प्रदेशको माग- प्रहरी र प्रशासन तत्काल देऊ

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेशप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्ने, नभए प्रदेशले जिल्लामा छुट्टै प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्न पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।

संघ (केन्द्र) सरकारले प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता दैनिक प्रशासन र सुरक्षा कार्यान्वयनका इकाईहरूलाई आफू मातहत नै राखेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको परिचालनको जिम्मा पनि यथाशीघ्र आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

भदौ २१ गते पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षाको निकायको ‘चेन अफ कमान्ड’ प्रदेश सरकार मातहत आउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसअनुसारको व्यवस्था मिलाउन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन यस्तो मन्त्रालय हो, जसको मातहतमा एउटा पनि निकाय/कार्यालय राखिएको छैन । प्रदेशभित्रको आन्तरिक प्रशासन तथा सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी रहेको उक्त मन्त्रालय यतिबेला सबैभन्दा निरीह देखिन्छ । जबकि शक्ति अभ्यासका हिसाबले प्रशासन र सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालय सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखबाट प्रदेशका मन्त्रीहरू नमस्कार र सलाम त पाउँछन् । तर, तिनले निर्देशन भने दिन पाउँदैनन् ।

प्रदेशभित्र आइपर्ने शान्ति सुरक्षा खललको अवस्था वा दैवी प्रकोप जस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले त्यहाँ रहेका सुरक्षा निकायलाई अह्रन खटन गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तै समान खालका समस्याहरूलाई हेर्दै मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाले नागरिकता, राहदानी वितरण र सीमा सुरक्षासम्बन्धी संघीय सरकारको काम र बाँकी अर्ध न्यायिक, आन्तरिक प्रशासन, शान्ति सुरक्षाका कामहरू प्रदेश सरकारको निर्देशनमा रहेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन संघ सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफूहरू संघ सरकार मातहत नै रहने गरी कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै केही महिना अगाडि गृह मन्त्रालय मार्फत लबिङ गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले असार ३२ गते स्वीकृत गरेको सरकारी कार्यालयहरूको सांगठनिक संरचनामा जिल्ला प्रशासनलाई संघ सरकारकै गृह मन्त्रालय मातहत राखेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूले समन्वयमा काम गरे पनि आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन नसकिएको बताए । ‘प्रजिअ र एसपी संघ सरकार मातहत छन्, केही काम पर्दा निर्देशनभन्दा आग्रहको भाषामा उहाँहरूलाई भन्छौं,’ उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षालाई लिएर प्रदेश सरकारसँग जनअपेक्षा ठूलो देखिन्छ । तर, त्यसलाई पूर्ति गर्ने गरी काम गर्न सकिएको छैन ।’

उनले प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि प्रदेश मातहत प्रशासन र प्रहरीको अनिवार्य आवश्यकता महसुस भइसकेको बताए । उनले संविधानले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रले स्थानीय प्रशासन ऐन र प्रहरी ऐन ल्याइनसक्दा प्रदेशले आफ्नो प्रहरी संरचना गठन गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले बिदा घोषण गर्दा प्रजिअले त्यसलाई नमान्ने वा अन्य निर्देशन पठाउँदा प्रजिअले नमानेका घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी संविधानअनुसार प्रशासन र प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ प्रदेश मातहत आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रजिअले गर्ने अर्धन्यायिक काम, शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ,’ उनले भने, ‘ती कामहरू गर्न तहगत संरचना प्रदेश मातहत ल्याइनुपर्छ ।’ मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संघ मातहत राखेको अवस्थामा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अर्धन्यायिक कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला वा स्थानीय तहको स्तरमा प्रदेश मातहत छुट्टै प्रशासनिक कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्री केसीले संघ सरकारको केही जिम्मेवारीसमेत हेर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउने विकल्प नै उत्तम हुने सुझाउँछन् । ‘त्यो हुन सकेन भने संविधानअनुसार दायित्व पूरा गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशासनिक इकाईहरू खडा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन खर्चका हिसाबले बोझिलो पनि हुन जान्छ, दोहरो संरचनाले टसल पनि निम्त्याउँछ,’ उनले थपे, ‘दोहोरो खर्च गर्नुभन्दा अहिलेकै संरचनालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनु ठीक हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शान्ति सुरक्षाको विषय रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षण र परिचालनको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।

संविधानले प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धान ब्युरो संघीय ऐनबमोजिम हुने भनेकाले प्रदेश सरकारहरूले सुरक्षातर्फ आफ्नो संरचना खडा गर्न नसकेको मन्त्री केसीले बताए । प्रदेशभित्रको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै रहेको भन्दै उनले जुन मोडलमा राजनीतिक संरचना अएको छ, त्यही मोडलमा प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका संरचनाहरूको स्थापनामा ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।