१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण गोप्य नहुने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको परिभाषासमेत खुलाएर ती व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण खुला हुने सहमति गरेको हो ।
राज्यको ढुकुटीबाट तलब सुविधा पाउने व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिन्छ ।
सरकारले संसद्मा ल्याएको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव थियो । विधेयकमाथि परेको संशोधनको छलफलमा समितिले सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतको विवरण तत्सम्बन्धी सूचनाको समाचार प्रकाशन तथा आलोचना गर्न असर नपर्ने प्रावधान राख्ने टुंगो लगाएको हो । त्यस्तै सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले व्यक्त गरेको मन्तव्य, विचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा थप गरेको छ ।
‘सार्वजनिक हकहित वा नागरिक सचेतनाका लागि सरकार वा संवैधानिक निकाय, संघसंस्थामा रहने व्यक्तिले गरेको कार्यको स्वस्थ आलोचना, लेख रचना, समाचार लेख्न, टिप्पणी, व्यंग्यात्मक तस्बिरको संकलन, प्रकाशन गर्न’ छुट दिने व्यवस्था राख्न समितिमा सहमति जुटेको हो । विधेयकमा कानुनबमोजिम कुनै कसुरको अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारी वा अदालतले प्रयोग गर्ने अधिकार तथा अदालतको कारबाहीको सम्बन्धमा मात्रै ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले प्रतिकूल असर नपर्ने भनिएको थियो ।
परिमार्जित विधेयकमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समेत समेट्ने सहमति भएको छ । सत्ता पक्षका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, पवित्रा निरौला, नारायणप्रसाद खतिवडा, घनश्याम खतिवडा, शशी श्रेष्ठ र नवीना लामाले विधेयकमा संशोधन राखेका थिए । ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ । नयाँ कानुनमा प्रेसलाई संकुचन हुने गरी कुनै पनि प्रावधान राखिनु हँुदैन,’ पोखरेलले भने, ‘सार्वजनिक जीवनका व्यक्तिका विषयमा खोजमूलक लेख रचना स्वस्थ आलोचना, सार्वजनिक ठाउँमा लिएका फोटा, कार्टुन प्रकाशन र प्रसारण गर्न यो कानुनले निषेध गर्न खोजेको होइन है भन्ने सन्देश आजको सहमतिले दिएका छौं ।’
विधेयकमा सर्वसाधारण र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको परिभाषा नै फरक बनाएर अन्य कानुनसँग नबाझिने तथा प्रेसमैत्री बनाएको सांसदहरूले बताए । सम्पत्तिसम्बन्धी गोपनीयताको व्यवस्थामा सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने छलफलका क्रममा थप गरिएको छ ।
तथ्यांकसम्बन्धी गोपनीयतामा रोजगारीसम्बन्धी विवरण गोप्यभित्र नपर्ने भएको छ । विधेयकमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबिना स्वास्थ्य परीक्षण, सम्पत्ति, आयआर्जन, रोजगारी, पारिवारिक, जैविक विवरण, हस्ताक्षर, राजनीतिक आबद्धता, व्यवसाय कारोबार सार्वजनिक गर्न नहुने उल्लेख थियो । तस्बिर खिच्न वा बिक्री गर्न नहुने दफालाई पनि मुलुकी फौजदारी संहितासँग मिलाइने भएको छ । संहितामा भएको व्यवस्थासँग गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा राखिएको प्रावधान बाझिएको थियो ।
संहिताको दफा २९५ मा अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन नहुने संहितामा भनिएको छ । कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्तिसमेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने कसुर गरेको नमानिने व्यवस्था छ । अनुमतिबिना तस्बिर खिचेमा एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । तर, गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा सजाय ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
सोचविचार गर्नुस् : गृह सचिव राई
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ३५ र ३६ मा मात्रै राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकमा छलफल हुन बाँकी थियो । विधेयकको दफा ३४ मा गृह मन्त्रालयले यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कानुनबमोजिम कुनै कसुरको अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारी वा अदालतले प्रयोग गर्ने अधिकार तथा अदालतको कारबाहीको सम्बन्धमा ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन भनिएको थियो । यही दफामा तीनवटा संशोधन परेका थिए ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले यो दफा नै हटाउनुपर्ने संशोधन हालेका थिए । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलसहित ६ जनाले गृहले ल्याएको दफा ३४ लाई उपदफा १ कायम गरे उपदफा २ मा यस ऐनमा अन्यत्र जेसुकै लेखिए पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्तिले निर्वाह गरेको भूमिका, व्यक्त गरेको विचार, कामको आलोचना, लेख रचना समाचार संकलन गरी प्रकाशन प्रसारण गर्न सकिने संशोधन हालेका थिए । त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, सम्पत्ति विवरणको सूचना, विवरण तथ्यांकको समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्न, टिप्पणी गर्न, लेख लेख्न र स्वस्थ आलोचना गर्न प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन भन्ने थप गरेका थिए । शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरणलगायत अन्य विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने संशोधन हालेका थिए ।
दफावार छलफलमा पोखरेलसहित ६ जनाले हालेको संशोधन भाषा मिलाएर समावेश गर्ने राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यबीच सहमति भएपछि गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई आक्रोशित भए । सांसदसमेत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिभित्र पर्ने भन्दै कानुन बनाउँदा विचार पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘तपाईं हामी सबै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिभित्र पर्छौं,’ उनले भने, ‘यसमा अलि सोचविचार गर्नुपर्छ ।’ सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिले जे गरे पनि छुट दिने अनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको विवरण सबै सार्वजनिक गर्नु गलत भएको उनले बताए । ‘विधेयकमा राख्न लागेको व्यवस्थाले भविष्यमा के असर पार्छ विचार गर्नुपर्छ,’ उनले समितिको बैठकमा भने, ‘चिकित्सकले अपरेसन गर्न नमानेजस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पनि त्यस्तै गरे के हुन्छ ?’
