किशोरी बलात्कार–हत्या छानबिन: समिति सदस्यद्वारा राजीनामा, ज्यानको सुरक्षा माग

चित्रांग थापा, भवानी भट्ट

महेन्द्रनगर — कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय सरकारी समितिका एक सदस्यले राजीनामा गर्दै आफ्नो ज्यानको सुरक्षा माग गरेका छन् ।

प्रदेश ७ को अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको घटना जाँचबुझका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका उपसचिव वीरेन्द्र केसी ।

प्रदेश ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले समिति संयोजकसमक्ष राजीनामापछि सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी गरेको वक्तव्यमा ‘शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा हत्या गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना’ रहेको चिन्ता जनाएका छन् ।

‘घटना छानबिनका क्रममा सत्यतथ्य प्राप्त गर्ने र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा’ उनले आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको उल्लेख गरेका छन् । जीवनरक्षाका लागि सहयोग गरिदिन उनले नेपाल सरकार, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था, सञ्चार जगत्, नागरिक समाज र राजनीतिक दललगायतलाई उल्लेख गरेका छन् ।

Yamaha

छानबिन समितिको म्याद १५ दिन थप भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले ‘निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्वक जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई निर्मलाको आत्मालाई र निजको परिवारलाई’ समितिको सदस्यका रूपमा न्याय दिन असम्भव देखी राजीनामा गरेको बताएका छन् । ‘वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेमा आफू पहिले विश्वस्त रहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘म प्रतिदिन २० घण्टाका दरले छानबिन कार्यमा तल्लीन रहेँ । तोकिएको १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्ने उद्देश्यसाथ मस्यौदा तयार पारेँ ।’

त्यसक्रममा उनले समितिमा छलफल हुँदा ‘डीएनए परीक्षणको जटिलता र समयावधिभित्र प्रतिवेदन पेस नगरेमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्किन सक्ने सम्भावनाबारे’ बारम्बार आफ्नो धारणा राख्दै आएको पनि खुलाएका छन् । आफ्ना धारणा र तथ्य ओझेलमा पर्न सक्ने देखेर उनले जिम्मेवारीबाट हटेको कारण दिएका छन् ।

‘जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी सरकारसमक्ष पेस गर्न भदौ १८ मै संयोजक मैनालीलाई निवेदन दिएँ,’ केसीले भनेका छन्।

‘संयोजकको आग्रह र सल्लाहबमोजिम पुन: समितिमा रही छानबिन कार्यमा संलग्न रहेँ,’ उनले भने। गृह मन्त्रालयले भदौ ७ मा सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य समिति गठन गरेको थियो, जसका बाँकी तीन सदस्यमा डीआईजीहरू छन् ।

उनले गृह मन्त्रालय र समिति संयोजक मैनालीलाई जिम्मेवारीबाट आफू बाहिरिएको पत्र हुलाकमार्फत पठाएका छन् । समितिमा उनलाई केन्द्रबाट गृह मन्त्रालयले नै तोकेको थियो । त्यसअनुसार उनले यही भदौ ८ गतेबाट समितिमा काम थाल्न धनगढीदेखि महेन्द्रनगर आएका थिए । त्यही दिन प्रहरी कार्यालयअघि प्रदर्शन गर्ने भीडमा गोली हान्दा एकजना किशोर मारिएका थिए ।

उनी कार्यरत प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाश शाहले केसीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे । ‘सरोकारवाला प्रदेशको मन्त्रीका हिसाबले कोबाट असुरक्षा भएको हो र किन राजीनामा दिइएको हो भन्नेबारे बुझ्न सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कुरा हुन सकेन ।’

मन्त्रिपरिषदको भदौ २४ को बैठकले २५ भदौदेखि लागू हुने गरी समितिको म्याद १५ दिन थप गरेको थियो । २४ गते नै समितिको म्याद सकिएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने छानबिन सकिए पनि काठमाडौंमा थप केही छलफल र लेखन बाँकी भएकाले समय थप गरिएको बताए । ‘प्रतिवेदन तयार गर्न १५ दिन नै लाग्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘समितिले काम सकेर आफ्नो प्रतिवेदन दिन्छ ।’

न्याय पाउने आस मर्‍यो : निर्मलाका बुबा
उच्चस्तरीय छानबिन समिति सदस्यको राजीनामापछि निर्मलाका बुवा यज्ञराजले न्याय पाउने आशा नरहेको बताएका छन् । सुरुदेखि अनुसन्धानमा भइरहेको लापरबाही र पछिल्लो पटक समिति सदस्यले नै न्याय पाउने सम्भावना कम भएको भन्दै दिएको राजीनामाले झन् सशंकित तुल्याएको उनले बताए । ‘फेरि १५ दिन म्याद थपिएको छ, यो ललाइफकाई घटना बिर्साउने खेल मात्रै हो,’ उनले भने, ‘अब वास्तविक अपराधी पत्ता लाग्ला र न्याय पाइएला भन्ने विश्वासै रहेन ।’

उनले फेरिएका प्रहरी अधिकारीबाट पनि विश्वस्त हुन सक्ने अभिव्यक्ति नआएको बताए । पीडित परिवारले यसअघि पनि न्याय पाउनेमा आशंका गरेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी कुबेर कडायतले समिति सदस्यले राजीनामा दिँदैमा अनुसन्धानमा समस्या नहुने बताए । उनले समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा र आन्तरिक रूपमा केही सूचना प्राप्त हुने अपेक्षा भए पनि खासै फरक नपर्ने बताए । ‘घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘समितिले त अन्य कुराको छानबिन गर्ने हो ।’

‘केसीले पहिल्यै असुरक्षित महसुस गरेका थिए’
केसीले राजीनामा गरेको सुनेपछि उनका सहकर्मीहरू पहिल्यै त्यसको पूर्वाभ्यास पाएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गराउन नचाहने एकजना अधिकृतले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारीअनुसार केसीले ‘आफूमाथि जे पनि हुनसक्ने’ भनेका थिए । तीनजना डिआइजी सम्मिलित छानविन समितिमा उनको फरक मत रहेको हुनसक्ने उनका ती सहकर्मीले बताए । ‘मलाई यो केसमा केही लिनुदिनु छैन, लटरपटर गरे भने म केहीमा पनि हस्ताक्षर गर्नेवाला छैन,’ उनले भनेका थिए ।

धनगढीबाट महेन्द्रनगर घटनास्थल गएपछि उनले छानविनमा धेरै मेहनत गरेका थिए भन्ने सहकर्मीका अनुसार उनको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमताकै कारण गृहले तानेको हो ।

०६६ सालमा लोकसेवा पास गरी अधिकृत बनेपछि उनले कामसँगै पढाइ बढाउँदै अपराधशास्त्रमा एलएलएम गरेका थिए । दैलेख जिल्लाबासी उनले सुरूका १२ वर्ष भने अहेबका रूपमा काम गरेका थिए । गत चैतमा उप ससचिव भएर प्रदेश सरकारमा काम गर्न आउनुअघि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खटिएका थिए । ‘कडा स्वभावका छन्, अपराधमा राजनीति हुनु हुँदैन भन्नेमा प्रस्ट हुन्,’ उनका सहकर्मी भन्छन् ।

‘सम्झौता गरिनँ’
कानुनको विद्यार्थी, विगतमा एउटा स्वास्थ्य प्राविधिकको लामो अनुभवले गर्दा घटनाको तथ्य, वस्तुस्थिति आमनागरिकको भनाइ, अनुसन्धान क्रममा तयार पारिएका कागजातबीचको तादात्म्य र लासको प्रकृतिको विश्लेषणबाट घटनाबारे निक्र्योल गर्न सहयोग पुर्‍यायो ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेँ । डीएनए टेस्टको कम्प्लिकेसन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस नगरेमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समितिसमक्ष बारम्बार आफ्नो धारणा राख्दै आएँ ।

निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराधविरूद्ध उभिई आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिबाट न्याय मिल्ने मेरोतर्फबाट असम्भव देखेँ । रक्षा, कानुनी शासन र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको प्रतिकूल हुने सम्झौता गरिनँ र गर्ने पनि छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०७:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘सुस्त’ बालिकालाई गर्भनिरोधक सुई

फातिमा बानु

काठमाडौँ — जन्मँदा उनको अवस्था सामान्य थियो । हुर्कंदै जाँदा आम शिशुभन्दा फरक देखिइन् । टाउको सानो, अनुहार चेप्टो अनि व्यवहार एकोहोरो । बिस्तारै बोल्न, हिँड्न या कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने भइन् । चिकित्सा विज्ञानका अनुसार यस्तो अवस्था डाउनसिन्ड्रोम (बौद्धिक अपांगता) हो ।

उनी पूर्ण रूपले सहयोगीमा निर्भर छिन् । सहाराका नाममा आमा छिन् । उनकै पालपोषणका लागि ज्यालामजदुरी गर्ने आमाले उनलाई हेरिरहने फुर्सद पाउँदिनन् । बुबाले पाँच वर्षअघि नै संसारबाट बिदा लिइसके ।


आर्थिक रूपले कमजोर परिवारमा जन्मिएकी उनको पीडा यतिमै सकिँदैन । भर्खरै १५ वर्ष लागेकी उनी गर्भनिरोधक तीन महिने सुई नियमित लगाइरहेकी छन् । बच्चा जन्माउन नचाहँदा या जन्मान्तर बढाउन यस्ता परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरिन्छ । ज्यालामजदुरीका लागि आफू दिनभरि घरबाहिरै बस्नुपर्ने हुँदा छोरीको सुरक्षाका लागि यस्तो उपाय अपनाउने गरेको उनकी आमा बताउँछिन् । भनिन्, ‘यसलाई हेर्न घरमा अरू कोही छैन, एक दिन फर्किंदा तलबाट रगत बगेको देखें अनि यस्तो उपाय निकालें ।’ यस्तो अवस्था देखेपछि उनले छोरी बलात्कृत भएको अडकल काटिन् । त्यसपछि जबरजस्ती करणीबाट गर्भ बस्ला भन्ने डरले तीन महिने सुई लगाइदिने गरेको उनले बताइन् ।


सुरुमा उनी छोरीलाई कोठामा थुनेर काममा जान्थिन् । घर फर्किंदा एकै ठाउँमा दिसापिसाब गर्ने, अचेत हुने भएपछि थुनेर हिँड्न नसकेको उनले सुनाइन् । छोरीको अवस्था हेर्दा बलात्कृत नै भएको हो भन्नु उनको शंका मात्रै हो । प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने छोरीले यसबारे जति सोध्दा पनि केही बताउन सक्दिनन् । ‘बलात्कारको सिकार भइहालिछ भने पनि गर्भवती नहोस् भनेर नियमित तीन महिने सुई लगाइदिएर काममा जाने गरेकी छु,’ उनले भनिन् ।


चार वर्षअघि राजधानीबाहिरकी यस्तै अवस्थाकी एक युवतीले जबरजस्ती करणीबाट शिशु जन्माइन् । घरमा छोडदा असुरक्षित ठानेर आमा उनलाई काम गर्ने ठाउँसम्मै लैजान्थिन् तर आमाले काम गर्ने ठाउँमै बलात्कृत भइन् । उनलाई गर्भवती बनाउने व्यक्ति पनि पत्ता लागेन । उनीहरूले कतै उजुरी पनि गरेनन् । सुरक्षित गर्भपतनबारे थाहा नभएकाले पनि नचाहँदा नचाहँदै शिशु जन्मियो ।


काखमा शिशु भए पनि युवती बलात्कारबारे बुझ्न सक्दिनन् । युवतीकी आमाले अपांगता भएकी छोरी र नातिनीको लामो समय स्याहार गरिन् तर गतिलो लालनपालन हुन नसक्दा शिशुको मृत्यु भयो । उनी भन्छिन्, ‘छोरीको पेट बढ्न थालेपछि हामीलाई गाउँमा बस्न दिएनन्, त्यहाँ हाम्रा लागि बोलिदिने पनि कोही भएन ।’ हाल उनीहरू ललितपुरको एक इँटाभट्टामा मजदुरी गर्छन् । त्यहीँ बस्छन्, जहाँ उनीहरू सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।


बौद्धिक अपांगता भएका बालिकाको सुरक्षाका लागि गर्भनिरोधक तीन महिने सुई लगाइदिने गरेका भए पनि अभिभावकहरू यसबारे खुल्न नमान्ने अपांगता महासंघकी उपाध्यक्ष टीका दाहाल बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘प्रहरीसम्म उजुरी दिन जान मान्दैनन् ।’ प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुने हुँदा यस्ता घटना कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न अप्ठेरो भइरहेको उनले बताइन् । भन्छिन्, ‘बलात्कार भइहाले अदालतसम्म पुगेका घटनामा पीडित बालिकाले आफंै बयान दिनुपर्ने हुन्छ, पीडितकै मुखबाट दिएको बयानलाई मात्रै कानुनले प्रमाण मान्छ, आफूमाथि हिंसा भएको हो भन्ने थाहा नपाउनेले कसरी बयान दिनु र न्याय पाउनु ?’


गत वर्ष नेपाल अपांग महासंघमा महिला हिंसाका २९ उजुरी परे, जसमध्ये १९ जबरजस्ती करणीका छन् ।


डाउन सिन्ड्रोम जन्मजात देखिने एक समस्या हो । उमेर बढे पनि यस्ता व्यक्ति बच्चाको झैं व्यवहार गर्छन् । आफूलाई हानिनोक्सानी हुने कुरा थाहा पाउँदैनन् । उनीहरूमा बौद्धिक क्षमता र शारीरिक विकास ढिलो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हरपल निगरानीमा राख्नुपर्छ । जुनैबेला पनि हेरेर, कुरेर बस्न नभ्याउनेले यस्ता व्यक्तिलाई बाँधेर, थुनेर राख्ने गरेको पनि भेटिन्छ । हरबखत निगरानी राख्न नसक्ने परिवारका यस्ता बालिका यौनहिंसा र बलात्कारको सिकार हुने गरेका छन् । अधिकांश बालिकालाई माया गर्ने नाममा नजिकैका आफन्त र छिमेकीबाट बढी यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरू बताउँछन् ।


स्कुलहरूले भर्ना नलिने हुँदा अधिकांश यस्ता बालबालिका शिक्षाबाट पनि वञ्चित छन् । राज्यस्तरबाट उनीहरूका लागि विशेष विद्यालय छ तर ती सबैको पहुँचमा छैन । बालिकाको सुरक्षाकै लागि भनेर कति अभिभावकले रोजगारी नै छोड्ने गरेका छन् । कतिपय अभिभावक त यस्ता बच्चाको उचित लालनपालन, उपचार र सुरक्षाका लागि थातथलो छाडेर सहर जाने गरेका छन् ।


डाउनसिन्ड्रोम एसोसिएसनकी अध्यक्ष डा.ललिता जोशी भन्छिन्, ‘अभिभावकको हेरचाह र निगरानीमा नहुँदा यस्ता बच्चा सुरक्षित छैनन्, उनीहरूलाई माया गरेजस्तो गरेर फकाउन पनि सजिलो छ, हिंसा गर्न सहज छ ।’ सरकारले यस्ता बालिकाको सुरक्षा र सहयोगीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । फकाएर हिंसा गरिने हुँदा उनीहरूले हिंसा भनेर पनि नबुझ्ने र भन्न नसक्ने जोशी बताउँछिन् ।


यस्ता बालिकामाथि हुने यौनहिंसाका घटना प्रहरी र अदालतसम्म पुग्न पनि कठिन भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘ढिला उजुरी हुने हुँदा मेडिकल जाँचमा प्रमाण भेटिँदैन, मुद्दा त्यसै कमजोर हुन्छ । उजुरी भइहाले पनि अधिंकाश घटना मिलेमतोमै टुंगिने गरेका छन्,’ अपांगता अधिकारकर्मी देवकुमारी पराजुली भन्छिन् । उनका अनुसार घटना अदालतसम्म पुगिहाले पनि यस्तो अवस्थाका व्यक्तिले मौखिक बयान दिन सक्दैनन् । ‘सांकेतिक बयानका लागि अदालतमा दोभासेको व्यवस्था छैन, जसले गर्दा निकै कमले मात्रै न्याय पाउने गरेका छन्,’ पराजुलीले भनिन्, ‘संरक्षकको बयानलाई वैधानिकता दिइँदैन, जसले गर्दा पीडकले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।’


नेपालमा ५ लाख १४ हजार व्यक्तिमा अपांगता भएकामा तीन प्रतिशतमा बौद्धिक अपांगता छ । यस्ता बालिका र किशोरी कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर ८ सयमध्ये एक जनामा डाउनसिन्ड्रोम देखिन्छ । संगठनका अनुसार जन्मजात विभिन्नखाले अपांगता लिएर जन्मने ४५ हजार शिशुमध्ये १५ सयमा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार केही हदसम्म यो वंशानुगत समस्या हो भने ३५ वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिबाट जन्मने शिशुमा डाउनसिन्ड्रोम हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । समयमै पहिचान गरी उपचार थाल्ने हो भने उनीहरूको सुधार हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT