कतारले दिन्छ ३० रियाल, कामदारको हातमा ६ रियाल

सप्लाईको माध्यमबाट कामदारलाई काममा लगाउँदा श्रमअनुसारको ज्याला पाउन वञ्चित
होम कार्की

दोहा, कतार — कतारमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका लागि प्रतिघण्टा ३० रियाल छुट्याए पनि उनीहरूको हातमा भने जम्मा ६ रियाल मात्रै पर्ने गरेको छ । कतार सरकारका आयोजनामा काम गर्ने कामदारका लागि प्रतिघण्टा ३० रियाल ज्याला छुट्याइएको हो ।

आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनीलाई कामदारका लागि कतार सरकारले यो रकम उपलब्ध गराउँछ । तर, ठेकेदार कम्पनीले भने विभिन्न कामदार सप्लाई कम्पनीबाट कामदार ल्याउँदा ज्याला घटेर ६ रियाल पुग्ने गरेको छ ।

‘मैले कतारका धेरै उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गर्दा प्रतिघण्टा ३० रियालसम्म कामदारका लागि दिएको पाएँ । तर कामदारको हातमा भने ६ रियाल मात्रै परिरहेको स्थिति छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरलाई भने ।

Yamaha

कतारले सुरक्षाकर्मीका लागि १२ हजार रियाल (झन्डै ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) सम्म भुक्तानी गरेको छ । ‘कतार फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कतार फाउन्डेसनमा कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई १२ हजार रियाल तलब दिइरहेको जानकारी दिएका थिए । तर, उनकै कार्यालयबाहिर भेटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीले भने मासिक १४ सय रियाल मात्रै हात पर्ने गरेको बताए,’ कोइरालाले भने ।

ती सुरक्षाकर्मी कतार फाउन्डेसन आफंैले भर्ना गरेका होइनन् । ‘हामी सप्लाई कम्पनीबाट आएका हौं । कतार फाउन्डेसनले कति तलब दिन्छ हामीलाई थाहा हुन्न । हाम्रो कम्पनीले भने १४ सय रियाल मात्रै दिन्छ,’ ती सुरक्षाकर्मीले राजदूत कोइरालालाई भनेका थिए ।

कतार सरकारले तोकेअनुसार कामदारले किन तलब पाउँदैनन् त ? ‘मुख्य कन्ट्याक्टर र सप्लाई चेनको सम्बन्धले कामदारको तलब घटदै जान्छ,’ कोइरालाले भने, ‘जति सप्लाई कम्पनी बढदै गयो, त्यति नै कामदारको ज्याला घटदै जान्छ ।’

ठेक्का लिने मुख्य कम्पनीसँग चाहिने कामदार आफैसँग हुँदैन । उसले काम गर्न चाहिने हजारांै कामदार पालेर राख्दैन । ‘मुख्य ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का हात पर्छ । आवश्यक जनशक्ति ल्याएर कार्यस्थल खटाउने जिम्मा दोस्रो कम्पनीलाई दिन्छ । दोस्रो कम्पनीले पनि बिभिन्न कम्पनीबाट कामदार संकलन गर्छ,’ नेपाल कतार व्यवसायी संघका महासचिव सागर नेपालले भने, ‘चार/पाँचवटा एजेन्टको तह पार गरेपछि मात्रै कामदार पाउँछ ।’

कामदारको बासस्थान, ल्याउने/पठाउने दुईतर्फी हवाई टिकट, खानाको व्यवस्था, उपदान र सवारी प्रबन्ध मिलाउन निकै झन्झटिलो हुने हुँदा मुख्य ठेकेदार कम्पनीले कामदारहरू सप्लाईबाटै लिने नेपालले बताए ।

कतारी श्रम ऐनअनुसार दोस्रो कम्पनीले कामदार सप्लाई गर्नु गैरकानुनी हो । तर मुख्य ठेकेदारले दोस्रो पक्ष बनाउँदै कामदार आपूर्ति गर्छ । ‘तह बढदा कमिसन पनि बढ्छ । अनि काम गर्ने कामदारको हातमा भने न्यून तलब पर्न जान्छ,’ राजदूत कोइरालाले भने, ‘त्यसकारण कुनै कारणले दोस्रो पक्षको कम्पनी डुबेमा उसमार्फत सप्लाई भएका कम्पनी र कामदार दुवै फस्छ । यही कारण कतारमा सबैभन्दा बढी सप्लाईमा कामदार पठाउने प्रवृत्तिले कामदार समस्यामा परेका हुन् ।’

सप्लाई कम्पनीकै कारण कामदारले श्रमअनुसारको ज्याला नपाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीहरूले कामदारको मासिक तलब नै कतारले तोक्नुपर्ने दबाब बढाउँदै आएका छन् । कामदार पठाउने देशले कामदारको न्यूनतम तलब तोके पनि कतार सरकार आफैंले तोकेको छैन । कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले कम्तीमा ७ सय ५० रियाल (२२ हजार ५ सय रुपैयाँ) भन्दा तलको करारपत्रमा प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छैन ।

नेपालले सन् २०१३ जनवारीदेखि लागू हुने गरी नेपाली कामदारलाई न्यूनतम तलब खानासहित १२ सय रियाल (३६ हजार रुपैयाँ) दिनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । झन्डै ४० प्रतिशत कम्पनीले पनि यो मापदण्डलाई लागू गरेको छैन । दूतावासबाट अनिवार्य मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि नेपालको मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कामदार दिन रोकेको राजदूत कोइरालाले बताए ।

अधिकारवादीहरू कतारले प्रतिघण्टा भन्दा एकमुष्ट रूपमा हातमा पर्ने तलब दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । ‘कतार श्रम बजार सुधारको दिशातर्फ उन्मुख छ । कामदारको तलब सुरक्षाका लागि उसले गरेको प्रयास सफल देखिएको छ । खुल्ला बजार भनेर कामदारको तलब नतोक्ने कार्यलाई ढिलाइ गर्नुहुन्न,’ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघकी महासचिव शरण वरोले भनिन्, ‘कामदारले श्रम गरेअनुसार पाउने ज्याला तोक्नैपर्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जोशीलाई इजलास नदिइने

सर्वोच्चमा जोशीलाई तत्काल केही दिन कुनै इजलास नतोक्ने रणनीति बनेको छ । न्यायाधीशहरूले अनौपचारिक बैठकमा उनलाई ‘विवेक पुर्‍याएर निकास दिन’ सुझाव दिएका छन् ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई तत्काल इजलास नतोक्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार इजलास नतोकिएका कारण जोशी मंगलबार हाजिर भएर फर्किएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त ओमप्रकाश मिश्रको स्वागतका लागि सोमबार जोशी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । उनले नै स्वागत गरेर मिश्रलाई कार्यकक्षमा पुर्‍याउँदै ‘न्यायाधीशबीच कनिष्ठ/वरिष्ठ नहुने’ भन्दै आफूले मिश्रलाई स्विकारेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, यो परिस्थितिका कारण सर्वोच्चका केही न्यायाधीश भने रुष्ट भए ।

स्रोतले भन्यो, ‘संसदीय समितिले नै क्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठाइसकेपछि जोशीले न्यायालयको मर्यादाका लागि पनि विवेक पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने न्यायाधीशहरूको राय छ ।’ अदालत स्रोतले जोशी श्रीमान् ढिलो आएकाले कुनै इजलास नपारेको बताएको छ । ‘तर जोशीले अघिल्लो दिन नै सर्वोच्चमा आएर प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई स्वागत गरेर भोलिदेखि नियमित काममा फर्कने अभिव्यक्ति दिएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीमाथि इजलास नतोकिनु अर्थपूर्ण छ । बुधबारसमेत यो क्रम जारी हुनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारै अनौपचारिक फुलकोर्ट बसेको थियो । त्यसक्रममा अधिकांश न्यायाधीशले घुमाउरो रूपमा ‘न्यायपालिकाको साख जोगाउनका लागि विवेक पुर्‍याउन’ सुझाव दिएका थिए । ‘हामीले उहाँलाई सोझै राजीनामा दिनु भन्न मिलेन, संसदीय समितिले नै गम्भीर टिप्पणी गरेको अवस्थामा विवेकसम्मत रूपमा चल्नुहोस् भनेका हौं,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘उहाँले साँच्चै आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गर्नुभएको छ भने पनि संसदीय समितिको निर्णयमाथि चुनौती दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा समितिको आदेश लत्याउँदा बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएलगत्तै बिदामा बसेका जोशी नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै अदालत आउन थालेका हुन् । उनी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुका साथै न्यायपरिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको सदस्य र मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष छन् । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र उजुरीमाथि कारबाही गर्छ । न्यायपरिषदको वेबसाइटबाट जोशीको नाम हटेको छ भने मेलमिलाप परिषदको अध्यक्षमा उनकै नाम छ ।

जोशीलाई इजलास दिएमा राम्रो सन्देश नजाने भनी केही न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई कडा प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । संसदीय समितिले गम्भीर टिप्पणी गरेकाले उनीसँग इजालस ‘सेयर’ गर्न नसकिने केही न्यायाधीशहरूको प्रतिक्रिया थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजकत्वको समितिले कार्यक्षमता अभाव भएको भनी प्रतिवेदन दिएपछि परमानन्द झालाई इजलास नदिई हाजिर गराइएको थियो । दिवंगत न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई पनि इजलास नदिई हाजिर मात्रै गराइएको थियो ।

तर जोशीलाई भने लामो समय हाजिरमात्रै गराएर सर्वोच्च अदालतको नियमित कामकारबाही चल्न सक्दैन । उनी संवैधानिक इजलासको समेत सदस्य भएकाले राजीनामा नदिएमा अर्को वर्षसम्म संवैधानिक इजलासको कामकारबाही प्रभावित हुनेछ । न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगले समेत यही समस्या व्यहोर्ने छन् ।

इजलास नतोकिए पनि नियमित अदालत आउने रणनीतिमा जोशी छन् । उनी निकटका कानुन व्यवसायीले राजीनामा नगर्न सल्लाह दिएको स्रोतको भनाइ छ । आगामी पुसको दोस्रो साता प्रधानन्यायाधीश मिश्रको पदावधि सकिएपछि जोशीले फेरि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुन सक्ने आशासमेत गरेका छन् । जोशीले २०७६ साल असोज २३ गते मात्रै उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT