बिमस्टेक सैन्य अभ्यास : नेपाल र थाइल्यान्ड पर्यवेक्षक

सैन्य अभ्यासमा भाग नलिनु सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र निर्णय : भारतीय विज्ञ
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको पुनेमा सोमबार शुरु विमस्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपाल र थाइल्याण्ड पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी भएका छन् । अर्ध सहरी क्षेत्रमा प्रतिआतंकवादविरुद्धको तयारीका लागि आयोजना गरिएको ‘माइलेक्स–२०१८’ संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाका ३ अधिकृत पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी भएका हुन् ।

फाइल तस्बिर ।

कूटनीतिक विश्लेषकहरूले बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुनुलाई सावभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र निर्णयका रुपमा हेरिनुपर्ने बताएका छन् । यति कारणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।


भारतीय संचारमाध्यले भने नेपालले विमस्टेक सम्मेलनका क्रममा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार अभ्यासमा सहभागी नहुनु उपयुक्त नभएको जनाएका छन् ।

Yamaha


दुई साताअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोवामा हुने प्रतिआतंकवादसम्बन्धी संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन बिमस्टेक राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका थिए । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत केभी राजन भारतले सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग लिने आशा गरे पनि अचानक पछि हटदा केही चित्त दुख्नु स्वाभाविक भए पनि यही घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा समस्या सुरु हुन्छ भन्नु गलत रहेको बताउँछन् ।


‘भारतले चाहँदैमा नेपाल सधैँ सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन । नेपालको आफ्नो दृष्टिकोण हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भारतले चित्त दुखाउनुको तुक छैन । किनकि यो कुनै नीतिगत निर्णय होइन । नेपाल आफ्नो हित हेरेर निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ ।’


बिमस्टेक मामिलाका जानकार तथा ब्रुकिंग्स इन्डियाका रिर्सच फेलो कन्स्टयान्टिनो हयाभिरले आफ्नो टिवटमा नेपालको यो निर्णय सैन्य साझेदारीको सीमा र यसले संगठनलाई पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा भारतलाई पाठ भएको जनाएका छन् । ‘स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौतालाई थाती राखेर भारत सुरक्षा विषयमा केन्द्रित भएको छ । बिमस्टेकको प्राथमिकता क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउनु र बंगालको खाडीको सञ्जाल ब्युँताउनु हो,’ उनले करिब दुई साताअघि प्रकाशित एक लेखमा जनाएका छन् ।


दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा सुरक्षासम्बन्धी थिंक टयांक आइडिएसका रिसर्च फेलो निहार नायक संयुक्त सैन्य अभ्याससम्बन्धी प्रस्ताव अनौपचारिक भएकाले त्यसमा भाग नलिने निर्णयलाई धेरै उचाल्नु अर्थहीन हुने बताउँछन् । ‘औपचारिक प्रस्ताव भए त्यो सबैभन्दा पहिले सचिवालय र महासचिवमार्फत पेस हुनुपर्छ । यसरी अनौपचारिक ढंगबाट ल्याइएको प्रस्ताव भारतका प्रधानमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै एउटा सार्वभौम मुलुकको सरकार र सेनाले मान्नैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।


भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने नेपालको निर्णयप्रति भारत असन्तुष्ट रहेको र यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वास सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाको मंगलबारको अंकमा नेपालको निर्णय एकदमै गलत समयमा भएको र यसले भारतलाई चोट दिएको उल्लेख छ । पूर्वविदेश सचिव कवल सिब्बलाई उद्धृत गर्दै नेपालको यो कदमले भारतसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने जनाइएको छ ।


आगामी साता नेपाल र चीनबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन गइरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालले पुनाको सैन्य अभ्यासमा भाग लिएको भए सन्तुलन रहने धारणा सिब्बलको छ । ‘यस्ता कदमले भारतको धारणा बदलिने र यसको मूल्य भविष्यमा नेपालले संकट बेहोर्दा मात्र थाहा हुनेछ,’ सिब्बललाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ । सोही पत्रिकाको आइतबारको संस्करणमा नेपालले सैन्य अभ्यासमा भाग नलिएर भारतको उपेक्षा गरेको उल्लेख गरिएको थियो । यो निर्णयका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीनप्रतिको झुकाव र सत्तारूढ दलभित्र र बाहिर चर्को विरोध प्रमुख कारण रहेको पत्रिकाले औंल्याएको थियो ।


अर्को अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले सैन्य अभ्यासमा भाग नलिनुका पछाडि आन्तरिक दबाब रहेको नेपालको भनाइबाट दिल्ली विश्वस्त हुन नसकेकोदाबी गरेको छ । यससम्बन्धमा भारतको विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘नेपालको यो निर्णयले भारत र पूरै बिमस्टेकलाई लज्जास्पद स्थितिमा पुर्‍याएको छ,’ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले जनाएको छ ।


यो कदमलाई कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल र चीनबीच हालै काठमाडौंमा भएको पारवहन प्रोटोकल समझदारीसँग पनि जोडेर हेरेका छन् । भारतको अंग्रेजी अनलाइन न्युज पोर्टल द प्रिन्टले सैन्य अभ्यासमा भाग नलिने निर्णय र पारवहन प्रोटोकल समझदारीका सम्बन्धमा भारतले नेपालसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेको जनाएको छ ।


उक्त पत्रिकाले नेपालको निर्णय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि गैरकूटनीतिक प्रहारका रूपमा रहेको उल्लेख गरेको छ । पूर्वराजदूत राजन भने पछिल्लो निणर्यले दुई देशबीचको सुदृढ र विश्वासिलो सम्बन्धमा कुनै अविश्वास सिर्जना गर्नेमा आफूलाई रत्तिभर विश्वास नभएको बताउँछन् ।


नेपालको निर्णयलाई भारतविरुद्ध भनेर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति भारतीय सञ्चारमाध्यममा विगतदेखि नै रहँदै आएको उनको जिकिर छ । ‘यो कुनै ठूलो नीतिगत निर्णय होइन । पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच समझदारी विकास भएको हुँदा यो निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही फरक पार्दैन,’ उनले भने ।


‘यही एउटा निर्णयले नेपाल भारतविरोधी भयो भन्नेमा मलाई विश्वास छैन, भारतीय मिडियाले अनावश्यक ढंगले उठाइरहेका मात्र हुन् । थाइल्यान्डले पनि भाग लिएन, ऊ भारतविरोधी भयो त ?’ राजनले प्रतिप्रश्न गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०७:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘भारतले चित्त दुखाउनुको तुक छैन’

सैन्य अभ्यासमा भाग नलिने नेपालको निर्णय
‘अनौपचारिक ढंगबाट ल्याइएको प्रस्ताव सार्वभौम मुलुकको सरकार र सेनाले मान्नैपर्छ भन्ने छैन ।’ 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — कूटनीतिक विश्लेषकहरूले बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने नेपालको निर्णयबाट भारत रिसाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् । यति कारणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

दुई साताअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोवामा हुने प्रतिआंकवादसम्बन्धी संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन बिमस्टेक राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत केभी राजन भारतले सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग लिने आशा गरे पनि अचानक पछि हटदा केही चित्त दुख्नु स्वाभाविक भए पनि यही घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा समस्या सुरु हुन्छ भन्नु गलत रहेको बताउँछन्।

‘भारतले चाहँदैमा नेपाल सधैँ सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन। नेपालको आफ्नो दृष्टिकोण हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भारतले चित्त दुखाउनुको तुक छैन। किनकि यो कुनै नीतिगत निर्णय होइन। नेपाल आफ्नो हित हेरेर निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ।’ सोमबारदेखि पुनामा सुरु ‘माइलेक्स २०१८’ संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाका तीन जना अधिकृत पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी छन्।

बिमस्टेक मामिलाका जानकार तथा ब्रुकिंग्स इन्डियाका रिर्सच फेलो कन्स्टयान्टिनो हयाभिरले आफ्नो टिवटमा नेपालको यो निर्णय सैन्य साझेदारीको सीमा र यसले संगठनलाई पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा भारतलाई पाठ भएको जनाएका छन्। ‘स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौतालाई थाती राखेर भारत सुरक्षा विषयमा केन्द्रित भएको छ। बिमस्टेकको प्राथमिकता क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउनु र बंगालको खाडीको सञ्जाल ब्युँताउनु हो,’ उनले करिब दुई साताअघि प्रकाशित एक लेखमा जनाएका छन्।

दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा सुरक्षासम्बन्धी थिंक टयांक आइडिएसका रिसर्च फेलो निहार नायक संयुक्त सैन्य अभ्याससम्बन्धी प्रस्ताव अनौपचारिक भएकाले त्यसमा भाग नलिने निर्णयलाई धेरै उचाल्नु अर्थहीन हुने बताउँछन्। ‘औपचारिक प्रस्ताव भए त्यो सबैभन्दा पहिले सचिवालय र महासचिवमार्फत पेस हुनुपर्छ। यसरी अनौपचारिक ढंगबाट ल्याइएको प्रस्ताव भारतका प्रधानमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै एउटा सार्वभौम मुलुकको सरकार र सेनाले मान्नैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने नेपालको निर्णयप्रति भारत असन्तुष्ट रहेको र यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वास सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेका छन्। टाइम्स अफ इन्डियाको मंगलबारको अंकमा नेपालको निर्णय एकदमै गलत समयमा भएको र यसले भारतलाई चोट दिएको उल्लेख छ। पूर्वविदेश सचिव कवल सिब्बलाई उद्धृत गर्दै नेपालको यो कदमले भारतसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने जनाइएको छ।

आगामी साता नेपाल र चीनबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन गइरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालले पुनाको सैन्य अभ्यासमा भाग लिएको भए सन्तुलन रहने धारणा सिब्बलको छ। ‘यस्ता कदमले भारतको धारणा बदलिने र यसको मूल्य भविष्यमा नेपालले संकट बेहोर्दा मात्र थाहा हुनेछ,’ सिब्बललाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ। सोही पत्रिकाको आइतबारको संस्करणमा नेपालले सैन्य अभ्यासमा भाग नलिएर भारतको उपेक्षा गरेको उल्लेख गरिएको थियो। यो निर्णयका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीनप्रतिको झुकाव र सत्तारूढ दलभित्र र बाहिर चर्को विरोध प्रमुख कारण रहेको पत्रिकाले औंल्याएको थियो।

अर्को अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले सैन्य अभ्यासमा भाग नलिनुका पछाडि आन्तरिक दबाब रहेको नेपालको भनाइबाट दिल्ली विश्वस्त हुन नसकेकोदाबी गरेको छ। यससम्बन्धमा भारतको विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। ‘नेपालको यो निर्णयले भारत र पूरै बिमस्टेकलाई लज्जास्पद स्थितिमा पुर्‍याएको छ,’ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले जनाएको छ।

यो कदमलाई कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल र चीनबीच हालै काठमाडौंमा भएको पारवहन प्रोटोकल समझदारीसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। भारतको अंग्रेजी अनलाइन न्युज पोर्टल द प्रिन्टले सैन्य अभ्यासमा भाग नलिने निर्णय र पारवहन प्रोटोकल समझदारीका सम्बन्धमा भारतले नेपालसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेको जनाएको छ। उक्त पत्रिकाले नेपालको निर्णय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि गैरकूटनीतिक प्रहारका रूपमा रहेको उल्लेख गरेको छ।
पूर्वराजदूत राजन भने पछिल्लो निणर्यले दुई देशबीचको सुदृढ र विश्वासिलो सम्बन्धमा कुनै अविश्वास सिर्जना गर्नेमा आफूलाई रत्तिभर विश्वास नभएको बताउँछन्।

नेपालको निर्णयलाई भारतविरुद्ध भनेर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति भारतीय सञ्चारमाध्यममा विगतदेखि नै रहँदै आएको उनको जिकिर छ। ‘यो कुनै ठूलो नीतिगत निर्णय होइन। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच समझदारी विकास भएको हुँदा यो निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही फरक पार्दैन,’ उनले भने। ‘यही एउटा निर्णयले नेपाल भारतविरोधी भयो भन्नेमा मलाई विश्वास छैन, भारतीय मिडियाले अनावश्यक ढंगले उठाइरहेका मात्र हुन्। थाइल्यान्डले पनि भाग लिएन, ऊ भारतविरोधी भयो त?’ राजनले प्रतिप्रश्न गरे।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ २०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT