विद्यालय समायोजन नगर्न आदेश

‘नजिकैको पूर्वाधार सम्पन्न अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम भएकालाई समायोजन गरिएको हो’
कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — उच्च अदालत दिपायलले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले गरेको विद्यालय समायोजन र तह घटुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

समायोजन र तह घटुवामा परेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा परेको रिट निवेदनमाथि गत बिहीबार अदालतले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । घोडाघोडी नगरपालिकाले असार ४ मा नगरपालिकाअन्तर्गतका ७ विद्यालयको समायोजन र ९ विद्यालयको तह घटुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसमध्ये सरस्वती मावि शिखर, मेलकट्टी मावि जोनापुर, शिव प्रावि वनवर्षा, बाल प्रावि खोया, दशरथ प्रावि सिसैया, शान्ति निमावि रतिपुर र मसाने निमाविका विद्यालय व्यवस्थापक तथा अभिभावकहरूले नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

Yamaha

सरस्वती मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खडक बुढाले गाउँलाई शिक्षाको पहुँचबाट टाढा राख्ने गरी केही विद्यालय समायोजन र तह घटुवा गर्ने नगरपालिकाको हचुवा निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गराएको बताए ।

‘शिक्षक, विद्यार्थी र भौतिक पूर्वाधार सबै भएका विद्यालयलाईसमेत हटाउने र तह घटाउने काम नगरपालिकाले मनमरी ढंगले गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यो निर्णयको विरोध भयो । १ महिनासम्म नगरपालिकामा ताला लगाउनेसम्मका आन्दोलन भए ।’ अहिले उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश आएको उनले बताए । ‘अन्तरिम आदेशपछि नगरपालिकाको समायोजनमा अर्काे स्कुलमा गएका शिक्षक–विद्यार्थी फिर्ता आउनुपर्छ,’ बुढाले भने, ‘यथास्थितिमा सञ्चालनमा आउनुपर्छ ।’ जनताले बनाएको स्कुल, जनताकै स्रोतमा चलिरहेको स्थानीय लक्ष्मण शाहीको भनाइ छ । उनले भने, ‘तिनीहरूलाई हटाउँदा स्थानीयलाई स्कुल पायक नपर्ने भयो ।’

उनी बरु नगरपालिकाले विद्यालयको गुणस्तर र पूर्वाधारमा सुधार गर्नु जरुरी थियो भन्छन् । उनका अनुसार ०३४ सालमा स्थापना भएको सरस्वती माविलाई स्थानीयले माध्यमिक तहसम्म बनाएका हुन् । उक्त विद्यालयको मावि तह घटुवा गर्दै नगरपालिकाले निमाविमा झार्दा स्थानीयले विरोध गर्नु स्वाभाविक भएको शाही बताउँछन् ।

घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरी न्यून विद्यार्थी संख्या, आसपास अन्य सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको र भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षकको आवश्यकतालगायत विभिन्न पक्ष अध्ययन गरी ८ विद्यालय समायोजन र ९ को तह घटुवा गर्ने निर्णय सर्वपक्षीय सहमतिमै गरिएको दाबी गर्छन् । चौधरीले विद्यालयको स्रोत, पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिने उद्देश्यले विद्यालय समायोजन आवश्यक भएकाले कक्षा तह राख्ने निर्णय भएको बताए ।

‘नजिकै अर्काे पूर्वाधार सम्पन्न भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कम भएका स्कुल समायोजन गरिएका हुन्,’ उनले भने, ‘माध्यमिक तहको एउटा कक्षामा ४/५ विद्यार्थी हुने, विषयगत शिक्षक र पूर्वाधार पनि नभएका स्कुलको तह घटाइएको हो ।’ समायोजन प्रक्रियाले विद्यार्थी र शिक्षक अभाव हटेर गाउँमा एउटा सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय विद्यालय सञ्चालन हुने उनी बताउँछन् । नगरपालिकाको उद्देश्य सामुदायिक स्कुलको स्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका विद्यालय खारेजी भने नगरिएको उनले बताए ।

गुणस्तर वृद्धि, विद्यालय लगानीमा सुनिश्चित र व्यवस्थापनमा सुधार हुने प्रमुख चौधरीको दाबी छ । उनले राष्ट्रिय मावि र राजाराम प्रावि विद्यार्थी नभएर आफैं बन्द भएको बताए । त्यसको संरचना बेवारिसे भएको थियो । दरबन्दीका शिक्षकले तलब खाइरहेका थिए । ‘यसलाई गाभ्दा राम्रो भएन त ?’ उनले भने, ‘अरू पनि यही हालतमा पुग्दै थिए । त्यस्तालाई गाभिएको हो ।’ विरोध गर्नेहरू आफ्नो निहित स्वार्थका कारण लागिपरेको उनको दाबी छ ।

नगरप्रमुख चौधरीले अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्दागर्दै पनि विद्यालय समायोजन भइसकेको अवस्था रहेको बताए । ‘गाभिएका विद्यालयहरू पुरानै भवनमा फर्कन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीहरू भर्ना भई पठनपाठन सुरु भएको छ । शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गरिसकेका छौं ।’

उनले भौतिक संरचनाहरूको मात्रै समायोजन गर्न बाँकी रहेका बेला आएको अन्तरिम आदेशको सम्मानसम्म मात्रै गर्न सकिने बताए । विद्यालय स्रोत व्यक्ति (आरपी) राजकिशोरलाल कर्णका अनुसार घोडाघोडी नगरपालिकाभित्रका मावि, निमावि र प्राविसमेत ५७ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या र भूगोलका हिसाबले अर्काे विद्यालय नजिक, टाढा सबै दृष्टिबाट अध्ययन भई ८ समायोजन र ९ विद्यालयको तह घटुवामा परेको बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वैदेशिक रोजगारमा जानेको एकीकृत सूचना

विदेशबाट फर्केका कामदारको तथ्यांक हुने
गृह, परराष्ट्र र श्रमबीच समन्वय
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सोमबार स्थापना गरेको छ । कामदारलाई चाहिने आधारभूत सूचना पाउनका लागि ‘मोबाइल एप्स’ समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सहज, सुलभ र छरितो ढंगले गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउनका लागि श्रमले एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरेको हो । यो प्रणाली असोज १५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।


वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाली दूतावास, कन्सुलर विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागको कामकारबाहीबीच तलमेल र पहुँच हुने गरी अनलाइन प्रणाली बनाइएको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।


‘यसले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पुर्‍याउने सेवाप्रवाह छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी, पहुँचयोग्य हुनुका साथै गलत सूचनाको आधारमा हुन सक्ने ठगीलाई नियन्त्रण गर्छ,’ मन्त्री विष्टले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यस प्रणालीले अन्तरसरकारी निकाय तथा सबै सरोकारवालाबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।’


गृहले अध्यागमन र पराराष्ट्रले राहदानीसम्बन्धी सूचना प्रणालीमा जोडिदिएर सहयोग गरेको हो । अब श्रम मन्त्रालयसँग वैदेशिक रोजगार विभागबाट गन्तव्य मुलुक जाने र स्वदेश फिर्ता हुने कामदारको पूर्ण विवरण हुनेछ । ‘झन्डै ९० प्रतिशत कामदारले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागन प्रयोग गर्छ । अध्यागमनको सबै तथ्यांक यो प्रणालीमा जोडिएको छ । यसले सीमा नियन्त्रण गर्न ठूलो मद्दत गर्छ,’ अध्यागमन प्रमुख ईश्वरराज पौडेलले भने, ‘अध्यागमनले श्रमनीतिलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । यसका लागि यो एकीकृत प्रणाली निकै महत्त्वपूर्ण छ ।’


परराष्ट्र मन्त्रालयका मध्यएसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख दुर्गाप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायहरू बल्ल एउटै गन्तव्यमा हिँड्ने बाटो एउटै भएको बताए । ‘सबैको गन्तव्य एउटै थियो । तर, आआफ्नो हिसाबले हिँडिरहेका थियौं,’ उनले भने, ‘बल्ल सरोकार निकाय हिँड्ने बाटो एउटै भएको छ । यसले विदेशमा काम गर्ने र गर्न जाने नेपालीको हितका लागि ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’


राहदानी विभाग प्रमुख रामकाजी खडकाले श्रम मन्त्रालयले झन्डै ५५ लाख राहदानीका विवरणसँग सिधै जोडिएको बताए । ‘हामीसँग ५५ लाख नेपालीको पूर्ण विवरण छ । श्रम स्वीकृति दिने बेला राहदानी नम्बर राख्नेबित्तिकै हाम्रो प्रणालीमा भएको तथ्यांक प्रयोग गर्न मिल्छ,’ उनले भने ।


एकीकृत प्रणालीमा म्यानपावर, बिमा, मेडिकल, बैंक र अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रको कामसमेत जोडिएको छ । दूतावासले प्रमाणीकरण गरेको कामदारको मागपत्रसमेत व्यवसायीले परिवर्तन गर्न नमिल्ने बनाएको छ ।


‘म्यानपावर व्यवसायी र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीबीच भेट नै नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘जुन बन्दै छ ।


यसले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ । हामी सरकारले चालेको सुधार अभियानलाई सफल बनाउन पूर्ण सहयोग गर्नेछौं ।’


श्रमसचिव महेशप्रसाद दाहालका अनुसार श्रम मन्त्रालयसँग वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित वास्तविक तथ्यांक रहनेछ । ‘श्रम क्षेत्रको सुधारको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । सरोकारवाला सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन हामी सफल भएका छौं,’ उनले भने, ‘अब यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुनेछ ।’

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT