डीएनए उपयुक्त माध्यम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रहरीले चाहने हो भने डीएनए परीक्षणबाट घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सक्छ । मृतक निर्मलाको भेजिनल स्वाबबाट निकालिएको नमुना परीक्षण गर्दा शुक्रकिटको अवशेष भेटिएको छ । त्यसका आधारमा डीएनए परीक्षण गरी प्रोफाइलसमेत तयार भएको छ ।

डीएनएको नमुनाका आधारमा अघि बढ्ने हो भने प्रहरीका लागि महत्त्वपूर्ण प्रमाण जुट्न सक्छ । जसअनुसार शंकाका घेरामा परेकाहरूको डीएनए परीक्षण गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि शंकाको घेरामा परेका व्यक्तिको स्वीकृति महत्त्वपूर्ण पाटो हो । ‘कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान दायरामा नल्याई सोझै डीएनए परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्नु कानुनी रूपमा उचित हुँदैन,’ फौजदारी अनुसन्धान प्रणालीका ज्ञाता सहन्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्तिहरूको डीएनए परीक्षण गर्न सकिन्छ ।


डीएनए परीक्षण व्यक्तिको गोपनीयतासँग जोडिएको विषयवस्तुसमेत भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर शंकाको घेरामा परेको कुनै व्यक्तिले परीक्षणका लागि अस्वीकार गरेमा त्यो आफैं महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ । ‘यसका आधारमा घटनामा शंकास्पद ठानिएका व्यक्तिहरूलाई छानबिन दायरामा ल्याएर आवश्यक परे डीएनए परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले भने, ‘अनुसन्धान दायरामा आएका व्यक्तिले डीएनए परीक्षण अस्वीकार गरे भने त्यो उनीहरूविरुद्धकै प्रमाण बन्छ ।’

Yamaha


कतिपय मुलुकले आफ्ना नागरिकको डीएनए नमुना संकलन गरी अभिलेख राखेका हुन्छन् । अपराध अनुसन्धानक्रममा नमुना परीक्षण गरी अभिलेखमा ‘म्याच’ भएमा सम्भावित शंकास्पद व्यक्तिको सूची तयार गरी अनुसन्धान अघि बढाइन्छ । तर नेपालमा भने डीएनए परीक्षण र त्यसलाई अदालतले समेत स्वीकार गर्न थालेको लामो इतिहास छैन । कतिपय अवस्थामा त डीएनए परीक्षणमाथि अदालती दृष्टिकोणमा एकरूपतासमेत छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यार्थीले एसईई फाराम भर्न पाएनन्

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबीचको विवादले कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत देशभरका करिब १० लाख विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन र एसईई परीक्षा आवेदन फाराम भर्न पाएका छैनन् । गत असारसम्म भरिसक्नुपर्ने फाराम विद्यार्थीले अझै भर्न नपाएका हुन् ।

आगामी चैतमा एसईई परीक्षा तयारी गरिरहेका करिब साढे ५ लाख विद्यार्थीले गत वर्ष नै भरेको फाराम पनि स्वीकृत गरिएको छैन । रजिस्ट्रेसन फाराम स्वीकृत भएपछि मात्रै परीक्षा आवेदन फाराम भर्न पाइन्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसईई परीक्षाको व्यवस्थापन र तयारीको काम गर्दै आएको थियो ।


कार्यालय खारेज गरेर बोर्डले परीक्षाको जिम्मेवारी पाएपछि मन्त्रालयसँग विवाद बढेको हो । मन्त्रालयले व्यावहारिक रूपमा कार्यालय हस्तान्तरण नगरेको भन्दै बोर्डले काम अघि नबढाउँदा कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीले फाराम भर्न पाएका छैनन् ।


मन्त्रालय र बोर्डले एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेका छन् । बोर्डले मन्त्रालयका गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै विद्यार्थीलाई फाराम भराउन सक्रियता देखाएको छैन । मन्त्रालयले भने बोर्डले संक्रमणकालीन अवस्थामा सैद्धान्तिक विवाद झिकेर ढिलाइ गरेको आरोप लगाएको छ ।


परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पूर्ण रूपमा खारेज नभएका कारण एसईई परीक्षा तयारी अघि बढाउन असहज भएको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले बताए । ‘कानुनले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बोर्ड मातहत आयो तर मन्त्रालयले कार्यालयलाई व्यावहारिक रूपमा बोर्डलाई हस्तान्तरण गरेको छैन,’ उनले भने । त्यही कारण देखाउँदै कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीको फाराम संकलन गर्न नसकिएको पौडेलले बताए । ऐनअनुसार परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाउनुपर्ने बोर्डसम्बद्ध पदाधिकारीहरूको अडान छ ।


विद्यार्थीले फारामसँगै शुल्क पनि बुझाउने गर्छन् । उक्त शुल्कसमेत बोर्डको खातामा जम्मा हुनुपर्ने पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अधिकार हस्तान्तरण भएको छैन, प्रस्ट नभई काम गर्न सकिँदैन ।’ सरकारको राजस्व खाताभन्दा पनि विद्यार्थीले बुझाएको शुल्क सिधै बोर्डको खातामा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन उनले माग गरे । ‘सरकारको राजस्व खातामा शुल्क जम्मा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ऐनअनुसार कक्षा ११ र १२ को जस्तै बोर्डको राजस्व खातामा रकम जम्मा गरिनुपर्छ, समानान्तर तरिकाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कायम राखे काम गर्न सकिँदैन ।’


मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले एसईई परीक्षा सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी गर्ने जिम्मा बोर्डलाई हस्तान्तरण भइसकेको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयदेखि शिक्षाको समग्र संरचना मिलाउने क्रममै छौं,’ उनले भने, ‘यसैलाई बहाना बनाएर फाराम भर्न रोक्न मिल्दैन ।’ गत वर्षको पूरक परीक्षा सञ्चालनकै चरणमा रहेकाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कायमै रहेको उनले बताए । ‘अन्तत: परीक्षा बोर्डको जिम्मेवारी हो, स्वायत: भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व पाएनौं भनेर काम रोक्नु हुँदैन ।’


परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट सरकारले बेहोर्ने उनले प्रस्ट पारे । एसईई परीक्षा चलाउन अर्थ मन्त्रालयले ५३ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार अपुग भए थप रकम दिने सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ । आगामी वर्षदेखि बोर्डकै खातामा राजस्व जम्मा गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको छ । ‘काम गर्दैछौं, झिनामसिना कारण देखाएर ढिलाइ गर्नुहुन्न,’ उनले भने ।


एसईई परीक्षा केन्द्रीय बोर्डले वा केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्नेमा पनि प्रस्ट भइसकेको छैन । फाराम भर्न केही ढिलाइ भए पनि परीक्षा प्रभावित नहुने परीक्षा नियन्त्रक रामप्रसाद सापकोटाले दाबी गरे । ‘अलिअलि ढिला भएको हो, फाराम भरेर तयारी गर्न प्रशस्त समय छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT