साक्षर गाउँमा औंठाछाप

कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप — जिल्ला पूर्णसाक्षर भएको २ वर्ष बितिसक्यो । ९६ दशमलव ४ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएसँगै गरिएको पूर्णसाक्षर घोषणालाई ग्रामीण क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागीले लगाउने औंठा छापले गिज्याउने गरेको छ ।

मन्थली नगरपालिका ६ का पदमबहादुर तामाङलाई दस्तखत गर्न आउँदैन । उनी जुनसुकै बैठकमा ल्याप्चे लगाउँछन् । तर उनको नाम साक्षरको सूचीमा छ । काउलेका उनीजस्ता धेरै निरक्षरको नाम साक्षरको सूचीमा दर्ज छ ।


सरकारले गाउँका विद्यालयलाई निरक्षरलाई अनौपचारिक कक्षा सञ्चालन गरी अक्षर चिन्न र लेख्न लगाउने अभियान चलाएको थियो । कतिपय विद्यालयले उक्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेर उपलब्धि लिए । तर, कतिपयले झारा टार्ने काम गरे । जिम्मेवारी बहनमा लापरबाही भएको परिणाम अहिलेसम्म ल्याप्चेले स्थान पाइरहेको छ । ग्रामीण तहमा गरिने कार्यक्रममा औंठाछाप घटेको छैन । सामान्य लेखपढ भएको सूचीका व्यक्तिले कहिल्यै दस्तखत गरेका छैनन् । दस्तखत र औंठाछाप हाराहारी नै हुने गरेको छ ।


‘यति धेरै त निरक्षर छैनन्,’ सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष धावा लामा भन्छन्, ‘भेला गर्ने बेला दस्तखतभन्दा चाँडो ल्याप्चे हुने भएकाले त्यस्तो लागेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०७:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

डीएनए उपयुक्त माध्यम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रहरीले चाहने हो भने डीएनए परीक्षणबाट घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सक्छ । मृतक निर्मलाको भेजिनल स्वाबबाट निकालिएको नमुना परीक्षण गर्दा शुक्रकिटको अवशेष भेटिएको छ । त्यसका आधारमा डीएनए परीक्षण गरी प्रोफाइलसमेत तयार भएको छ ।

डीएनएको नमुनाका आधारमा अघि बढ्ने हो भने प्रहरीका लागि महत्त्वपूर्ण प्रमाण जुट्न सक्छ । जसअनुसार शंकाका घेरामा परेकाहरूको डीएनए परीक्षण गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि शंकाको घेरामा परेका व्यक्तिको स्वीकृति महत्त्वपूर्ण पाटो हो । ‘कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान दायरामा नल्याई सोझै डीएनए परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्नु कानुनी रूपमा उचित हुँदैन,’ फौजदारी अनुसन्धान प्रणालीका ज्ञाता सहन्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्तिहरूको डीएनए परीक्षण गर्न सकिन्छ ।


डीएनए परीक्षण व्यक्तिको गोपनीयतासँग जोडिएको विषयवस्तुसमेत भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर शंकाको घेरामा परेको कुनै व्यक्तिले परीक्षणका लागि अस्वीकार गरेमा त्यो आफैं महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ । ‘यसका आधारमा घटनामा शंकास्पद ठानिएका व्यक्तिहरूलाई छानबिन दायरामा ल्याएर आवश्यक परे डीएनए परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले भने, ‘अनुसन्धान दायरामा आएका व्यक्तिले डीएनए परीक्षण अस्वीकार गरे भने त्यो उनीहरूविरुद्धकै प्रमाण बन्छ ।’


कतिपय मुलुकले आफ्ना नागरिकको डीएनए नमुना संकलन गरी अभिलेख राखेका हुन्छन् । अपराध अनुसन्धानक्रममा नमुना परीक्षण गरी अभिलेखमा ‘म्याच’ भएमा सम्भावित शंकास्पद व्यक्तिको सूची तयार गरी अनुसन्धान अघि बढाइन्छ । तर नेपालमा भने डीएनए परीक्षण र त्यसलाई अदालतले समेत स्वीकार गर्न थालेको लामो इतिहास छैन । कतिपय अवस्थामा त डीएनए परीक्षणमाथि अदालती दृष्टिकोणमा एकरूपतासमेत छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT