खड्गबहादुर विश्वकर्मामाथि अर्को आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई तत्काल रिहा गर्न सरकारका नाममा चौथो पटक बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले विश्वकर्मालाई प्रहरीले बिनाआधार र कारण पक्राउ गरेको ठहर गरेको हो । 

हातकडी लगाइएका विप्लव माओवादीका प्रबक्ता खड्गबहादुर बिक । पाइल तस्बिर ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि शुक्रबार रिहा भएका उनी बाहिर निस्कने क्रममा अदालतको गेटमै पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले दाङ उपमहानगरपालिका ५ मा बम विस्फोट गराएको आरोप विश्वकर्मामाथि लगाएको थियो । त्यस क्रममा ९ जना प्रहरी घाइते भएको र घाइतेमध्ये म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको मृत्यु भएकाले उनीमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रहरीले अदालतबाट म्याद थपको प्रयास गरेको थियो ।

Yamaha

सुरुमा प्रकाण्डलाई दाङको इलाका प्रहरी कार्यालयले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो । त्यस क्रममा अदालतले म्याद थप्न इन्कार गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरसमेतको पत्रका आधारमा ८ दिन म्याद थपको स्वीकृति दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालतको आदेशमा म्याद थपको कारण र आधार उल्लेख भएको देखिएन ।’

भदौ २८ गतेपछि दाङ जिल्ला अदालतले समेत विश्वकर्मालाई थुनामा राख्ने अनुमति दिएन तर प्रहरीले भने थुनामा राखिरह्यो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति नभएको अवस्थामा समेत निरन्तर थुनामा राखिएको कार्यलाई कानुनसम्मत भन्न मिल्ने अवस्था रहेन ।’

सर्वोच्च अदालतले विश्वकर्मालाई निरन्तर प्रक्रिया मिचेर थुन्ने कामले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको संकेतसमेत गरेको छ । उसले पटकपटकको गैरकानुनी थुनाका कारण अदालतको आदेश निस्तेज भएको उल्लेख गर्दै थप आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

‘अदालतको आदेशको मर्यादाका पालनाका लागि संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यका निकायहरू बढी गम्भीर र जिम्मेवार हुनैपर्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपयोगको विषयमा सरकार तथा मातहतका निकाय असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार हुने छुटका लागि यो अदालत मौन रहन नसक्नेतर्फ सरकार र मातहतका निकाय तथा पदाधिकारीहरूको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ २०:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नजिर कुल्चँदै पूर्वगृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेललाई सफाइ

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — आफैंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लागेका पूर्वगृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेललाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पोखरेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरेलविरुद्ध १ करोड ५१ लाख ३८ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६९ असोज १८ मा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले पोखरेललाई ५८ लाख ५९ हजार ७८५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित एक वर्ष छ महिना कैद फैसला गरेको थियो। अख्तियारले पोखरेल, उनकी श्रीमती झुना र छोरी रोमिला पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

नजिरमाथि नै प्रहार
विशेष अदालतले पोखरेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा भ्रष्टाचारी ठहर गर्नुका केही आधार थिए। पोखरेलले आफूले आर्जन गरेको रकम बकसबापत पाएको दाबी गरेका थिए जसलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरी गैरकानुनी आर्जन भनी ठहर गरेको थियो। कुनै लिखतबिना अन्य व्यक्तिबाट ऋण, कर्जा, सापटी लिएको भनाइलाई मान्यता दिन नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले भने पछिल्लो फैसलामा यो मान्यता बेवास्ता गरेको देखिन्छ। उनले दाइजोबापत भनी १० लाख रुपैयाँ देखाएका थिए, विशेष अदालतले भने एक लाख रुपैयाँ मात्रै ठहर गरेको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ल्याएको स्वयं आयकर घोषणामा उनले ४० हजार रुपैयाँ कर तिरेका थिए। विशेष अदालतले भने त्यसका आधारमा मात्रै वैध आर्जन ठम्याउन नहुने फैसला सुनाएको थियो। उनले बैंक मौज्दात छँदाछँदै घरखर्चका नाममा सापटी लिएको विवरण पेस गरेका थिए जसलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। अर्काले सम्पत्ति राख्न दिएको भनी मौखिक जिकिर र समर्थनलाई मात्र मान्यता नदिने भनी सर्वोच्च अदालतबाट नजिर प्रतिपादन भइसकेको छ, जसलाई बिहीबारको फैसलाले लत्याएको छ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार परिवार सदस्यले विदेशबाट पठाएको र प्राप्त भएको भन्ने आधारमा मात्र आय कायम नगर्ने नजिर कायम भएको छ। विदेशमा आर्जनको आधिकारिक प्रमाण हुनुपर्ने, कसैलाई ब्याजमा लगाएको भनेकामा घरायसी लिखतले मान्यता नपाउने भनी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर हुन्।

यस्तो थियो आर्जन
पोखरेल २०३२ असार ३० मा शाखा अधिकृत नियुक्त भएका हुन्। उनी २०५७ चैत १ मा सचिव पदबाट सेवा निवृत्त भएका थिए। उनले २०२७ साउनदेखि नै शिक्षकका रूपमा काम गरेका थिए। तर अख्तियारले शाखा अधिकृत भएपछिको अवधिलाई मात्रै उनीमाथिको अनुसन्धान अवधि बनाएको थियो। उनीमाथि साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १० र अहिलेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही माग भएको थियो।

दोस्रोपटक दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइपछि विशेष अदालतले पोखरेलको सम्पत्ति विश्लेषण गर्‍यो। लम्साल प्रतिवेदनअनुसार पोखरेलले पेस गरेको ४५ लाख ७१ हजार बराबरको चल अचल सम्पत्तिमध्ये २० लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको रकम कटाउँदा बाँकी हुने २५ लाख १७ हजार रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भनी विवरण दियो। अख्तियारले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा थप छानबिन थाल्यो। यसअघि पनि सर्वोच्चले हदम्यादको सम्बन्धमा हदम्याद हुने भनी चक्रबन्धु अर्याल, रवीन्द्रनाथ शर्मा, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, सावित्री राजभण्डारीलगायत थुपै मुद्दामा व्याख्या गरिसकेको थियो।

गैरकानुनी भनी दाबी गरिएको सम्पत्ति जुन समयमा खरिद वा निर्माण भएको हो, त्यतिबेलाको मूल्य कायम राख्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले उनले खरिद गरेको जग्गाको मूल्य विश्लेषण गरेको थियो। अख्तियारले उनको जग्गा १ करोड २७ लाख भनी विश्लेषण गरेकामा लिखतमा ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ देखिएको भन्दै १ करोड १६ लाख बढी मूल्यांकन भएको ठहर्‍यायो।

पोखरेलले आफूले आर्जन गरेको रकम बकसबाट पाएको दाबी गरेका थिए। विशेष अदालतले भने, ‘वस्तुनिष्ठ आधारबाट पुष्टि भएको देखिएमा मात्र त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु नपर्ने, अन्यथा बकस भनी सम्पत्ति हस्तान्तरणको लिखतमा उल्लेख भए पनि त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने’ ठहर्‍याएको थियो। साथै विशेष अदालतले घर भाडा दाबी गर्नेले सम्झौता, कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको अभावमा घर भाडालाई आम्दानी देखाए पनि त्यो नहुने भन्यो। फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतमा पेस नगरेको, मौकामै बरामद नभएको र सुरु अदालतबाट मुद्दा फैसला भइसकेपश्चात् घर भाडाको सम्झौता फेला परेको भनी पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गरी पछिबाट तयार पार्न सकिने प्रकृतिको त्यस्तो सम्झौता पेस गर्दैमा त्यसलाई मान्यता दिन मिल्ने हुँदैन।’ उनले २१ लाख रुपैयाँ घर भाडाबाट आम्दानी भएको भनी दाबी गरेका थिए।

२०२७ देखि २०३२ सम्म ट्युसन पढाएर ९० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको दाबीलाई समेत विशेष अदालतले स्विकारेको थिएन। पोखरेलले पत्नीको नाममा रहेको सुनचाँदी तथा गहना बिक्रीबाट २ लाख ५० हजार आम्दानी गरेको दाबीलाई विशेष अदालतले प्रमाणको अभाव भनी अस्वीकार गरेको थियो।

उनले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन छोरीको आम्दानीसमेत मूल घरको सम्पत्तिमा खर्च गरेको दाबी गरेका थिए, त्योसमेत अवैध ठहर भयो। पोखरेलको दाबीअनुसार, आफू प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा छोरी निजी सहायक (पीए) थिइन् र आम्दानी बाबुलाई नै दिने गर्थिन्। उनले त्यसबाहेक सेवामा रहँदा भएका अतिरिक्त आम्दानी भनी ओभर टाइम भत्ता, कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण, कापी जाँच, जनमतसंग्रहमा खटदाको आम्दानी देखाएका थिए, जुन कागजातको अभावमा प्रमाणित हुन सकेन। उनले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदासमेत आर्जन भएको दाबी गरेका थिए।

त्यसैगरी पत्नीका नाममा रहेको उद्योगबाट ६ लाख ६० हजार पाएको भनी दाबी गरेपछि उक्त उद्योग दर्तासम्म भएको तर सञ्चालनमा नआएको पुष्टि भयो। उनले स्रोत जुटाउन बाबुले रकम दिएको दाबी गरेका थिए, जब कि सगोलमा रहेका बाबुले खर्च दिने अवस्था नभएको भनी अदालतले ठम्याइदियो। उनले अदालतमा शाही शासनकालमा आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा चलाइएको आरोप लगाएका थिए। पोखरेलले आफूलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउँदा आमा क्यान्सरका कारण बिरामी भएको र पारिवारिक तनावका कारण कतिपय खर्चको स्रोत खुलाउन नसकेको जिकिर गरेका थिए।

सम्पत्तिको स्रोत विश्लेषणका क्रममा विशेष अदालतले उनको कुल ३६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ वैध आम्दानी देखिएको ठहर्‍याएको थियो। उनको दाइजोमाथिको दाबीमा विशेष अदालतले एक लाख रुपैयाँ स्विकारेर आयमा समावेश गरेको थियो। रोचक के छ भने सबैभन्दा बढी रकम कृषि आयबाट ६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। विशेष अदालतले उनको सम्पत्ति विश्लेषणका क्रममा जग्गा खरिदमा ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भनी ठम्याएको छ। यसमा अख्तियारले १ करोड २७ लाख भनी दाबी गरेको थियो। उनको घर निर्माणका क्रममा ३५ लाख ७७ हजार खर्च भएको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। १० लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेका उनले २ लाख रुपैयाँ लुकाएको भेटिएको थियो।

विशेष अदालतले कुल ९५ लाख १ हजार सम्पत्तिका धनी पोखरेल परिवारले ३६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मात्रै वैध रूपमा आम्दानी गरेको ठहर गर्दै बाँकी ५८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ स्रोत नखुलेको ठहर्‍याएको थियो। त्यसक्रममा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै विशेषले एक वर्ष कैद र ५८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो। साथै नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएकाले उनलाई थप ६ महिना कैद हुनुपर्ने भनी डेढ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो।
डेढ दशकको चक्कर
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग २०५८ ले पूर्वसचिव पदमप्रसाद पोखरेलको सम्पत्ति शंकास्पद भनी थप छानबिनका लागि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लम्साल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पोखरेलले ४५ लाख ७१ हजार रुपैयाँको सम्पत्तिमध्ये २० लाख ५३ हजार १२५ रुपैयाँको मात्रै स्रोत खुलेको भन्दै बाँकी २५ लाख १७ हजार ८७४ रुपैयाँको स्रोत पुष्टि हुन नआएको प्रतिवेदन दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनमाथि थप छानबिन गरी अख्तियारले २०६० साल मंसिर १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

हदम्यादको कारण देखाई विशेष अदालतले २०६४ साल जेठ २४ गते सबै आरोपितलाई सफाइ दियो। पोखरेललाई विशेष अदालतले पहिलो चरणमा सफाइ दिनुका केही कारणहरू छन्। पोखरेल २०५७ साल चैत १ गते अवकाश पाएका थिए। विशेष अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ लागू हुँदाको अवस्थामा र मुद्दा दर्ता हुँदा उनी सार्वजनिक पदमा नरहेको आधार देखायो। उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ अनुसार नै अभियोग मागदाबी हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको भनी टिप्पणी गर्‍यो।

साथै अख्तियारलाई मुद्दा चलाउने समयसीमा (हदम्याद) दिइएको र त्यसको ख्याल नगरेको आरोपसमेत लगायो। फैसलामा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने छ भनी निर्दिष्ट गरेको एक वर्षको हदम्यादसमेत नघाई मिति २०६० मंसीर १० गते दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दाको आरोपपत्र खारेज हुने ठहर्छ।’

अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला चित्त बुझाएन। विशेषको पहिलो निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो। सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला गलत भएको ठहर गर्‍यो। २०६९ साल वैशाख ३ गते सर्वोच्चले मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी हदम्यादका कारण मात्रै मुद्दा फैसला गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने भनी मुद्दा फेरि विशेष अदालत फर्काउन आदेश दिएको थियो।

त्यसको २६ दिनपछि वैशाख २९ गते विशेष अदालतमा यो मुद्दा दोस्रो पटक दर्ता भयो। सर्वोच्च अदालतले ‘कानुनी व्यवस्था एवं कानुनी सिद्धान्तको विवेचनासमेतबाट फैसला नमिलेको भन्दै विशेषको फैसला बदर हुने ठहर गर्‍यो। ‘अब जे जो बुझ्नुपर्ने बुझी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी ठहरेबमोजिम निर्णय गर्नु भनी उपस्थित रहेका प्रतिवादीलाई विशेष अदालतमा हाजिर हुन जानु भनी’ फैसला गरिदियो।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ २०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT