जोशीले नै गरे प्रधानन्यायाधीशलाई स्वागत

‘न्यायालयमा जुनियर र सिनियर भन्ने हुन्न’
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफू मंगलबारदेखि अदालतमा हाजिर भई दैनिक कामकारबाही थाल्ने बताएका छन् । उनले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गर्दै न्यायालयमा जुनियर, सिनियर नहुने अभिव्यक्तिसमेत दिए ।

‘मिश्र श्रीमान् मेरो समकक्षी हो । सिनियर र जुनियरको कुरै उठदैन,’ जोशीले वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा स्वागत गर्दै भने, ‘न्यायालयमा कोही जुनियर र सिनियर हुन्न । अब म मंगलबार नै अदालतमा गएर दैनिक कामकाज गर्न थाल्छु ।’

Yamaha

स्रोतका अनुसार उनले आफ्नो नाम अस्वीकृत भएपछि अदालतमा को कामु प्रधानन्यायाधीश भन्ने अन्योल नहोस् भनी बिदामा बसेको र नयाँ नेतृत्व आएपछि काम सुरु गर्ने बताएका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो नाम अस्वीकृत गरेपछि जोशी बिदामा बस्दै आएका थिए ।

उनीभन्दा पछिल्लो रोलक्रमका मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि समितिले सोमबार अनुमोदन गरेको थियो । लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेकी हुन् । संघीय संसदको सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले साँझमा मिश्रलाई नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएकी हुन् । मिश्रले सोमबार साँझ नै सर्वोच्चमा पुगेर पदबहाली गरे ।

मिश्र सर्वोच्चको २८ औं प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । न्यायालयले ६ महिनापछि नेतृत्व पाएको हो । जन्ममिति विवादमा परेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले गत चैत १ मा ६५ वर्ष पूरा भई अनिवार्य अवकाश पाएपछि सर्वाेच्च कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्दै आएको थियो । जोशीले नै कामु चलाएका थिए । तर, समितिले अस्वीकार गरेपछि भने संवैधानिक परिषद्ले भदौ ७ मा मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । मिश्र सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीश नभए पनि प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने पहिलो भाग्यमानी व्यक्ति हुन् ।

समितिको सोमबार बिहान बसेको बैठकले मिश्रका भावी कार्ययोजना र उनीमाथि परेका उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुने परम्परा रहँदै आएको थियो । परिषद्ले यसअघि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । शैक्षिक प्रमाणपत्र, विवादास्पद फैसलालगायतमा विवाद परेका र प्रधानन्यायाधीश भएपछिको भावी कार्ययोजनासमेत राम्रोसँग प्रस्तुत नगरेको भन्दै सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बहुमतले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि परिषद्ले सर्वोच्चका दोस्रो वरिष्ठताक्रमका न्यायाधीश मिश्रको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

जोशी प्रधानन्यायाधीश भएको भए मिश्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने थिएनन् । जोशी २०७६ असोज १४ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुने थिए । त्यसअघि नै आगामी पुस १७ मा नै मिश्र ६५ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउने थिए । जोशी अस्वीकृत भएका कारण रोलक्रममा नै नरहेका मिश्रलाई अप्रत्याशित रूपमा प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर मिलेको हो । मिश्र विशेष अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट बढुवा भई २०७१ जेठ १३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश भएका थिए । मिश्रले पुस १७ मा अनिवार्य अवकाश पाएपछि उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । त्यतिबेला पनि राणाभन्दा जोशी नै सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनेछन् ।

सुनुवाइका क्रममा मिश्रविरुद्ध परेका उजुरीमाथि सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए । उजुरीमाथिको छलफलका क्रममा उनले आफूले संविधान र कानुनसम्मत फैसला गरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । मिश्रले समितिसमक्ष न्यायालयलाई प्रभावकारी, न्यायप्रणाली छिटोछरितो, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन २५ बुँदे भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका थिए ।

न्यायिक कामकारबाहीका क्रममा हुने अनियमितता रोक्ने आफ्नो कार्यकालको प्रमुख लक्ष्य हुने बताए । ‘प्रभावकारी अनुगमन गरेर अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने मेरो पहिलो काम हुनेछ,’ उनले समितिमा भने, ‘म लामो समय अदालतमा त बस्दिनँ, तर जति बस्छु न्यायालयको साख सुधार्ने कार्य गर्नेछु ।’

मिश्रले आफ्नो छोटो कार्यकाल भए पनि न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने मेरो पहिलो काम हुनेछ,’ उनको भनाइ थियो । उनले आफ्नो करिअरमा १७ हजार मुद्दाको फैसला गरेको समितिलाई जानकारी दिँदै आमाको नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउने, सहरको फोहोरमैला नियन्त्रणका लागि होर्डिङ बोर्ड हटाउन गरेको आदेशलगायत महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको फेहरिस्त राखेका थिए । उनले आफूले विशेष अदालतमा रहँदादेखि नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको जिकिर गरेका थिए ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ २०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परम्परागत चिकित्सा पद्धति बचाउन आग्रह

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — विशेषज्ञहरूले परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको घाँटी निमोठ्ने गरी नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको सहमतिका केही बुँदा खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

रिसोर्स सेन्टर फर प्राइमरी हेल्थ केयर (रेस्फेक) द्वारा सोमबार आयोजित कार्यशालामा विशेषज्ञहरूले सहमतिका बुँदाले परम्परागत चिकित्सा पद्घतिको घाँटी निमोठ्ने दाबी गरे । भदौ १ देखि लागू मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद–१९ मा इलाजसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत चिकित्सासम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले मात्र इलाज गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसकै उपदफा १ मा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अंगलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन’ भनेर परम्परागत चिकित्सापद्घति गर्नेलाई उपचार गर्न छुट दिइएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघबीच भदौ २८ गते भएको सहमतिमा मुलुकी अपराध संहिता, परिच्छेद–१९, इलाजसम्बन्धी कसुरको २३० को उपदफा २ खारेज गर्ने भनिएको छ ।

खारेज गर्ने कारणमा भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा बिनाशैक्षिक योग्यता तथा बिनादर्ता उपचारमा संलग्न भएमा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने भनिएको छ ।

आयुर्वेद र पारम्परिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सूचना केन्द्र र डिजिटल पुस्तकालयको विकास विषयक कार्यशालामा आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरका प्रमुख डा.शिवमंगल प्रसादले मन्त्रालयले गरेको सहमति आधुनिकताको नाममा परम्परागत चिकित्सा पद्घतिलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र भएको बताए ।

संसदमा छलफलमा रहेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा २२ को २ मा परम्परागत चिकित्साकर्मीले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिई काम गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नेपाल आयुर्वेदिक मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा.नारायण श्रेष्ठले सरकारले गरेको सहमतिले परम्परागत चिकित्सा पद्घतिको घाँटी निमोठ्ने बताए । ‘यो हाम्रो मौलिक पद्घति हो, यसलाई स्थान नदिँदा परम्परागत चिकित्सा विधा र हाम्रो सम्पदा नै लोप हुन्छ ।’

डा. दीपककुमार मण्डलले सरकारले गरेको सहमति गलत रहेको बताए । डा.शरद वन्तले आयुर्वेद र परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली मुलुकको आवश्यकता भएको धारणा राखे । रेस्फेकका निर्देशक शान्तालाल मुल्मीले परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो ज्ञानलाई झूटको आवरणमा बेरेर व्यापार गर्न नहुने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT