कानुन पढ्दै आमा–छोरा

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — घरव्यवहार र घरेलु हिंसाको मारले रोकिएको पढाइ १४ वर्षपछि सुरु ३४ वर्षीया कमला रेग्मीले ०६१ मा एसएलसी पास गरेकी हुन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि उनी सोही वर्ष अमरज्योति मावि भर्ना भइन् । तर, घरव्यवहार र घरेलु हिंसाको मारले पढाइ अधुरै रह्यो ।

कक्षा ११ मा कानुन विषय अध्ययनरत आमा–छोरा कमला र सुशान्त रेग्मी । तस्बिर : कलेन्द्र

उनको जीवनमा करिब दशकअघि बन्द भएको शिक्षाको ढोका बल्ल खुलेको छ । कक्षा ११ र १२ मा सुर्खेतमा कानुन विषय पढाइ हुन थालेपछि उनी उत्साह बोकेर पुन: भर्ना भएकी छन् । आफू मात्र होइन, एसएलसी पास भएकै वर्ष जन्मिएको छोरा सुशान्तलाई पनि सहपाठीका रूपमा कानुन अध्ययनमा डोर्‍याएकी छन् कमलाले ।

वीरेन्द्रनगर, पिपिराका कमला र १४ वर्षीय छोरा सुशान्त वीरेन्द्रनगरस्थित एडभान्स बेटर स्कुलमा कक्षा ११ मा कानुन अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘म कानुन पढेर आफूजस्तै हिंसा खेपेका र अन्यायमा परेका महिलाको पक्षमा वकालत गर्न चाहन्छु,’ कमलाको यस्तो जवाफ सुनेपछि सँगै बसेका छोराले भने, ‘म भविष्यमा न्यायाधीश बनेर पीडितलाई न्याय दिन्छु ।’

Yamaha

आमाछोराको सपना फरकफरक भए पनि उनीहरूको कानुन प्रेरणा भने कमलाले खेपेको हिंसा नै हो । बिहेलगत्तै कमलाले जुन किसिमको हिंसा खेपिन्, त्यसले उनलाई जीवनप्रति निकै निराश बनायो । उनको मनमा ‘पढेर के काम ?’ भन्ने निराशाले डेरा जमायो । ‘अहिले सुर्खेतमै कानुन विषय आएको थाहा पाएपछि मैले पढाइलाई फेरि जोडेँ,’ उनले भनिन्, ‘यो पढेपछि अन्यायमा परेका महिलालाई कानुनी सहायता गर्ने र भविष्यमा स्वरोजगार हुने योजना बनाएकी छु ।’

आमाछोरा सँगसँगै पढेको लाभ निकै छ । कक्षाकोठामै अभिभावक हुँदा सुशान्त ढुक्क छन् । उनको ध्यान पढाइबाहेक अन्यत्र जाँदैन । ‘कापीकलम किन्ने, भर्नालगायत शुल्क कहिले तिर्ने, कसरी तिर्ने भन्ने ‘टेन्सन’ नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘ममी सँगै भएपछि मलाई पढाइबाहेक अन्यत्र ध्यान दिनै पर्दैन ।’

कमलालाई पनि सजिलो छ । कहिलेकाहीँ घरव्यवहारले पढाइ छुट्यो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता हुँदैन । साताअघि छोरी (सुशान्तको बहिनी) बिरामी पर्दा कमला दुई दिन गयल भइन् । शिक्षक गीता कोइरालालाई चिन्ता लाग्यो अब कमलालाई छुटेको पाठ कसरी पढाउने ? ‘म यहीबारे सोचिरहेकी थिएँ, उनले (कमलाले) त स्कुलमा पढाइ भएको सबै नोट छोराले दिइसक्यो पो भनिन्,’ कोइरालाले भनिन्, ‘आमाछोरा सँगसँगै पढ्दाको फाइदा योभन्दा बढी के हुन सक्छ र ?’

साउन ३१ । यो दिन कमला– सुशान आमाछोराको जीवनमा विशेष थियो । उनीहरू पहिलोपटक एउटै कक्षामा एउटै विषय सँगसँगै पढ्दै थिए । कक्षाकोठाभित्र पस्नेबित्तिकै आमाछोरा पहिलो बेन्चमा सँगै बसे ।दोस्रो दिन ? फरक थियो । सुशान्त आमासँग होइन, अर्कै केटा साथी बनाएर उनैसँग बस्न पुगे ।

आमा पनि के कम, उनी छात्राको लाइनमा पुगेर केटी साथीसँगै लहसिइन् तर अहिले पनि आमाछोरा सँगैसँगै स्कुल जान्छन् । एउटै कोठामा, तर फरकफरक बेन्चमा बसेर पढ्छन् । फर्किंदा भने सँगसँगै फर्किन्छन् । कमला भन्छिन्, ‘हामी आमाछोराको गन्तव्य एउटै हो, कानुन पढेर सामाजिक न्यायमा योगदान दिने ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेशलाई किन टेर्दैन स्थानीय तह ? 

गृहको निर्देशनले ‘निरीह’
प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहलाई साताभित्र नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुन माग गरेकोमा सातवटाले मात्र पठाए
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन २३ गते सबै स्थानीय तहलाई एउटा परिपत्र गर्‍यो । इमेल र हुलाकबाट पठाइएको पत्रमा भनिएको छ– ‘नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुनहरू यो पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ विद्युतीय प्रति (सफ्ट कपी) इमेलमा पठाउनसमेत भनिएको छ ।

मंगलबार एक साता पुग्यो तर सातवटा स्थानीय तहले मात्र डकुमेन्ट पठाएका छन् । ‘अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखलाई हामीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भ्रम छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही कारण संविधान र कानुनअनुसार पठाइएको पत्रको पनि बेवास्ता भएको होला ।’

संविधानको धारा २३२ (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा बनाइएका ऐन/कानुन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । ‘हामीले यही आधारमा स्थानीय तहलाई पत्र पठाई स्मरण गराएका हौं,’ प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘उहाँहरू आपैंmले जानेर पठाउनुपर्नेमा पत्र पठाउँदा पनि किन ढिलो गर्नुभयो थाहा भएन ।’

कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह छन् । प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता भएको यो पहिलोपटक होइन । जेठ अन्तिम साता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय तहमा हुने राजस्वबारे जानकारी मागेको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले ‘खासै केही हुँदैन’ भनेर मौखिक जवाफ पठाए । ‘अलिकति ‘होमवर्क’ गरेर विवरण पठाइदिएको भए बजेट निर्माणमा स्थानीय तहको पनि अपनत्व जोडिन सक्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘तर झारा टार्ने गरी जवाफ आएपछि हामीले केही गर्नै सकेनौं ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने आफूमाथि दोष थोपर्नुभन्दा प्रदेश सरकारले सोहीअनुसार संयन्त्र र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले प्रदेश सरकारसँग समन्वय, आवश्यक सूचना/जानकारी आदानप्रदान गर्ने नेटवर्क नै नभएको बताए । ‘हामीभन्दा माथिल्लो तहको प्रदेश सरकारलाई ‘मिनिमाइज’ गर्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि सरकारले पनि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन जरुरी छ ।’

अर्का एक नगरपालिका प्रमुखले भने अधिकार जति संघीय सरकारसँग भएकाले प्रदेशभन्दा उतैतिर बढी झुकाव राख्नुपरेको बताए । साउनमा मात्र कर्णाली प्रदेशका करिब तीन दर्जन स्थानीय तह प्रमुख संघीय राजधानी काठमाडौं जानुले पनि उनको भनाइमा सत्यता देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो २८ अर्ब २८ करोडको बजेटमा कर्णालीका स्थानीय तहलाई ४३ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याएको छ । संघीय सरकारले भने १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हाल राजधानीमै रहेका सुर्खेत, चौकुनेका गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले ‘थप विकास योजना पार्न’ काठमाडौं पुगेको बताए ।

स्थानीय सरकारले अटेरी गरिरहेका बेला संघीय सरकार भने प्रदेश सरकारमाथि हाबी देखिन्छ । केन्द्रले अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको मात्र होइन, काम गर्ने वातावरणसमेत नबनाएको मन्त्रीहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सार्वजनिक फोरममै अधिकार नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म १२ कानुन निर्माण गरिसकेको छ । यद्यपि संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशका केही महत्त्वपूर्ण कानुन अडकिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावले अहिले पनि प्रदेश सरकारलाई उत्तिकै पिरोलिरहेको छ । साउन पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारको काम–कारबाहीबारे चासो राख्दै गरेका काम, बनेका ऐन–कानुन, कर्मचारीको दरबन्दी विवरण र भौतिक संरचनाबारे विवरण मागेको थियो । समयमै विवरण पठाए पनि समस्या जहाँको तहीँ रहेको प्रमुख सचिव थपलियाले बताए ।

गृहको निर्देशनले ‘निरीह’
गृह मन्त्रालयले ‘आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था समन्वय सम्बन्धी निर्देशन’ जारी गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी ‘समन्वयकर्ता’मै सीमित राखेकोमा पनि प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छ ।

‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत उच्च पदाधिकारीले सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रदेशका प्रमुख सचिव वा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवमार्फत मात्र निर्देशन दिने,’ वैशाख ७ गते गृहद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ । ११ बुँदे निर्देशनमा प्रदेशको सुरक्षा हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सुरक्षासँग सम्बन्धित विविध विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिन सकिने भन्ने कतै उल्लेख छैन ।

‘यो निर्देशनमार्फत प्रदेश सरकारलाई निरीह बनाउँदै संघीय सरकारको प्रभुत्व अझ बलियो पार्न खोजेको देखिन्छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हरेक बुँदामा प्रजिअसँग समन्वय गर्ने र तत्काल गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने भन्नेमात्र उल्लेख गरिएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७५ १७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT