निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : चाहिनेभन्दा ४ गुणा रूख काटिने

५ लाख ८५ हजार ४ सय ९९ ठूला र १८ लाख ६४ हजार ८ सय २० वटा पोल आकारका गरी कुल २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ वटा रूख काटेर विमानस्थल बनाउने योजनाअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन गत जेठमा तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

रूख नोक्सानीको शोधभर्नास्वरूप आयोजनाले एक रूख बराबर २५ बिरुवाका दरले जम्मा ६ करोड १२ लाख ७० हजार ५ सय २५ बिरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । त्यो जमिन कहाँ छ, अहिलेसम्म टुंगो लगाइएको छैन ।

ईआईए स्वीकृत गर्ने वातावरण र रूख काट्न अनुमति दिने (भोगाधिकार दिने) वन मन्त्रालय गाभिएर यतिबेला ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय’ बनेको छ । विमानस्थलका लागि ईआईए स्वीकृत भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १ लाख ९५ हजार ५ ठूला र ५ लाख ७५ हजार २ सय ८६ साना गरी कुल ७ लाख ७० हजार २ सय ९१ रूख कटानको प्रक्रिया अघि बढाइदिन तीन महिनाअघि नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग आग्रह गरिसकेको छ ।

तीन महिनासम्म रूख काट्ने फाइल मन्त्रालयमै थन्किएपछि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सोमबार वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर उक्त फाइल अघि बढाइदिन आग्रह गरे । वनमन्त्री बस्नेतले भने विमानस्थल बनाउन कति क्षेत्र आवश्यक पर्ने हो, त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेपछि मात्र फाइल अघि बढाउने जवाफ अधिकारीलाई दिएका छन् । ‘विमानस्थल हामीलाई चाहिएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले बुधबार कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कति क्षेत्रमा बनाउने भनेर पहिला प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’

पर्यटन मन्त्रालयले गत असारमा पहिलो चरणमा १३ किलोमिटर लम्बाइ र साढे दुई किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रको २ हजार ५ सय ५३.९७ हेक्टर जमिन प्रयोगमा आउने भएकाले त्यसभित्रका रूख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइदिन वन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिकको लालबकैया खोलावारिको तामागढीमा आयोजनाको साइट कार्यालय निर्माणका लागि र पहिलो चरणको निर्माण अघि बढाउन रूख कटानको अनुमति मागेको हो । वन मन्त्रालयको अनुमतिबिनै साइट कार्यालय स्थापना हुने वन क्षेत्रका रूखको छपान भने भइसकेको छ । बाराका तत्कालीन डीएफओ भैरवप्रसाद घिमिरेले छपान आदेश दिएका थिए ।

नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष वन विज्ञ कुमुद श्रेष्ठले विमानस्थलको संरचना जति हुने हो, त्यही क्षेत्रको मात्र रूख काट्न उपयुक्त हुने सुझाए । ‘विमानस्थल कत्रो बनाउने हो, त्यतिका लागिमात्र रूख काट्नु न्यायसंगत हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘विमानस्थल बनाउनेभन्दा बढी क्षेत्रको रूख काट्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन ।’

वातावरणीय कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सरकारले त्यति ठूलो विमानस्थल बनाउनेमा विश्वासै गर्न नसकिने तर्क गरे । ‘रूख काटेर फाइदा लिनेबाहेक अरू केही काम हुने देखिन्न,’ शर्माले भने, ‘त्यति धेरै रूख काटा ठूलो डिजास्टर आउँछ, अर्को विकल्प खोज्नु उत्तम हुन्छ ।’

प्रस्तावित विमानस्थल बाराको कोहल्बी नगरपालिका ८ र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका १ मा फैलिनेछ । हात्ती र बाघलगायत ठूला वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने करिडोर मासेर विमानस्थल बनाउँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढने जानकारहरूले चेतावनी दिएका छन् । ‘पसाहा खोलादेखि लालबकैयासम्म राजमार्गतिरको केही भाग छाडेर विमानस्थललाई दक्षिणतिर सार्ने हो भने करिडोर पनि रहन्छ,’ हात्तीबारे विद्यावारिधि गरिरहेका पर्सा निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत अशोककुमार रामले भने ।

विमानस्थल दुई चरणमा बनाउने पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । पहिलो चरणमा अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ) को मापदण्डअनुुसारको रनवे, ट्याक्सी वे, टर्मिनल र एप्रोनलगायतका आवश्यक परिवहन तथा सञ्चार सुविधाहरु भएको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल रहनेछ । दोस्रो चरणमा आधुनिक यातायात सुविधा, पहिलो चरणमा बनेकोजस्तै रनवे, ट्याक्सी वे, एअरलाईन्स सेटअप, ह्यांगर, सञ्चार, खानेपानी आपूर्ती, ढल व्यवस्थापन र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सुविधासम्पन्न होटल, लजसहितको विमानस्थल सहर विकास गर्ने लक्ष्य छ ।

३.६ किलोमिटर लम्बाई भएका दुई विमानस्थल धावनमार्ग र सोही बराबरका ट्याक्सी, यात्रु टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, फायरफाइटिङ स्टेशन, विमानस्थल र विमान मर्मत इन्जिन रन अप प्याड, जीएसई भण्डारण, कार पार्किङ, पावर प्लान्ट, पानी निर्मूलीकरण प्लान्ट, ढल निर्मूलीकरण प्लान्ट, ठोस घातक फोहोर डिस्पोजल प्लान्ट र विमानमा इन्धन भर्ने सुविधा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले पर्यटन मन्त्रालयले पहिलो चरणको निर्माणका लागि रुख कटानको अनुरोध गरे पनि प्रस्ताव गरिएको परिमाणका रुखको विस्तृत अध्ययन (गोलाई–मोटाई नापजाँचलगायत) बाँकी नै भएको जानकारी दिए । ‘त्यसबारे वन तथा भूसंरक्षण विभाग र सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरिरहेका छौं’, ढुंगानाले भने, ‘रुखबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार नभइ रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।’

२०३० सालसम्म निर्माण सम्पन्न हुने प्रस्ताव गरिएको पहिलो चरणको विमानस्थलले ९२ लाख हवाई यात्रुलाई सुविधा प्रदान गर्नेछ भने दोस्रोसमेत निर्माण भएपछि विमानस्थलको क्षमता ६ करोड यात्रु धान्ने हुनेछ । पर्यटन मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाएको हो । सन् १९९५ मा दोस्रो विमानस्थलका लागि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले निजगढसहित ८ वटा वैकल्पिक स्थानमध्ये निजगढलाई उपयुक्त ठहर गरेको थियो ।

२०६६ सालमा पर्यटन मन्त्रालयले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइडसंग विमानस्थल परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । ल्यान्डमार्कले २०६८ सालमा सम्झौता अवधिभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।