खड्गबहादुर विश्वकर्मामाथि अर्को आदेश
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई तत्काल रिहा गर्न सरकारका नाममा चौथो पटक बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले विश्वकर्मालाई प्रहरीले बिनाआधार र कारण पक्राउ गरेको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि शुक्रबार रिहा भएका उनी बाहिर निस्कने क्रममा अदालतको गेटमै पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले दाङ उपमहानगरपालिका ५ मा बम विस्फोट गराएको आरोप विश्वकर्मामाथि लगाएको थियो । त्यस क्रममा ९ जना प्रहरी घाइते भएको र घाइतेमध्ये म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको मृत्यु भएकाले उनीमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रहरीले अदालतबाट म्याद थपको प्रयास गरेको थियो ।
सुरुमा प्रकाण्डलाई दाङको इलाका प्रहरी कार्यालयले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो । त्यस क्रममा अदालतले म्याद थप्न इन्कार गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरसमेतको पत्रका आधारमा ८ दिन म्याद थपको स्वीकृति दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालतको आदेशमा म्याद थपको कारण र आधार उल्लेख भएको देखिएन ।’
भदौ २८ गतेपछि दाङ जिल्ला अदालतले समेत विश्वकर्मालाई थुनामा राख्ने अनुमति दिएन तर प्रहरीले भने थुनामा राखिरह्यो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति नभएको अवस्थामा समेत निरन्तर थुनामा राखिएको कार्यलाई कानुनसम्मत भन्न मिल्ने अवस्था रहेन ।’
सर्वोच्च अदालतले विश्वकर्मालाई निरन्तर प्रक्रिया मिचेर थुन्ने कामले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको संकेतसमेत गरेको छ । उसले पटकपटकको गैरकानुनी थुनाका कारण अदालतको आदेश निस्तेज भएको उल्लेख गर्दै थप आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
‘अदालतको आदेशको मर्यादाका पालनाका लागि संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यका निकायहरू बढी गम्भीर र जिम्मेवार हुनैपर्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपयोगको विषयमा सरकार तथा मातहतका निकाय असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार हुने छुटका लागि यो अदालत मौन रहन नसक्नेतर्फ सरकार र मातहतका निकाय तथा पदाधिकारीहरूको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ २०:५६