पटक–पटक किन डुब्छ डुंगा ?

सुरक्षा र उद्धारका साधन नहुँदा मानवीय क्षति
दीपक परियार

लेखनाथ — काठमाडौंबाट ०७३ साउन २३ मा पोखरा घुम्न आएका ७ जना सवार डुंगा फेवातालमा पल्टिँदा प्रतीक श्रेष्ठ र एलिन केसीको मृत्यु भएको थियो । बिनालाइफ ज्याकेट डुंगा चढेका उनीहरूलाई हावाहुरीले हुत्यायो ।

बेगनासतालमा शनिबार भएको डुंगा दुर्घटनामा बेपत्ताको शव आइतबार ल्याउँदै प्रहरी टोली । तस्बिर : दीपक

४० वर्षअघि फेवातालमा एकैपटक १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । घाँसदाउरा गर्न हिँडेका स्थानीय सवार डुंगा ०१८ सालमा पल्टिएर १९ को ज्यान गएको थियो । ०४३ सालमा वनभोज खाएर फर्कंदै गरेका १८ जनाको मृत्युको कारण डुंगा दुर्घटना नै भयो ।

०६१ मा डुंगा पल्टिएरै ६ जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाए । ०७३ मा पनि पटकपटक गरेर ५ जनाको मृत्यु फेवातालमा डुंगा पल्टिएर भयो । शनिबार फेरि बेगनासतालमा डुंगा पल्टिएर ८ जनाले ज्यान गुमाए । पहिलेपहिले लाइफ ज्याकेट र मोटरबोटजस्ता सुरक्षा र उद्धारका साधन नहुँदा मानवीय क्षति धेरै हुने गरेका थिए तर अहिले ती सबै सुविधा भएर पनि दुर्घटना भइरहेपछि प्रश्न उब्जिन थालेको छ( पटकपटक किन डुब्छ डुंगा ?

Yamaha

फागुनचैतमा हावाहुरी लाग्ने मौसम हो । त्यतिखेर हावाहुरीले ल्याउने छालले धेरै डुंगा पल्टाउँछन् । भदौ महिना त्यस्तो होइन । प्राकृतिक कारणबाहेक मानवीय कमिकमजोरीले डुंगा दुर्घटनामा बढी क्षति भएका छन् । बेगनासको डुंगा दुर्घटना लापरबाहीबाट भएको सरोकारवाला बताउँछन् । फेवाताल र बेगनासताल डुंगा व्यवसायी समितिले ५ वर्षअघिबाटै डुंगा चढ्नेलाई लाइफ ज्याकेट अनिवार्य गरेको छ ।

सानो डुंगामा ५ जनाभन्दा बढी चढाउन मिल्दैन । शनिबार दुवै नियम लागू भएन । स्थानीय कमलराज कँडेलको डुंगामा १० जना मानिस, चामलको बोरा र सिलिन्डर राखेर पारि लगियो । कँडेलले आफ्नै घरमा तीजको दर खाने कार्यक्रममा जान चेलिबेटीलाई डुंगा चढाएर पठाएका थिए । उनकै विवेकले त्यसो गरे या अरू नै कारण थियो भन्ने खुल्न सकेको छैन । उक्त डुंगाकै पछिपछि एक्लै अर्को डुंगा चलाएर गएका उनी आँखै अगाडि दुर्घटना देखेपछि बेहोस छन् । उनको पोखराको चरक मेमोरियलको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ । उनको होस खुलेपछि धेरै कुरा खुल्ला ।

डुंगा दुर्घटनामा परेर जीवितै उद्धार गरिएकी सपना खनाललाई आधार मान्दा डुंगामा एक मात्र युवा पुरुष थिए, रवि खनाल । उनैको जिम्मा लगाएर डुंगा पठाइएको थियो तर रवि पोख्त डुंगा चालक होइनन् । बेगनासताल डुंगा व्यवसायी समिति मातहतकै डुंगामा १० जना हालेर लैजाँदै गर्दा समितिका मान्छेले खबरदारी गरेको देखिँदैन ।

लाइफ ज्याकेट पनि दिएर पठाएनन् । जब कि तालकै छेउमा समितिको काउन्टर छ र रेखदेख गर्ने कर्मचारी पनि । पर्यटकलाई ५ जना मात्रै र लाइफ ज्याकेट अनिवार्य गर्ने समितिले डुंगा धनीका आफन्तलाई किन त्यो नियम लागू गरेनन् ? पर्यटक चढ्दा मात्रै होइन, अरू बेला पनि दुर्घटना निम्तिन सक्छ भन्ने हेक्का समिति कर्मचारीलाई किन भएन ? समितिले क्युबाहिरको डुंगा लगेको भनेर उम्कन मिल्छ कि मिल्दैन ?

समितिको कमजोरी छँदै थियो, १० जना लाइफ ज्याकेटबिना यात्रा गर्नु यात्रुको पनि कमजोरी देखियो । डुंगा दुर्घटनामा परेकी सपनाको माइती तालपारि बेगनास हो । उनी डुंगा र तालसँग बढी परिचित थिइन् । उनका श्रीमान् रवि, छोराहरू शिव र शंकर उतिसारो जानकार होइनन् । बेगनासका धेरैको आफ्नै डुंगा छ । उनीहरूले यातायातको साधनका रूपमा डुंगा प्रयोग गर्छन् ।

तालमा पर्यटक ओसारेर आयआर्जन पनि । सांसद खगराज अधिकारी बेगनासकै हुन् । गाउँमा पुग्न मोटरबाटो नभएको पनि होइन । शनिबार पाहुनाले मोटरबाटोको प्रयोग गर्न नचाहेको देखियो । सपनाका अनुसार डुंगाबाट गए थोरै हिँड्नुपर्ने र मोटरबाटो गए धेरै हिँड्नुपर्ने भएर उनीहरूले डुंगा रोजेका थिए । उनका श्रीमान्को जिद्दीपना दुर्घटनाको अर्को कारण थियो । उनले चढ्ने बेलामै आफू नजाने ढिट गरेकी थिइन् । किनारबाट अलि पर पुगेपछि नै ‘फर्कौं’ भनेकी थिइन् । नेपाली सेना श्रीमान्ले ‘केही हुन्न, मरे सबै सँगै मर्ने हो’ भनेको उनलाई सम्झना छ ।

डुंगामा सवारले सम्भावित दुर्घटनाबारे कुनै आकलन नगरेको देखिन्छ । उनका अनुसार डुंगा चुहिने थियो । डुंगाबाट पानी निकाल्न सानो कटौरा राखिएको थियो । डुंगा चुहिनु नै दुर्घटनाको कारण बन्यो । डुंगाधनीले डुंगाको मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिनु पनि कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।

नहुनु दुर्घटना भइहाल्यो, त्यसपछिको उद्धारमा झन् चरम कमजोरी देखियो । फेवातालमा ‘रेस्क्यु टावर’ स्थापना गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको टोलीले चौबिसै घण्टा पहरा दिन्छन् । सुविधायुक्त मोटरबोट छ । तालिमप्राप्त उद्धार टोली छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि फेवातालमा डुबेर मान्छे मर्न रोकिएको छैन ।

बेगनासतालमा यी कुनै छैनन् । भएको एउटा मोटरबोट पेट्रोल रित्तै गरेर राखिएको थियो । डुंगा पल्टिएको आधा घण्टासम्म यात्रुले बाँच्ने संघर्ष गरिरहे । त्यतिखेरसम्म परपरसम्मबाट उद्धारमा कोही आएनन् । आधा घण्टापछि धन्न दिलकुमारी जलारी र उनका छोरा कुमार आएर सपना र निशा पौडेललाई बचाउन सफल भए ।

सपना र निशा ताल किनारमा आएपछि बल्ल सपनाले एक महिलाको मोबाइल मागेर आमा कमला अधिकारीलाई फोन गरेकी थिइन् । कमलाले नै प्रहरीलाई खबर गरेकी हुन् । सपनाले जनाएअनुसार दुर्घटनाबारे समितिलाई बताउँदा उद्धारमा जाने तयारी गर्नै ढिला भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरीका नायब उपरीक्षक एवं बेगनासकै रवीन्द्र गुरुङ धेरै कमीकमजोरीको तालमेलले डुंगा दुर्घटना भएको बताउँछन् । लाइफ ज्याकेट नलैजानेजस्तो सानो कमजोरीले ठूलो मानवीय क्षति भएको उनको ठहर छ ।

प्रशासनले लाइफ ज्याकेट अनिवार्य गरे पनि अनुगमन गर्न सकेको छैन । नियम लागू गर्ने तर अनुगमन नगर्ने भएकाले दुर्घटना निम्तिने गरेको छ । अनुगमन संयन्त्र बलियो नहुँदा हुने दुर्घटनाले पर्यटकीय नगरीकै छविमा आँच पुर्‍याएको छ । पटकपटक दुर्घटनाको खबर सुन्दा पनि चेत नफिर्ने यात्रु छँदै छन् ।

६ को शव भेटियो
बेगनासतालमा शनिबार डुंगा डुबेर बेपत्ता भएका ६ जनाकै शव आइतबार दिउँसो फेला परेको छ । घटनास्थल नजिकै उनीहरूको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

आफन्तकामा तीजको दर खाने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा १० सवार डुंगा डुबेको थियो । डुंगा डुबेपछि शनिबारै उपचार क्रममा दुईको मृत्यु भएको थियो । डुंगा डुब्दा नवलपुर गैंडाकोटका ३२ वर्षीय रवि खनाल, उनका ८ र ७ वर्षका छोरा शंकर र शिव, तनहुँको भीमाद(४ का ४ वर्षीय रञ्जित गैरे, पोखरा(३१ बेगनासका ५ वर्षीय प्राचीन पौडेल र पोखरा नयाँ बसपार्ककी १८ वर्षीया मनीषा बजगार्इं बेपत्ता थिए । आइतबार दिउँसो उनीहरूको शव फेला परेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हिमाल छेकेर घर

मापदण्ड मिचेर बनाइएका अग्ला घरलाई निर्माण सम्पन्न कागज दिनेक्रममा ठूलै आर्थिक चलखेल
घरधनीले साढे दुई तलाको सम्पन्न कागज लिएर बत्ती, पानी जडान गर्छन्, त्यसपछि धमाधम तला थप्छन् 
दीपक परियार

कास्की — लेकसाइडका होटलको झ्यालबाट आजकल हिमाल देखिँदैन । चारैतिर अग्ला–अग्ला कंक्रिट भवन ठडिएएकाले हिमाल हेर्न छतमै पुग्नुपर्छ ।महानगरले लेकसाइडमा २४ फिट (दुईतले) र अन्यत्र ३५ फिट अग्ला घर बनाउन दिने मापदण्ड बनाएको छ तर त्यसको उल्लंघन गर्दै ९ तलासम्मका घर बनिरहेका छन् ।

पोखराको ड्यामसाइडमा निर्माणाधीन आठ तले भवन । पोखरा महानगरपालिकाले साढे दुई तलासम्म मात्रै भवन निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड जारी गरेपनि कडाइका साथ लागू हुन सकेको छैन । तस्बिर : कान्तिपुर

१८ तलासम्मका अपार्टमेन्ट निर्माणको तयारी सुरु भएको छ। अग्ला घरले पर्यटकीय नगरी पोखराको सौन्दर्य छेक्न थालेको छ।

बीएन्डबी हाउजिङ प्रालिले फेवा किनारको सेंदीमा १८ तले लेकभ्यु रिसोर्ट अपार्टमेन्ट बनाउन जमिन सम्याउने काम धमाधम गरिरहेको छ। तर, महानगरसँग कुनै स्वीकृति लिएको छैन। अपार्टमेन्ट बनाउने योजना बीएन्डबीको एक्लो होइन। पोखराकै नदीपुरमा ११ तले अपार्टमेन्ट बनाउने स्वीकृति माग्दै महानगर कार्यालयमा निवेदन परेको छ।

महानगरभित्र अहिले १ लाख २५ हजार घर छन्। वार्षिक करिब १० हजार घर थपिन्छन्। तीमध्ये १५ प्रतिशतले उचाइ मापदण्ड मिचेको वरिष्ठ इन्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङको अनुमान छ। मापदण्ड मिच्नेमा आवासभन्दा व्यापारिक भवन धेरै छन्। न्युरोड, नयाँबजार, महेन्द्रपुल, लेकसाइडलगायत मुख्य बजार क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अग्ला भवन बनेका छन्।

महानगरकै एक कर्मचारीका अनुसार मापदण्ड मिचेर बनाइएका अग्ला घरलाई निर्माण सम्पन्न कागज दिनेक्रममा ठूलै आर्थिक चलखेल हुन्छ। घर सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएपछि मात्रै विद्युत् प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानबाट बत्ती र पानी जोड्ने बाटो खुल्छ।

घरधनीले साढे दुई तलाको सम्पन्न कागज लिएर बत्ती, पानी जडान गर्छन्। त्यसपछि धमाधम तला थप्छन्। कतिले एकैपल्ट ६–७ तला बनाएर साढे दुई तलाको सम्पन्न कागज लिन्छन्। सम्पन्न कागज दिनुअघि महानगरका इन्जिनियरले अनुगमन गर्नुपर्छ। साढे दुई तला वा कम उचाइको रहेछ भने मात्रै सम्पन्न दिन मिल्छ। तर, अनुगमनमा पुग्ने इन्जिनियरले आर्थिक प्रलोभनमा परी देखेको नदेख्यै गर्छन्।

‘घर मापदण्डविपरीत छ भन्ने प्राविधिकलाई थाहा हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तैपनि धमाधम सम्पन्न दिने काम भइरहेकै छ।’ साढे दुई तलाको मात्रै सम्पन्न दिँदा कर पनि सोहीबमोजिम तिरे पुग्छ। धेरै तला हुने घरले सरसफाइ कर पनि साढे दुई तलाको मात्रै तिर्छन्।

वरिष्ठ इन्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङ कर्मचारीले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। जनप्रतिनिधि आइसकेकाले मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने जिम्मा उनीहरूकै भएको उनको भनाइ छ।

नगरपालिकाले चार दशकअगाडि नै पोखरामा अग्ला घर बनाउन नपाउने नीति ल्याएको थियो। पोखरामा २०३१ सालको उपत्यका नगर विकास समितिले बनाइदिएको भौतिक विकास योजना लागू भइरहेको छ।

त्यसपछि एकीकृत कार्यमूलक योजना २०५५, पोखरा उपत्यका निर्माण मापदण्ड २०६९, भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड २०७१ आए। पछिल्लोपल्ट उपत्यकाको भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार भवन आचारसंहिता लागू छ। सन् २००२ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोग लिएर तत्कालीन पोखरा उपमहानगरले भूउपयोग नीति पनि तयार गर्‍यो। तर, कार्यान्वयन भएको छैन।

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि पोखरामा मापदण्डविपरीतका भवनको तथ्यांक संकलन गर्न वरिष्ठ इन्जिनियर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो। मापदण्ड मिचेर बनाइएका भवन कुन–कुन ठाउँमा कति छन्, त्यसको प्रकृति कस्तो छ, कति भवनले उचाइको मापदण्ड र कतिले सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेका छन् भन्ने तथ्यांक कार्यदलले तयार पार्नुपर्ने थियो।

कार्यदलले कन्सल्टयान्टलाई जिम्मेवारी सुम्पियो। प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन अवस्थामा ४ हजार ९ सय ९१ घर उचाइको मापदण्डविपरीत बनेका भेटिए। अन्य तथ्यांक खुल्ने गरी प्रतिवेदन आउन सकेन।

महानगरले भवन तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्न वैशाखमा विज्ञ टोली गठन गरेको थियो। महानगरभित्र व्यवस्थित सहरीकरण तथा निर्माण कार्यलाई सुरक्षित हिसाबले सञ्चालन गर्न निर्माण मापदण्ड परिमार्जन गर्नु विज्ञ समितिको जिम्मेवारी थियो। समिति संयोजकको जिम्मा प्रा.डा. भरतराज पहारीलाई दिइयो। लेकसाइडमा मापदण्डविपरीत ९ तले होटल सरोवर निर्माण गरिरहेका पहारीलाई संयोजक बनाइएको भन्दै मेयरको आलोचना भयो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कास्की १ का उम्मेदवार खगराज अधिकारीको नारा थियो( एचएटीएस (ह्याट्स) अर्थात् हाइड्रो, हाइराइज बिल्डिङ, कृषि र पर्यटन। उनले प्रत्येक भाषणमा पोखरामा हाइराइज बिल्डिङको आवश्यकता औँल्याउन छुटाउँदैनथे। उनी निर्वाचित भएपछि पनि गगनचुम्बी भवन बनाउनुपर्ने मुद्दा उठाउँदै आएका छन्। पोखराका मेयर मानबहादुर जीसी पनि ‘हाइराइज बिल्डिङ’ बनाउन दिनुपर्ने पक्षमा छन्।

अब अग्ला भवन
पहारी संयोजकत्वको विज्ञ समितिले साउन ९ मा मेयरलाई प्रतिवेदन बुझायो। व्यापारिक केन्द्रमा व्यापार, व्यवसाय गर्न बढीभन्दा बढी क्षेत्रफल उपलब्ध हुने गरी भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। यी क्षेत्रमा एक(दुईतले घर बनाउँदा ठाउँ साँघुरो हुने र व्यापार व्यवसाय कम हुने भएकाले अर्थ व्यवस्था कमजोर हुँदै जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले भुइँ क्षेत्रको अनुपातमा उचाइ बढाउँदै लैजान सकिने प्रावधान ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार भुइँ क्षेत्र जति फराकिलो भयो, भवनको उचाइ त्यति नै बढाउन सकिन्छ। समितिले पोखरालाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। पुरानो सहरी क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, मिश्रित व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, सहर विस्तार क्षेत्र र विमानस्थल क्षेत्रमा छुटयाइएको छ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न अर्को समिति बनेको छ। महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेलगायत रहेको समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ। मेयर जीसीले असोजको पहिलो शुक्रबार हुने कार्यपालिका बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुने बताए। उनले विभाजित भूगोलमा भूगर्भ परीक्षणका आधारमा मात्रै अग्ला भवन निर्माण स्वीकृति दिने जनाए। ‘अग्लो बनाउने भनेर जहाँ पायो त्यहीँ स्वीकृति दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यस ठाउँमा जमिनले कति थेग्न सक्ने हो, त्यसको भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्छ।’ पाँच तलासम्म भवन बनाउन अनुमति दिने महानगरको तयारी छ।

यसअघि उक्त उचाइभन्दा बढी भएका घरलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उनले जनाए। मापदण्डविपरीत उचाइ भएका भवनको भौगर्भिक परीक्षण गरी भत्काउनुपर्ने, नपर्ने यकिन गरिने उनको दाबी छ। ‘परीक्षणबाट जमिनले नथेग्ने देखियो भने भत्काउनु पनि पर्छ,’ उनले भने।

प्रस्तावित मापदण्डअनुसार एउटै भवनमा सय परिवार बस्न मिल्ने सय फिटसम्मको भवन बनाउन सकिने व्यवस्था छ। ११ तलासम्म बनाउँदा १५ मिटरको प्रवेश मार्ग बनाउनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ। आवास भवन निर्माण गर्दा अगाडिपट्टि ८ र अरू भागमा ४/४ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। ५ रोपनी जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाउँदा १ दशमलव ५ रोपनी जग्गा अनिवार्य छोड्नुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ।

विज्ञ र प्राविधिक दुईतिर
पोखराको भूगोल र मापदण्डको विषय उठा विज्ञ र प्राविधिक दुईतिर हुने गरेका छन्। एकाथरी पोखरा बलियो मान्छन् अर्काथरी चाहिँ कमजोर भएकाले ठूला संरचना बनाउन नहुने सुझाउँछन्। खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन भूगर्भशास्त्रीको टोलीले सन् १९९८ मा पोखराको भूगोलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। ‘पोखरा उपत्यकाको इन्जिनियरिङ र वातावरणीय भौगर्भिक नक्सा सन् १९९८’ मा यहाँका सम्भावित जोखिमबारे केलाइएको छ। अर्मलाको जोखिम उतिबेलै रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो।

अध्ययन सकिएको झन्डै २० वर्षपछि अर्मला नराम्ररी भासियो। त्यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँको माटोमा भारवहन क्षमता कम भएकाले ठूला संरचना नबनाउन सुझाव दिइएको छ। रिपोर्टअनुसार सेतीको दायाँ(बायाँ ५०/५० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि गह्रौं संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी महानगरपालिकाले मापदण्ड नै लागू गर्‍यो। यस्तै, गुप्तेश्वर गुफा, चमेरे गुफा र महेन्द्र गुफालगायत जोखिम क्षेत्रमा पनि यसरी नै ठाउँअनुसार अध्ययनले सुझाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न भनियो तर लागू भएन।

समग्रमा पोखरा क्षेत्रमा साढे ३ तलाभन्दा अग्ला घर नबनाउन रिपोर्टमा भनिएको छ। झन् फेवा किनारमा साढे २ तला बढाउन मिल्दैन। तर अहिले यहाँ १० तलाभन्दा अग्ला घर बनिसकेका छन्। प्रतिवेदनले सेती नदीको डिल, फिर्केको छेउछाउ र गुप्तेश्वर गुफा क्षेत्र उच्च जोखिमको भनी किटान गरेको थियो। नदीपुर, महेन्द्रपुल, तेर्सापट्टी, चिप्लेढुंगा, न्युरोड, पुरानो बसपार्क, हरियो खर्क र पार्दी(बैदाम क्षेत्रलाई जोखिमको सूचीमा राखिएको थियो। तत्कालीन मेयर कृष्ण थापाको पालामा बनेको उक्त प्रतिवेदन फुकाउन नभ्याउँदै उनको कार्यकाल सकियो र लामो समय स्थानीय सरकारको चुनाव भएन।

त्यसपछि पोखरालाई हाँक्ने कुनै पनि प्रमुखले यसको कार्यान्वयनमा पहल गर्न सकेनन्। जसका कारण हाल पोखराले उतिबेलाका प्रतिवेदनले देखाएको बाटो बिराइसकेको छ। अहिले पोखरामा पनि ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउनुपर्ने बहस चल्न थालेको छ। महानगरकै इन्जिनियर जमिनको आकारअनुसार घरको उचाइ बढाउन पाउने प्रस्ताव सही भएको बताउँछन्।

विज्ञ समितिका सदस्य सचिव एवं महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्ले हाइराइज बिल्डिङका पक्षमा छन्। ‘पोखराको सहरीकरण निकै बढिसकेको छ। ठूला भवन बनाउन रोक लगाउने हो भने भएको जमिन पनि सकिन्छ’ उनी भन्छन्। पोखरामा ठूला संरचना बनाए जमिन झनै सुरक्षित हुने उनको धारणा छ। ‘ठूला संरचनाले जमिन हल्लिन पाउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब हाइराइज बिल्डिङको खाँचो बढेको छ।’

इन्जिनियरको प्रतिवेदनविपरीत विज्ञले मानवीय क्रियाकलाप नियन्त्रणमा जोड दिएका छन्। भूगोलविद् प्रा.डा. कृष्ण केसी पोखरालाई बचाउन जमिनकै प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘बस्ती विकासका नाममा जमिनमाथिको अतिक्रमणले पोखरा जटिल भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही अनुपातमा बढदै गयो भने पोखरामा ठूलो विपत्ति आउनेवाला छ। बेलैमा सचेत बन्नुको विकल्प छैन।’

उनका अनुसार पोखरा उपत्यका ८/१० हजार वर्ष पहिले सेती नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा र माटोबाट बनेको हो। पोखराको जमिन चुनयुक्त पुरुवा ग्राभेलले बनेको सबैजसो विज्ञको साझा रिपोर्ट हो।

अर्मलाको जोखिम अध्ययन गर्न आएको एक टोलीले पनि मानव अतिक्रमणले पोखराको जमिन चलायनमान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भूगोल विभागका प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनालले यहाँका जुनसुकै भाग जतिबेला पनि भासिन सक्ने भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए। ‘जमिनको माथिल्लो भाग राम्रोसँग जमिनसकेकाले पानी सोसेर भित्री भागमा घुल्ने चुनयुक्त माटोमा पुग्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसपछि चुन घुलेर माथिल्लो भाग भासिन्छ। यो पोखरामा अझै लामो समय चलिरहन सक्छ।’

तर प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेवातालनजिकै बन्ने भनिएको १८ तले अपार्टमेन्टको ‘प्रि–लन्च’ कार्यक्रममा पुग्छन् र भन्छन्, ‘हाम्रो सहयोग रहन्छ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ १६:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT