पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि छानबिन गरिँदै
काठमाडौँ — सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि छानबिन थालेको छ । उक्त कन्स्ट्रक्सनले बनाएका सडक र पुल गुणस्तरहीन भएको, समयमै निर्माण नसकेर अलपत्र पारेको गुनासो बढेपछि ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिले आइतबारबाट काम सुरु गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका प्रमुख दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा साताअघि समिति बनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनको विस्तृत विवरण मागेको छ । ‘कसरी काम समयमै सकिएन, किन समस्या आयो, यसको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसँग माग गरेका छौं,’ कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र विवरण पठाउन भनिएको छ । रिपोर्ट आएपछि कारबाहीबारे विचार गरिनेछ ।’
समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ । ‘गोप्य भनेर चिठी आएको छ, अहिले सबै कुरा खुलाउन मिल्दैन,’ समिति संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘हामीले काम थालिसकेका छौं, समय थपेर भए पनि छानबिन पूरा गर्छौं ।’
कन्स्ट्रक्सनले बनाएका पुल र सडकबारे समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विवरण माग भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘त्यही भएर छानबिन समिति गठन गरिएको हो, समितिले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
पुल महाशाखाका अनुसार उक्त कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त र एकल ठेक्कामा गरी साढे ५ अर्बका पुल जिम्मा लिएको छ । ३१ वटा पुलमध्ये १५ वटाको निर्माण अवधि सकिइसकेको छ । कुनै पुलको निर्माण अलपत्र छ त कुनै गुणस्तरहीन भएकाले हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । कतै भासिएर समस्या आएको छ ।
हुलाकीमा पनि पप्पु नै
हुलाकी राजमार्गका अधिकांश ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । संयुक्त ठेक्का पाए पनि मुख्य हर्ताकर्ता पप्पु नै छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत १० वटा ठेक्का पप्पुले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको छ । सडकको ठेक्का मात्र ५ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ७० हजारको छ । त्यस्तै पुल सातवटा छन् जसको कुल ठेक्का रकम १ अर्ब ७ करोड ८४ लाख १५ हजार छ ।
यी पुलको निर्माण तोकिएको समयमा नसकिँदा सर्वसाधारणले कष्ट भोग्नुपरेको छ । हुलाकी राजमार्गमा ५ वटा योजना ०७३ मा र ५ वटा ०७४ मा ठेक्का सम्झौता गरिएका छन् । यिनको काम सक्नुपर्ने मिति ०७६ र ०७७ सम्म छ । पुलको तेस्रो पटक म्याद थपिँदा पनि काम सकिएको छैन । ०६८ सालमा निर्माण थालिएका पुल नै अझै अपूरै छन् ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन संघीय समाजवादी फोरमका प्रतिनिधिसभा सांसद हरिनारायण रौनियारको हो । उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनले आफुले कन्स्ट्रक्सन छाडेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, कन्स्ट्रक्सनबारे समस्या र विवाद आउँदा उनै अघि सर्ने गरेका छन् ।
कन्स्ट्रक्सन अध्यक्ष सुमित रौनियार उनका छोरा हुन् । सुमितले काममा ढिलाइ हुनुको दोष सरकारी पक्षलाई नै लगाएका छन् । निर्माण योजनाको सम्झौता भइसकेपछि डिजाइन परिवर्तन गर्ने, समयमै नक्सा उपलब्ध नगराउने, स्थानीयको अवरोध, लागत अनुमानको तुलनामा न्यून बजेट, बन्द हडताल, काम भइसकेको बिलको भुक्तानीमा ढिलाइ, निर्माण सामग्री अभाव मुख्य समस्या रहेको उनले औंल्याए ।
‘कालो सूचीको व्यवस्था कमजोर’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी काम लिँदा सधैं समस्या आइरहने बताउँछन् । ‘कालोसूचीको व्यवस्था साह्रै कमजोर छ, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने भनेको एक वर्ष हो, त्यो अवधिमा उसले काम लिन मात्र नपाउने हो,’ उनले भने, ‘सबै गतिविधि चलिरहन्छ, कहीँ/केही रोक्का हुँदैन ।’
घटेर ठेक्का लिने तर आफूलाई घाटा नलाग्ने देखिए मात्र काम सुरु गर्ने प्रवृत्ति रहेको सिटौलाले औंल्याए । ‘मोबिलाइजेसनका रूपमा एड्भान्स भनेर थोरै रकम दिने गरिएको छ, त्यसबाट अलिकति कमाइ गरेर मात्र निर्माणमा जाऔं भन्ने चाहना राख्छन् । अहिले देखिएको समस्या यसैको असर हो,’ उनले भने ।
०७३ मा संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनले नयाँ काम दिनुपहिले पुरानो कामका लागि जनशक्ति, पैसा र इक्विपमेन्ट छुट्याउनुपर्ने भनेको छ । ‘यो ऐन लागू भए क्षमता नभएकाले नयाँ काम पाउने थिएनन्,’ सिटौलाले भने, ‘तर अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार ठेक्का अवधि नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ । समयमै काम नगरे तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न जरुरी छ ।
‘कुन ठाउँमा पुल बनाउने हो थाहा छैन, ठेक्का लगाउनै हतार हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै तयारी गरेर मात्र ठेक्का लगाउन सकिए समयमै निर्माणको काम गर्न सकिन्छ । निर्माण व्यवसायलाई माथिल्लो पदमा जाने, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडाध्यक्ष यही क्षेत्रका व्यक्ति हुने प्रवृत्तिले विकृति भित्रिएको छ ।’
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ १५:३२
