छानबिन समितिका सदस्यले दिएकाे राजीनामा बारे छानबिन हुँदै : गृहमन्त्री

रासस

बनेपा — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले किशाेरी हत्याकाे अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्यले दिएकाे राजीनाममा बारे छानबिन गरिरहेकाे बताएका छन् ।

काभ्रेको बनेपामा जिल्ला सहकारी संघलेम‌ंगलबार आयोजना गरेको ५१औ‌ं स्थापना दिवस तथा ३७ औं वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रम पछिपत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री थापाले गृहमन्त्रालयको काम शान्ति सुरक्षा दिने भएकाले निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्रबहादुर केसीले दिएको राजीनामा बारे छानबिन गरिरहेको बताए।

Yamaha


मन्त्री थापाले राष्ट्रको आवश्यकता विकास र समृद्धि रहेको भन्दै विकास र समृद्धिको अभियानमा सहकारी संस्थाले गरेको क्रियाकलापले महत्वपूर्ण भूमिका पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। 'विकास र सृमद्धि भनेको नै सामाजवाद हो यसले मात्रै मुलुकमा आर्थिक परिर्वतन ल्याउन सक्छ,' उनले भने।

उनले अब सहकारी संस्थाले उत्पादन र आर्थिक क्षेत्रमा साना–साना पूँजीलाई संकलन गरेर ठूलो पूँजीमा परिणत गर्ने र त्यहीबाट ठूलो व्यवसाय गर्ने बाटोतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघको स्थापनाकालदेखि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति र संघ/संस्थालाई सम्मान गरिएकाे थियाे।

मन्त्री फेरबदल हुने कुरा हल्ला मात्रै भएको भन्दै उनले पार्टी एकताको प्रक्रिया चलिरहेको र पूर्ण नभएकाले अस्तव्यस्त जस्तो देखिए पनि असन्तोष र असहमति नभएको बताए।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ १२:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनिवार्य सवारी

यातायात यात्रु वा सामान बोक्ने साधन मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेदेखि विकाससँग अन्तरसम्बन्धित माध्यम बनेको छ
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — करिब दुई वर्षसम्म सार्वजनिक यातायातमा आवतजावत गरेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हिजोआज पार्टीले दिएको सवारी प्रयोग गर्छन् । सडकमा निस्कनेबित्तिकै पाउने र तोकिएको समयमा पुग्ने सार्वजनिक यातायात भए उनी विकल्प खोज्ने थिएनन् ।

‘तर, हाम्रो सार्वजनिक यातायातको अवस्थाले त्यो सम्भव भएन,’ उनले सुनाए, ‘पार्टीले दिएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको छु ।’ जुनसुकै पेसा, व्यवसाय गर्नेलाई सवारी साधन अनिवार्य बनेको छ । सार्वजनिक यातायात सुलभ नभएकाले हैसियत नै नभए पनि निजी सवारी किन्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘ठूला सार्वजनिक यातायातका साधनको व्यवस्था भएन भने सडक फराकिलो बनाए पनि ट्राफिक प्रहरी खटाए पनि जामको समस्या हल हुँदैन,’ श्रेष्ठ सुनाउँछन्, ‘सवारी त अनिवार्य साधन हो ।’ अनिवार्य साधन भएकाले सक्नेले आफैं खरिद गरी प्रयोग गर्छन् । नसक्ने सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्छन् । त्यही भएर मुलुकभरका सडकमा गुड्ने गरी ३२ लाख २१ हजार ४२ सवारीले अनुमति पाइसकेका छन् । भन्सार शुल्क चर्को भए पनि यति धेरै सवारी साधन भित्रिनुले पनि बाध्यता र अनिवार्यता देखाउँछ ।


सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सजिलो बनाइदिने प्रमुख माध्यम भनेकै यातायात र यससँग सम्बन्धित पूर्वाधार हुन् । चौतर्फी व्यवसायलाई जोड्ने माध्यम पनि यातायात नै बनेको छ । यो मानिस वा कुनै सामग्री मात्रै बोक्ने साधनका रूपमा मात्रै सीमित छैन । अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू हेर्दा धेरै क्षेत्रको विकास यातायातसँग अन्तरसम्बिन्धत छ । गत वर्ष भन्सारमा संकलन भएको ३ खर्ब १६ अर्ब राजस्वमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब रुपैयाँ सवारी साधनबाट उठेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २४ खर्ब २२ अर्ब ऋण लगानीमध्ये ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सवारी क्षेत्रमा परिचालन भएको छ । २ करोड ८० लाख जनसंख्यामध्ये करिब साढे ७ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख जनाले यातायात क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।


‘सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने र राजस्व बुझाउनेमा यो क्षेत्र पर्छ । यातायात उद्योग र अर्थतन्त्र जहिल्यै पनि अन्तरसम्बन्धित छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा यातायात क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई घटाउनेछ ।’ सवारी साधनलाई अनुत्पादक भन्ने सोचप्रति उनको दुखेसो छ । ‘अनुत्पादक भन्ने एउटा प्रश्न हो । तर, जसले यो प्रश्न गर्छ उसलाई मेरो पनि भन्नु छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एक दिन सवारी साधन प्रयोग नगरी आफ्नो काम पूरा गर्नुस् । त्यसले तपाईको उत्पादकत्व कति बढायो वा घटायो थाहा हुन्छ ?’ अनुत्पादक मात्रै हैन बढ्दो जाम, आयातमा निर्भर भएकाले व्यापार घाटा, पैसा बिदेसिएर राष्ट्रले भोगिरहेको भुक्तानी सन्तुलन घाटाका कारण पनि सवारी साधनको व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूले धेरै खेप्नुपरेको अर्को आरोप हो ‘विलासिताको कारोबारी’ ।


पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषिदेखि सबै प्रकृतिको पेसा व्यवसायलाई सवारी साधन अनिवार्य चाहिने महसुस हुन थालेपछि यो आरोप मत्थर हुदै गएको छ । ‘राणाकालदेखि नै धेरै धनीले मात्रै सवारी प्रयोग गर्थे । अहिले आफ्नो गच्छेअनुसार सबैले अनिवार्य प्रयोग गर्न थालेपछि विलासिता भन्ने आवाज बिस्तारै कम भने हुँदै गएको छ,’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन आफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गाउँतिर अझै पनि विलासिताका वस्तु हो भनिन्छ । तर, यातायात क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई बिर्सेर हेरिएको छ ।’


जाम, कम सवारी साधनको प्रयोग, आयात प्रतिस्थापन सबै समस्याको समाधानका लागि सार्वजनिक यातायातलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको धारणा छ । ‘पश्चिमा विकसित भनिएका मुलुकहरूमा यति धेरै सवारी साधनको प्रयोग हुँदैन । ठूला सर्वाजनिक यातायातका साधनमै सबैले यात्रा गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा सार्वजनिक यातायातलाई राज्यले महत्त्वका साथ एजेन्डा बनाएकै छैन । यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेन ।’


सरकारले सिन्डिकेटधारी समितिहरू खारेज गरी सार्वजनिक यातायातमा केही सुधार त गर्‍यो, तर त्यसपछि उत्पन्न व्यवस्थापकीय समस्या सम्बोधन नहुँदा सुलभ सेवाको अनुभूति यात्रुहरूले गर्न पाएका छैनन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो यातायात दुर्घटनामा परेकाहरूको उपचार खर्च । पहिलेको व्यवस्थाअनुसार बिमाले एक घाइतेलाई तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिँदैन । समिति खारेज भएकाले व्यवसायीहरूले बेहोर्दैनन् । जसले गर्दा घाइतेले आफैंले उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । नयाँ परिवेशअनुसार नै बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न यातायात व्यवस्था विभागले छुट्टै सूचना जारी गरेको थियो । ‘के कति प्रिमियम तिरेपछि बिमा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न बिमा कम्पनीहरूमाझ आह्वान गरेका थियौं,’ विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा कोही पनि सहभागी भएन ।’


समस्या यातायात पूर्वाधारको पनि उस्तै छ । सहरी क्षेत्रमा बन्ने पक्की सडक हुन् वा ग्रामीण भेगका कच्ची सडक गुणस्तरीय निर्माण नहुने एउटा ठूलो रोग नै बनेको छ । अर्कातिर सवारी साधनको वृद्धि तीव्र सडक विस्तार सुस्त देखिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७३/७४ मा केन्द्रीय निकाय र स्थानीय तहले १४ हजार १ सय २१ किलोमिटर सडक विस्तार गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा घटेर ९ हजार ९ सय ९३ किलोमिटर मात्रै विस्तार भयो ।


यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार गत वर्ष सवारी साधनको वृद्धि ८ प्रतिशत बढी हो । अर्थात् २०७३/७४ मा १ लाख १९ हजार ९ सय ५६ वटा सवारी साधन आयात भएकामा २०७४/७५ मा १ लाख २९ हजार ५ सय ५७ सावरी साधन आयात भए ।


यो तथ्यांकले हरेकको यात्राका लागि आधारभूत आवश्यकता र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनिवार्य साधन बनेकाले यसको माग बर्सेनि बढिरहेको छ । उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक जामका बाबजुद पनि दुई र चारपांग्रे सवारी साधन खरिद–बिक्रीको क्रम घटेको छैन । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको १२ खर्ब ४३ अर्ब आयातमा करिब ७ प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन र तिनका पाटपुर्जाको छ । अर्थात् सवारी साधन र त्यसका पार्टपुर्जा ८६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँका आयात भएका हुन् ।


यातायातको बर्सेनि बढ्दो आयात र प्रयोगलाई कम गर्न पूर्व उप्रप्रधानमन्त्रीसमेत बनेका श्रेष्ठको जस्तै उपाय अघि सार्छन्— उपत्यका ट्राफिक माहाशाखा प्रमुख वसन्त पन्त । ‘धेरै सवारी भइसके । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा सडकको अवस्था र सडकमा यात्रा गर्ने व्यक्तिको संख्याअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनलाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’


यी तमाम समस्याका बीच यातायातको सवारी साधन हाम्रो जीवनशैलीको अपरिहार्य बनिसकेको छ । ‘दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने’ सरोकारवालाको रटान पूरा गर्न देखि सबै पेसा व्यवसायीको उत्पादकत्व वृद्धिको साधन हो यो । तर, सवारी साधन अत्यधिक आयात गरेर हैन ठूला साधन र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको प्रयोग नै एक मात्र विकल्प हो ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT