किशोरी बलात्कार–हत्या छानबिन: समिति सदस्यद्वारा राजीनामा, ज्यानको सुरक्षा माग

चित्रांग थापा, भवानी भट्ट

महेन्द्रनगर — कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय सरकारी समितिका एक सदस्यले राजीनामा गर्दै आफ्नो ज्यानको सुरक्षा माग गरेका छन् ।

प्रदेश ७ को अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको घटना जाँचबुझका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका उपसचिव वीरेन्द्र केसी ।

प्रदेश ७ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले समिति संयोजकसमक्ष राजीनामापछि सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी गरेको वक्तव्यमा ‘शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा हत्या गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना’ रहेको चिन्ता जनाएका छन् ।

‘घटना छानबिनका क्रममा सत्यतथ्य प्राप्त गर्ने र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा’ उनले आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको उल्लेख गरेका छन् । जीवनरक्षाका लागि सहयोग गरिदिन उनले नेपाल सरकार, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था, सञ्चार जगत्, नागरिक समाज र राजनीतिक दललगायतलाई उल्लेख गरेका छन् ।

Yamaha

छानबिन समितिको म्याद १५ दिन थप भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले ‘निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्वक जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई निर्मलाको आत्मालाई र निजको परिवारलाई’ समितिको सदस्यका रूपमा न्याय दिन असम्भव देखी राजीनामा गरेको बताएका छन् । ‘वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेमा आफू पहिले विश्वस्त रहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘म प्रतिदिन २० घण्टाका दरले छानबिन कार्यमा तल्लीन रहेँ । तोकिएको १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्ने उद्देश्यसाथ मस्यौदा तयार पारेँ ।’

त्यसक्रममा उनले समितिमा छलफल हुँदा ‘डीएनए परीक्षणको जटिलता र समयावधिभित्र प्रतिवेदन पेस नगरेमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्किन सक्ने सम्भावनाबारे’ बारम्बार आफ्नो धारणा राख्दै आएको पनि खुलाएका छन् । आफ्ना धारणा र तथ्य ओझेलमा पर्न सक्ने देखेर उनले जिम्मेवारीबाट हटेको कारण दिएका छन् ।

‘जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी सरकारसमक्ष पेस गर्न भदौ १८ मै संयोजक मैनालीलाई निवेदन दिएँ,’ केसीले भनेका छन्।

‘संयोजकको आग्रह र सल्लाहबमोजिम पुन: समितिमा रही छानबिन कार्यमा संलग्न रहेँ,’ उनले भने। गृह मन्त्रालयले भदौ ७ मा सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य समिति गठन गरेको थियो, जसका बाँकी तीन सदस्यमा डीआईजीहरू छन् ।

उनले गृह मन्त्रालय र समिति संयोजक मैनालीलाई जिम्मेवारीबाट आफू बाहिरिएको पत्र हुलाकमार्फत पठाएका छन् । समितिमा उनलाई केन्द्रबाट गृह मन्त्रालयले नै तोकेको थियो । त्यसअनुसार उनले यही भदौ ८ गतेबाट समितिमा काम थाल्न धनगढीदेखि महेन्द्रनगर आएका थिए । त्यही दिन प्रहरी कार्यालयअघि प्रदर्शन गर्ने भीडमा गोली हान्दा एकजना किशोर मारिएका थिए ।

उनी कार्यरत प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाश शाहले केसीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे । ‘सरोकारवाला प्रदेशको मन्त्रीका हिसाबले कोबाट असुरक्षा भएको हो र किन राजीनामा दिइएको हो भन्नेबारे बुझ्न सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कुरा हुन सकेन ।’

मन्त्रिपरिषदको भदौ २४ को बैठकले २५ भदौदेखि लागू हुने गरी समितिको म्याद १५ दिन थप गरेको थियो । २४ गते नै समितिको म्याद सकिएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने छानबिन सकिए पनि काठमाडौंमा थप केही छलफल र लेखन बाँकी भएकाले समय थप गरिएको बताए । ‘प्रतिवेदन तयार गर्न १५ दिन नै लाग्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘समितिले काम सकेर आफ्नो प्रतिवेदन दिन्छ ।’

न्याय पाउने आस मर्‍यो : निर्मलाका बुबा
उच्चस्तरीय छानबिन समिति सदस्यको राजीनामापछि निर्मलाका बुवा यज्ञराजले न्याय पाउने आशा नरहेको बताएका छन् । सुरुदेखि अनुसन्धानमा भइरहेको लापरबाही र पछिल्लो पटक समिति सदस्यले नै न्याय पाउने सम्भावना कम भएको भन्दै दिएको राजीनामाले झन् सशंकित तुल्याएको उनले बताए । ‘फेरि १५ दिन म्याद थपिएको छ, यो ललाइफकाई घटना बिर्साउने खेल मात्रै हो,’ उनले भने, ‘अब वास्तविक अपराधी पत्ता लाग्ला र न्याय पाइएला भन्ने विश्वासै रहेन ।’

उनले फेरिएका प्रहरी अधिकारीबाट पनि विश्वस्त हुन सक्ने अभिव्यक्ति नआएको बताए । पीडित परिवारले यसअघि पनि न्याय पाउनेमा आशंका गरेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी कुबेर कडायतले समिति सदस्यले राजीनामा दिँदैमा अनुसन्धानमा समस्या नहुने बताए । उनले समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा र आन्तरिक रूपमा केही सूचना प्राप्त हुने अपेक्षा भए पनि खासै फरक नपर्ने बताए । ‘घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘समितिले त अन्य कुराको छानबिन गर्ने हो ।’

‘केसीले पहिल्यै असुरक्षित महसुस गरेका थिए’
केसीले राजीनामा गरेको सुनेपछि उनका सहकर्मीहरू पहिल्यै त्यसको पूर्वाभ्यास पाएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गराउन नचाहने एकजना अधिकृतले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारीअनुसार केसीले ‘आफूमाथि जे पनि हुनसक्ने’ भनेका थिए । तीनजना डिआइजी सम्मिलित छानविन समितिमा उनको फरक मत रहेको हुनसक्ने उनका ती सहकर्मीले बताए । ‘मलाई यो केसमा केही लिनुदिनु छैन, लटरपटर गरे भने म केहीमा पनि हस्ताक्षर गर्नेवाला छैन,’ उनले भनेका थिए ।

धनगढीबाट महेन्द्रनगर घटनास्थल गएपछि उनले छानविनमा धेरै मेहनत गरेका थिए भन्ने सहकर्मीका अनुसार उनको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमताकै कारण गृहले तानेको हो ।

०६६ सालमा लोकसेवा पास गरी अधिकृत बनेपछि उनले कामसँगै पढाइ बढाउँदै अपराधशास्त्रमा एलएलएम गरेका थिए । दैलेख जिल्लाबासी उनले सुरूका १२ वर्ष भने अहेबका रूपमा काम गरेका थिए । गत चैतमा उप ससचिव भएर प्रदेश सरकारमा काम गर्न आउनुअघि उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खटिएका थिए । ‘कडा स्वभावका छन्, अपराधमा राजनीति हुनु हुँदैन भन्नेमा प्रस्ट हुन्,’ उनका सहकर्मी भन्छन् ।

‘सम्झौता गरिनँ’
कानुनको विद्यार्थी, विगतमा एउटा स्वास्थ्य प्राविधिकको लामो अनुभवले गर्दा घटनाको तथ्य, वस्तुस्थिति आमनागरिकको भनाइ, अनुसन्धान क्रममा तयार पारिएका कागजातबीचको तादात्म्य र लासको प्रकृतिको विश्लेषणबाट घटनाबारे निक्र्योल गर्न सहयोग पुर्‍यायो ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेँ । डीएनए टेस्टको कम्प्लिकेसन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस नगरेमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समितिसमक्ष बारम्बार आफ्नो धारणा राख्दै आएँ ।

निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराधविरूद्ध उभिई आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिबाट न्याय मिल्ने मेरोतर्फबाट असम्भव देखेँ । रक्षा, कानुनी शासन र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको प्रतिकूल हुने सम्झौता गरिनँ र गर्ने पनि छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०७:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किशोरी हत्या प्रकरण: ‘अनुसन्धानमा लापरबाही’

समितिले भदौ ७ र ८ को आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगमा प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेको अध्ययनमा देखिएको जनाएको छ
चित्रांग थापा, भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना छानबिनका लागि गठित गृह मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ । १५ दिनको म्यादसहित छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

समितिले जिल्लामा सूचना संकलनको काम सकेर प्रतिवेदन लेखनको तयारीसँगै काठमाडौंमा रहेका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्ली विष्ट र अन्य अधिकृतसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । ‘घटनालगत्तैको अनुसन्धानमा कमीकमजोरी देखिएको छ,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीले भने, ‘पहिलो चरणमा एसपीलाई निलम्बनका लागि सिफारिस गरेका हौं, आवश्यक परे अरूलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ ।’

उनले ७ भदौमा गठन भएको समितिको म्याद समाप्त भएको र पछि केही काम थपिएका कारण ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै अब केही दिनमै प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाइने बताए ।

भदौ ७ र ८ गते भएको बल प्रयोग र आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विषयमा समेत छानबिन गर्ने जिम्मा समितिलाई नै दिइएको थियो । ‘सुरुदेखि नै प्रहरीको कमीकमजोरी देखिएको छ,’ छानबिन समितिका सदस्य नेपाल प्रहरीका डीआईजी रामप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘छोरी हराएको भन्दै आफन्त पुग्दा प्रहरी गइदिएको भए धेरै प्रमाण तत्काल भेटिन सक्थ्यो ।’ उनले किशोरीको साइकल मानसिक अवस्था ठीक नभएको एक व्यक्तिले चलाइरहेको, अम्बा र कापीकिताब पनि चलाएको अवस्थामा भेटिनुले सुरुदेखि नै कमजोरी भएको प्रस्ट भएको बताए ।

स्थानीयमा समितिले नै १५ दिनभित्र अनुसन्धान गर्ने भन्ने गलत बुझाइ भएकाले यसतर्फ प्रस्ट हुन मैनालीले आग्रह गरे । समितिले अनुसन्धानका क्रममा भएका कमीकमजोरी, आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको छानबिन मात्र गर्ने अधिकार पाएको उनले बताए । ‘घटनाको अनुसन्धान गर्ने निकाय त प्रहरी नै हो,’ उनले भने, ‘हामीले पनि सूचना संकलनका क्रममा पाएका केही जानकारी प्रहरीलाई दिएका छौं ।’ उनले अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसलाई धैर्यताका साथ सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थिएन
समितिले भदौ ७ र ८ को आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगमा प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेको अध्ययनमा देखिएको जनाएको छ । ‘प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको थिएन,’ संयोजक मैनालीले भने, ‘यसबारे पनि को कहांँ चुकेको छ, हामी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नेछौं ।’ भदौ ८ गते प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक १३ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको थियो । उनले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने जानकारी दिए ।

दोषी उम्कन पाउँदैनन् : महानिरीक्षक
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले घटनाको दोषी र अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरी अधिकारी कोही पनि उम्कन नपाउने बताएका छन् । उनले दोषीलाई कुनै हालतमा पनि कानुनको दायरामा ल्याइछाड्ने र लापरबाही गर्नेको जागिरसमेत जान सक्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार महेन्द्रनगरबाट सुरु गरेको ‘महिला हिंसा न्यूनीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण एवं सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता’ विषयक राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रममा सहभागी महानिरीक्षक खनालले यस्तो बताएका हुन् ।

तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्ली बिष्ट निलम्बनको प्रसंग उल्लेख गर्दै खनालले भने, ‘उनलाई दोषी नै मानेर निलम्बन गरिएको हो, अरू पनि दोषी देखिए निलम्बन मात्रै होइन जागिर नै जान सक्छ ।’ उनले दोषी एसपी हुन् या डीआइजी कसैलाई पनि नछाडिने बताए । ‘लापरबाही र गल्ती गर्ने कर्मचारी प्रहरी संगठनमा अटाउनै सक्दैन,’ उनले भने ।

सुरुको चरणमा एसपी बिष्टलाई निलम्बन गरिएको र आवश्यक परे जस्तोसुकै कारबाहीसमेत गर्न सकिने उनले बताए । ‘तत्कालीन नालायक नेतृत्वले अहिले लज्जित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘अपराधी जोसकै होस्, हदैसम्मको कारबाही हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुस् ।’ महानिरीक्षक खनालले कञ्चनपुर घटनाले आफू निकै मर्माहत हुन पुगेको उल्लेख गर्दै भने, ‘निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या घटना मेरा लागि जीवनमै सबैभन्दा दु:खको क्षण बन्न पुगेको छ, तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले बिगारेका कारण यसो भएको हो ।’

महानिरीक्षक खनालले कञ्चनपुर घटनाले प्रहरीमाथि नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएकाले यसप्रति संवेदनशील भएको बताए । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले थुप्रैलाई यातना दिएको र सर्वसाधारणप्रति देखाएको व्यवहारलाई समेत गम्भीर रूपमा लिइएको उनले बताए । ‘केही प्रहरीले संगठनको दायित्व निर्वाह नगर्दा, अव्यावहारिक र गैरव्यावसायिक गतिविधिले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँं भएको आन्दोलनले हामीलाई बाटो देखाएको छ, अब नयाँ अनुसन्धान टोलीलाई सहयोग गरिदिनुस्, यसलाई नतिजामा पुर्‍याएर दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर छाड्नेछौं ।’

उनले गृह मन्त्रालयले घटनाको छानबिनका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले काम गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी अधिकारीमाथि थप कारबाही अघि बढाइने बताए ।

प्रहरीले महिला तथा बालबालिकामा माथि हुने हिंसा र बलात्कार घटनामा संवेदनशील भई न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर अघि बढिरहेको उनले बताए । यसकै लागि मानव बेचविखन नियन्त्रण र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा २ वटा नयांँ ब्युरो स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अनुसन्धान ढिलाइप्रति गुनासो
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक खनाल नै उपस्थित भएपछि सर्वसाधारणले प्रहरीप्रतिको आक्रोश र अनुसन्धानमा भइरहेको ढिलाइप्रति गुनासो पोखे । अधिकांशले अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरीलाई निलम्बन मात्रै गरिएकाले तिनलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । ‘अनुसन्धानका नाममा प्रमाण मेटाउने प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस्,’ कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी माया नेगीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म एकजनालाई मात्र निलम्बन गरिएको छ, अन्यलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’ घटनामा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले प्रहरीप्रतिको जनविश्वास गुमेको सहभागीहरूले बताए ।

‘केही आशंका भए पनि स्थानीय अझै पनि दोषी पत्ता लाग्ने आसामा छन्,’ नागरिक समाज कञ्चनपुरका पूर्वसंयोजक नरबहादुर साउदले भने, ‘नेपाल प्रहरीप्रति शंका छ, तर विश्वास टुटिसकेको छैन ।’ उनले तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी बिष्टलाई निलम्बन गरिए पनि अनुसन्धानमा खटिएका र प्रमाण मेटाउने काममा लागेका अन्य प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही नभएको भन्दै यथाशीघ्र कारबाही गरिनुपर्ने माग गरे ।

उक्त कार्यक्रममा यौनहिंसामा परेका दुई किशोरीले सुरुका चरणमा प्रहरीले मुद्दा दत्र्ता गर्नै नमानेको, मुद्दा दर्तापछि पनि फितलो अनुसन्धान गरेर कमजोर पारेको र पछि पनि पीडकका पक्षमा काम गरेको गुनासो गरेका थिए । उक्त गुनासो प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाह, प्रहरी महानिरीक्षक खनाल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवाक्ता मोहना अन्सारीले सुनेकी थिइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ७ मा गत आर्थिक वर्षमा ९ सय ७६ बलात्कारका घटना भएका छन् । यसैगरी मानव बेचविखनका २६ र झुन्डिएर आत्महत्याका २ सय २८ घटना दर्ता भएका छन् ।

महानिरीक्षकले भेटे निर्मलाका परिवार
महानिरीक्षक खनालले बिहीबार निर्मलाको घरमा पुगेर आमाबुवालाई भेटेका छन् । यसैगरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेका भीमदत्त नगरपालिका १९ बाग्फाँटाका दिलीप विष्टका दाजु खड्कसिंह विष्टले खनाललाई भेटेर आफ्नो भाइ निर्दोष भएको बताए । ‘मानसिक रूपले अस्वस्थ मेरो भाइलाई सीआईबीका डीएसपी अंगुर जोशीलगायत अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले फसाउन खोजेका छन्,’ विष्टले भने, ‘अंगुर जोशीसँग मेरो घर पुगेका धर्मसिंह भाट भन्ने प्रहरीले भाइ दिलीपको कमिज लिएर गएको र त्यही कमिजको टुक्रा घटनास्थलमा फेला परेको हो भन्ने मुचुल्का तयार गरेर फसाउन खोजेका हुन् ।’

महानिरीक्षक खनालसँग महिला अधिकारकर्मीहरूले बेग्लै भेटेर घटनासम्बन्धी केही नयाँ प्रमाण र तथ्यबारे जानकारी गराएका थिए । यसैगरी निर्मलाको शव भेटिएको स्थानको समेत खनालले निरीक्षण गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT