मुख्यमन्त्री गुरुङको प्रस्तावः यौनकर्मीलाई परिचयपत्र दिएर कर उठाऔं 

दीपक परियार

लेखनाथ — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यौन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन यौनकर्मीलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

होटल संघ नेपालले मंगलबार पोखरामा गरेको कार्यक्रममा उनले कि ‘रेडलाइट एरिया’ हुनुपर्ने या त परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उपाए सुझाए ।

Yamaha

‘जति रोक्न खोजेपनि भित्रभित्र धन्दा भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘बरु धन्दा गर्नेलाई परिचयपत्र दिएर व्यवस्थित बनाऔं ।’ लुकेर धन्दा चलिरहँदा केही निश्चित मान्छेले मात्रै फाइदा लिइरहेको उनको दाबी थियो ।

प्ररिचयपत्रको व्यवस्था गरे थोरे थोरै कर पनि संकलन गर्न सकिने उनले जनाए । ‘परिचयपत्र हुने हो भने यहाँको होटल व्यवसाय अझै फस्टिने मौका पाउँछ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि ?’

परिचयपत्रको व्यवस्था भए प्रहरीले होटलमा छापा मारिरहने झन्झट बेहोर्नुनपर्ने उनको धारणा थियो । उनले भने, ‘पाहुनाले होटलमा लैजाने यौनकर्मीको परिचयपत्रको आधारमा नाम दर्ता गर्ने हो भने प्रहरीले दु:ख दिइरहन पर्दैन ।’

विभिन्न जिल्लाबाट कर्मचारी पोखरा आउने क्रममा सरकारी अतिथिगृहमा नबसी लेकसाइड जाने गरेको प्रसंग उनले सुनाए । ‘हाम्रै कर्मचारी पनि बिदा मनाउन आउँदा क्वार्टरमा बस्दैनन्,’ उनले सुनाए, ‘लेकसाइड जाने कारण त्यही रहेछ ।’

कर्मचारी बिदा मनाउन आउँदा यौनकर्मी खोज्दै लेकसाइड जाने गरेको उनको आसय थियो । यौन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न खुला दिलले छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको उनले उल्लेख गरे ।
होटल संघले ‘नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरा तथा दक्षिण एसियाको पर्यटन प्रवेशद्वार’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ १६:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिमस्टेक महासन्धि अनुमोदित

रासस/याेन्हाप

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद तथा अन्तरदेशीय सङ्गठित र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धिलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । 

मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
त्यस्तै ‘जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नायोगा अभिसन्धि सम्मेलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मती स्वीकृति गरेको छ । बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सो-सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले राखेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि’माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले ‘अपराध पीडितको संरक्षणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेश गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ १६:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT