कहिले हुन्छ राजदूत नियुक्ति ?

काठमाडौँ — भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसियामा लामो समयदेखि राजदूत छैनन् । दिल्ली दूतावास झन्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ भने रेमिटयान्सको मुख्य स्रोतमध्येको संयुक्त अरब इमिरेट्समा दुई वर्षदेखि र मलेसियामा गत माघदेखि राजदूत छैनन् । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा एक महिनादेखि स्थायी प्रतिनिधि पद खाली छ ।

ती देशमा राजदूत नियुक्ति कहिले हुने टुंगो छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘बिमस्टेक सम्मेलनलगत्तै’ राजदूत सिफारिस गर्ने बताएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नियुक्ति प्रक्रियाले अब गति लिने बताए। ‘भर्खरै हामीले मापदण्ड तयार पारेका छौं, त्यसैका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्छौं,’ उनले भने

भारतका लागि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लड्न राजीनामा दिएपछि दिल्लीस्थित दूतावास खाली भएको हो। ‘कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुकमा एक दिन पनि राजदूत खाली राख्न नहुने हो, हामीकहाँ त राजदूत रिक्त भएको दुई वर्षसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा एकातिर सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली कामदार अभिभावक गुमाएजस्तो अवस्थामा छन् भने अर्कातिर हाम्रो कूटनीतिक पहुँच खुम्चिँदै गइरहेको छ।’

लाखौं नेपाली कार्यरत रहेका मलेसिया र साउदी अरबमा राजदूत नहुँदा कामदारका समस्या समाधान गर्न र उनीहरूका हितमा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘त्यहाँ भइरहेको श्रमशोषणका हजारौं मुद्दा सुनिदिने र भनिदिने कोही छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रा राजदूत भएका भए ती देशका सरकारलाई यसबारे अवगत गराएर समस्या समाधानको पहल गरिदिन सक्थे।’

अघिल्लो वर्ष राजनीतिक संक्रमण तथा तीन तहको चुनावका कारण साउदी अरबको राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो। चुनावअघि खाली भएको भारत र चुनावपछि रिक्त भएको मलेसियाको दूतावासका लागि नयाँ सरकार गठन भइकेपछि पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेन।

अन्तत: असार अन्ततिर मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारत र साउदी अरबका पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि राजदूत सिफारिस गर्‍यो तर संवैधानिक निकायका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई अर्काे कुनै सरकारी काममा नियुक्त गर्नु संविधानप्रतिकूल हुने भन्दै विवाद आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले दुवै जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएन।