किशोरी बलात्कार–हत्या छानबिन: समिति सदस्यद्वारा राजीनामा, ज्यानको सुरक्षा माग

प्रदेश ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले समिति संयोजकसमक्ष राजीनामापछि सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी गरेको वक्तव्यमा ‘शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा हत्या गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना’ रहेको चिन्ता जनाएका छन् ।

‘घटना छानबिनका क्रममा सत्यतथ्य प्राप्त गर्ने र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा’ उनले आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको उल्लेख गरेका छन् । जीवनरक्षाका लागि सहयोग गरिदिन उनले नेपाल सरकार, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था, सञ्चार जगत्, नागरिक समाज र राजनीतिक दललगायतलाई उल्लेख गरेका छन् ।

छानबिन समितिको म्याद १५ दिन थप भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले ‘निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्वक जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई निर्मलाको आत्मालाई र निजको परिवारलाई’ समितिको सदस्यका रूपमा न्याय दिन असम्भव देखी राजीनामा गरेको बताएका छन् । ‘वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेमा आफू पहिले विश्वस्त रहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘म प्रतिदिन २० घण्टाका दरले छानबिन कार्यमा तल्लीन रहेँ । तोकिएको १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्ने उद्देश्यसाथ मस्यौदा तयार पारेँ ।’

त्यसक्रममा उनले समितिमा छलफल हुँदा ‘डीएनए परीक्षणको जटिलता र समयावधिभित्र प्रतिवेदन पेस नगरेमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्किन सक्ने सम्भावनाबारे’ बारम्बार आफ्नो धारणा राख्दै आएको पनि खुलाएका छन् । आफ्ना धारणा र तथ्य ओझेलमा पर्न सक्ने देखेर उनले जिम्मेवारीबाट हटेको कारण दिएका छन् ।

‘जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी सरकारसमक्ष पेस गर्न भदौ १८ मै संयोजक मैनालीलाई निवेदन दिएँ,’ केसीले भनेका छन् ।

‘संयोजकको आग्रह र सल्लाहबमोजिम पुन: समितिमा रही छानबिन कार्यमा संलग्न रहेँ,’ उनले भने । गृह मन्त्रालयले भदौ ७ मा सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य समिति गठन गरेको थियो, जसका बाँकी तीन सदस्यमा डीआईजीहरू छन् ।

उनले गृह मन्त्रालय र समिति संयोजक मैनालीलाई जिम्मेवारीबाट आफू बाहिरिएको पत्र हुलाकमार्फत पठाएका छन् । समितिमा उनलाई केन्द्रबाट गृह मन्त्रालयले नै तोकेको थियो । त्यसअनुसार उनले यही भदौ ८ गतेबाट समितिमा काम थाल्न धनगढीदेखि महेन्द्रनगर आएका थिए । त्यही दिन प्रहरी कार्यालयअघि प्रदर्शन गर्ने भीडमा गोली हान्दा एकजना किशोर मारिएका थिए ।

उनी कार्यरत प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाश शाहले केसीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे । ‘सरोकारवाला प्रदेशको मन्त्रीका हिसाबले कोबाट असुरक्षा भएको हो र किन राजीनामा दिइएको हो भन्नेबारे बुझ्न सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कुरा हुन सकेन ।’

मन्त्रिपरिषदको भदौ २४ को बैठकले २५ भदौदेखि लागू हुने गरी समितिको म्याद १५ दिन थप गरेको थियो । २४ गते नै समितिको म्याद सकिएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने छानबिन सकिए पनि काठमाडौंमा थप केही छलफल र लेखन बाँकी भएकाले समय थप गरिएको बताए । ‘प्रतिवेदन तयार गर्न १५ दिन नै लाग्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘समितिले काम सकेर आफ्नो प्रतिवेदन दिन्छ ।’

न्याय पाउने आस मर्‍यो : निर्मलाका बुबा
उच्चस्तरीय छानबिन समिति सदस्यको राजीनामापछि निर्मलाका बुवा यज्ञराजले न्याय पाउने आशा नरहेको बताएका छन् । सुरुदेखि अनुसन्धानमा भइरहेको लापरबाही र पछिल्लो पटक समिति सदस्यले नै न्याय पाउने सम्भावना कम भएको भन्दै दिएको राजीनामाले झन् सशंकित तुल्याएको उनले बताए । ‘फेरि १५ दिन म्याद थपिएको छ, यो ललाइफकाई घटना बिर्साउने खेल मात्रै हो,’ उनले भने, ‘अब वास्तविक अपराधी पत्ता लाग्ला र न्याय पाइएला भन्ने विश्वासै रहेन ।’

उनले फेरिएका प्रहरी अधिकारीबाट पनि विश्वस्त हुन सक्ने अभिव्यक्ति नआएको बताए । पीडित परिवारले यसअघि पनि न्याय पाउनेमा आशंका गरेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी कुबेर कडायतले समिति सदस्यले राजीनामा दिँदैमा अनुसन्धानमा समस्या नहुने बताए । उनले समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा र आन्तरिक रूपमा केही सूचना प्राप्त हुने अपेक्षा भए पनि खासै फरक नपर्ने बताए । ‘घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘समितिले त अन्य कुराको छानबिन गर्ने हो ।’

‘केसीले पहिल्यै असुरक्षित महसुस गरेका थिए’
केसीले राजीनामा गरेको सुनेपछि उनका सहकर्मीहरू पहिल्यै त्यसको पूर्वाभ्यास पाएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गराउन नचाहने एकजना अधिकृतले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारीअनुसार केसीले ‘आफूमाथि जे पनि हुनसक्ने’ भनेका थिए । तीनजना डिआइजी सम्मिलित छानविन समितिमा उनको फरक मत रहेको हुनसक्ने उनका ती सहकर्मीले बताए । ‘मलाई यो केसमा केही लिनुदिनु छैन, लटरपटर गरे भने म केहीमा पनि हस्ताक्षर गर्नेवाला छैन,’ उनले भनेका थिए ।

धनगढीबाट महेन्द्रनगर घटनास्थल गएपछि उनले छानविनमा धेरै मेहनत गरेका थिए भन्ने सहकर्मीका अनुसार उनको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमताकै कारण गृहले तानेको हो ।

०६६ सालमा लोकसेवा पास गरी अधिकृत बनेपछि उनले कामसँगै पढाइ बढाउँदै अपराधशास्त्रमा एलएलएम गरेका थिए । दैलेख जिल्लाबासी उनले सुरूका १२ वर्ष भने अहेबका रूपमा काम गरेका थिए । गत चैतमा उप ससचिव भएर प्रदेश सरकारमा काम गर्न आउनुअघि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खटिएका थिए । ‘कडा स्वभावका छन्, अपराधमा राजनीति हुनु हुँदैन भन्नेमा प्रस्ट हुन्,’ उनका सहकर्मी भन्छन् ।

‘सम्झौता गरिनँ’
कानुनको विद्यार्थी, विगतमा एउटा स्वास्थ्य प्राविधिकको लामो अनुभवले गर्दा घटनाको तथ्य, वस्तुस्थिति आमनागरिकको भनाइ, अनुसन्धान क्रममा तयार पारिएका कागजातबीचको तादात्म्य र लासको प्रकृतिको विश्लेषणबाट घटनाबारे निक्र्योल गर्न सहयोग पुर्‍यायो ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेँ । डीएनए टेस्टको कम्प्लिकेसन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस नगरेमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समितिसमक्ष बारम्बार आफ्नो धारणा राख्दै आएँ ।

निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराधविरूद्ध उभिई आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिबाट न्याय मिल्ने मेरोतर्फबाट असम्भव देखेँ । रक्षा, कानुनी शासन र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको प्रतिकूल हुने सम्झौता गरिनँ र गर्ने पनि छैन ।