आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क

यसका लागि सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण निजी स्रोत शिक्षकको तलब गाउँपालिकाले नै बेहोर्ने भएको छ । जसका लागि यो आवमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँसभाबाट निर्णय गरी आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क गरिएको र साउनबाट लागू भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । ‘संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । शुल्क तिरेर अभिभावकलाई साह्रै सास्ती भयो,’ उनले भने, ‘आयस्तर न्यून भएका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाऊन् भनेर नि:शुल्क गरेका हौं । अब आर्थिक अभावमा कसैले विद्यालय छोड्नुपर्ने छैन ।’

निजी स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी नियुक्त गरिएका शिक्षकका लागि अभिभावकले शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले उक्त तलब गाउँपालिकाले नै दिने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘नि:शुल्क शिक्षा भने पनि अधिकांश विद्यालयमा तलब खुवाउनकै लागि भनेर शुल्क लिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले शिक्षा महँगो बनाएको छ । अब हामीले कुनै पनि शुल्क नलिई पढ्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं ।’

गाउँपालिकाभित्र २९ सामुदायिक विद्यालय रहेको र यस निर्णयबाट ४ हजार ७ सय ८७ बालबालिका लाभान्वित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले बताए । शिक्षकहरूको वार्षिक तलब खर्च १ करोड र राम्रो परिणाम ल्याउने विद्यालयलाई प्रोत्साहनस्वरूप ११ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उनले बताए ।

गाउँपालिकामा ७८ निजी शिक्षक रहेकामा स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र भएका प्रावि तहका शिक्षकलाई मासिक १२ र निमावि शिक्षकलाई १४ हजार रुपैयाँ तलब दिने निर्णय भएको उनले बताए । ‘अध्यापन अनुमतिपत्र नलिएका शिक्षकको व्ययभार हामी बेहोर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यस्ता शिक्षक के कसरी राखिएको हो, यस विषयमा आवश्यक छानबिन गरी थप कारबाही अघि बढाउनेछौं ।’

निजी शिक्षकले भने आफूहरूको तलबमान निकै न्यून तोकिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

सरकारी मापदण्डअनुसार तलब व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई सरकारी सुविधा दिन सम्भव नहुने भुसालले बताए । यसअघि पनि धेरै निजी शिक्षकले निकै न्यून तलबमा काम गर्दै आएको र त्यो पनि समयमा नपाएको समस्या रहेकामा अब उक्त समस्या पनि समाधान भएको उनले बताए ।