथै उजुरीकर्तासँग समेत छलफल गरेको छ।

२०७१ साल जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त मिश्रलाई अप्रत्याशीत रुपमा ‘प्रधानन्यायाधीश’को मौका परेको हो।

मिश्र ६५ वर्षे उमेरहदका कारण पुस १७ गते अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछि चोलेन्द्रशम्शेर राणाको पालो आउनेछ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०७:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अत्यधिक चापले गर्दा नयाँ एयरलाइन्सलाई काठमाडौंमा उडान गर्नै रोक

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — अत्यधिक हवाई ट्राफिक चाप व्यहोर्दै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन आधार (अपरेसन बेस) हुने गरी अब कुनै पनि नयाँ एयरलाइन्सले अनुमति पाउने छैनन् । 

काठमाडौं विमानस्थलमा आगमन र प्रस्थान विन्दु बनाउँदै नयाँ वायुसेवा कम्पनीहरूलाई अनुमति प्रदान रोक्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ नीति ल्याएको हो।

प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वायुसेवा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू’ मा यो वियष उल्लेख छ। यसअघि प्राधिकरणले काठमाडौं विमानस्थललाई हब बनाउँदै प्रस्ताव गर्न चाहने वायुसेवा कम्पनीलाई अनुमति दिन्थ्यो।
अब निजी क्षेत्रले अब नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गर्नुपरे काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलहरूलाई हब बनाउँदै उतै जानुपर्नेछ। प्राधिकरणले हब विमानस्थलहरू विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी र सुर्खेत विमानस्थललाई सूचीमा राखेको छ। यी विमानस्थललाई बेस बनाउन चाहनेले प्रस्ताव गरे अनुमति पाउनेछन्। त्यहाँबाट तोकिएका विमानस्थलमा उडान सञ्चालन गर्ने गरी वायुसेवा सञ्चालन अनुमति पत्र पाउनेछन्। तर, उडान सेक्टरसमेत स्पष्ट उल्लेख गरी मात्रै अनुमति प्रदान गरिनेछ। देशका अन्य भूभागमा हवाई सेवा विस्तार गर्न यो नीति ल्याइएको हो।

अहिले काठमाडौंलाई बेस बनाएर सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीमध्ये कुनै बन्द भएमा वा काठमाडौं बाहिर सरेमा पनि नयाँ एयरलाइन्सले काठमाडौंलाई हब बनाउन सजिलै पाउने छैनन्। यस्तो अवस्थामा काठमाडौंबाहिर हबको अनुमति पाएका पुरानामध्येबाट काठमाडौंभित्र स्थानान्तरण हुने अनुमति दिइनेछ।

‘काठमाडौं विमानस्थलको भौतिक तथा पूर्वाधार क्षमता भएमा मात्रै स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिन सकिनेछ,’ प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले भने। यसो गर्नुको उद्देश्य काठमाडौं बाहिरका ठूला आन्तरिक विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको समुचित प्रयोग गर्ने र ती क्षेत्रलाई आन्तरिक उडानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रहेको छ।

त्यसैगरी अब नेपाली वायुसेवा कम्पनीले विदेशी पाइलट, इन्जिनियर ल्याउन पाउने छैनन्। ‘अर्बौं रुपैयाँका जहाज ल्याउने तर जनशक्तिमा लगानी नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न यसो गरिएको हो,’ उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने। नयाँ नीतिअनुसार अबका दिन वायुसेवा कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरेको ५ वर्षभित्र वायुयान चालक, इन्जिनियरजस्ता जनशक्ति पूर्ण रूपमा नेपाली नागरिक तयार गर्नुपर्नेछ। कुनै नयाँ प्रकारको वायुयान थप गरेमा ५ वर्षभित्रै नेपाली जनशक्ति तयार गरिसक्नुपर्नेछ।

‘नयाँ वायुसेवा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने चालक तथा वायुयान मर्मत सम्भार इन्जिनियर आवश्यक संख्यामा रहेको यकिन गरी मात्र सञ्चालन प्रमाणपत्रको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ। यसको उद्देश्य हवाई सेवा उद्योगको दिगो विकासको लागि स्वदेशमै वायुयान चालक उत्पादन गर्ने र उड्डयन तालिम संस्था स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने रहेको छ।

नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रलाई उड्डयनसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने, तालिम दिने संस्था, एभिएसन स्कुल स्थापनालाई प्रोत्सहान गरेको छ। उड्डयन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने वायुयान चालक उत्पादन गर्न र वायुयान चालकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्न चाहनेलाई उपयुक्त विमानस्थल उपलब्ध गराइनेछ। त्यसैगरी जहाज राख्नका लागि यस्ता तालिम संस्थालाई विमानस्थलमा हयांगर निर्माण गर्न ५ वर्षसम्म जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ। ती सस्ंथाका विमानलाई अवतरण तथा पार्किङ शुल्कमा पूर्ण छुट दिइनेछ।

नयाँ नीतिले सबै वायुसेवा कम्पनीलाई विमान मर्मत गर्ने हयांगर अनिवार्य गरेको छ। वायुसेवा कम्पनीले सञ्चालन बेस तोकिएको विमानस्थलमा वायुयान सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक सुविधासहितको हयांगर बनाउनुपर्नेछ। काठमाडौं बाहिर अपरेसन बेस स्थापना गरी सेवा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न ५ वर्षसम्म नि:शुल्क जग्गा प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराउने भएको छ।

यो नीतिले रात्रि उडानलाई प्रोत्सहान गरेको छ। रात्रि उडानका वायुयानलाई अवतरण, बिसाउन, सुरक्षा शुल्कमा लाग्दै आएको थप अतिरिक्त शुल्कमा छुट प्रदान गरिने भएको छ। अतिरिक्त समय विमानस्थल सञ्चालन शुल्क तथा मौसमी सेवा शुल्कमा समेत छुट प्रदान गरिने भएको छ। आन्तरिक उडानका वायुसेवाहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दुर्गम पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलहरूमा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणले तोके बमोजिम नियमित उडान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको क्षमताको विस्तृत मूल्यांकन गरेर मात्रै वायुयान संख्या थप गर्न पाउनेछन्। भने वेट लिज (पाइलट, इन्जिनियर, जहाज भाडामा ल्याउने विधि) का आधारमा सञ्चालन प्रमाणपत्र दिइने छैन। त्यस्ता कम्पनीले वायुयान ल्याउन पनि पाउने छैनन्। अहिले नेपालमा १० वटा हवाईजहाज कम्पनी र १० वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन्। यिनमा कुल वायुयान संख्या ९० हाराहारी छ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ २१:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT