कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमिति कत्रो ?

सय जनाभन्दा नबढाउन दबाब
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार सय जनाभन्दा नबढाउन दबाब परेको छ । पार्टी पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित विधान संशोधन समितिका सदस्यहरूबीच बुधबार बसेको बैठकमा अधिकांशले कार्यसमिति ‘जम्बो’ नबनाउन दबाब दिए । बैठकमा केही वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यसमेत आमन्त्रित थिए । 

प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि गठित तीन उपसमितिले आ–आफ्ना मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य फरमुल्ला मन्सुरको संयोजकत्वमा संरचना, मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा कार्यविभाजन र मानबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा अन्य निकाय तथा आन्तरिक व्यवस्थासम्बन्धी उपसमिति गठन भएको थियो ।

Yamaha

मन्सुर नेतृत्वको उपसमितिले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार १ सय ३१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरेको हो । हाल केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय छ । तीनै उपसमितिले मस्यौदाको प्रारम्भिक खाका महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका नेतृत्वको विधान संशोधनसम्बन्धी मूल समितिलाई बुझाएका थिए । मस्यौदामाथि थप सुझाव लिन र सहमति जुटाउन पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो । तर बैठकले विवादका कुनै विषय टुंग्याउन सकेन ।

‘प्रारम्भिक मस्यौदा आए पनि धेरै विषय मिलेको छैन, आ–आफ्ना दृष्टिकोण र मतसहित धारणा आएका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो मतान्तर सभापतित्व प्रणालीमा जाने कि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा भन्ने देखिएको छ ।’

केसीले विधानको मस्यौदामा सभापतिलाई अझ बलियो बनाइएको बताए । आफूले बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी, संसदीय समिति सदस्य र अनुशासन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न अडान लिएको उनले जनाए । उपसमितिबाट आएका मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमिति ८० प्रतिशत निर्वाचित गर्न सकिने प्रस्ताव छ । तर संसदीय समिति, अनुशासन समिति र पदाधिकारीमा (हाल भइरहेको व्यवस्थाबाहेक) निर्वाचन व्यवस्था थप गरिएको छैन । हाल कायम महामन्त्री र कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी सभापतिबाट मनोनयन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । संसदीय, केन्द्रीय कार्यसम्पादन, अनुशासन समिति, पार्टीका विभागसमेत सभापतिले सिधै मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

यसअघि सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित संख्याले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था थियो । सभापतिलाई थप अधिकार दिने गरी आएका संशोधन प्रस्तावप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको विमति छ । ‘सभापतिको मनपरीतन्त्र, पक्षपातपूर्ण व्यवहार र टिकट वितरणमा मनलाग्दी रोक्न पनि पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लैजानुपर्छ, सभापतित्व प्रणालीमा होइन,’ केसी भन्छन्, ‘यसलाई सुधार गर्न पनि पदाधिकारी, संसदीय समिति र अनुशासन समितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ ।’

प्रारम्भिक मस्यौदामा सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासहित १० पदाधिकारीको प्रस्ताव छ । पौडेल पक्षले उक्त प्रस्तावमा उपसभापतिको संख्या थप १ गर्नुपर्ने र कार्यसमितिको आकार १ सय १ भन्दा बढाउन नहुने मत राखेको छ । केन्द्रका अधिकार तल्ला तहमा जाने तर कार्यसमितिको आकार बढाउने कुरा तर्कसंगत नहुने केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतको भनाइ छ । ‘अहिले नै केन्द्रीय सदस्य कामविहीनजस्ता छन्, तल्ला तहमा अधिकार जाने भएपछि ठूलो केन्द्रीय कार्यसमिति किन आवश्यक पर्‍यो ?’ उनले भने । देउवा पनि केन्द्रीय कार्यसमिति ठूलो बनाउन नहुने पक्षमा रहेको उनी निकट नेता बताउँछन् ।

विधानमा चार तहको सदस्यता प्रणालीको नयाँ व्यवस्थासमेत प्रस्तावित छ । ‘मास बेस्ड’ पार्टीलाई ‘क्याडर बेस्ड’ मा लैजान नहुने भन्दै समितिका कतिपय सदस्यले यस्तो प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् । उपसमितिले कायम रहेको साधारण र क्रियाशील सदस्यताका अतिरिक्त विशेष र सम्मानित सदस्यताको प्रस्ताव गरेको हो । ‘यस्तो वर्गीकरणले पार्टीलाई संकुचित बनाउने काम गर्छ,’ समिति सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘पुराना नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्मान दिने छुट्टै व्यवस्था राखेर पार्टीको सदस्यता एउटै बनाउनुपर्छ । पार्टीलाई ‘क्याडर’ नभएर ‘मास बेस्ड’ मै लैजानुपर्छ ।’

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति ४५ र संसदीय समिति २१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव छ । उपसमितिमा रहेका पौडेल पक्षीय सदस्यहरूले संसदीय समिति १५ र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति ३२ सदस्यीय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरूको भने अन्तिम टुंगो लगाइएको छैन । केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशमा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वत: प्रदेश अधिवेशनमा पनि सहभागी हुन पाउने कि अलगअलग बनाउने भन्ने विवाद मिलाउन मूल समितिलाई जिम्मा दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र घटे पनि केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिको संख्या उति नै राख्ने प्रस्ताव छ । तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब ३२ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन्थे ।

प्रस्तावित मस्यौदामा पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिाई मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार तय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको उम्मेदवार भने क्षेत्र र गाउँलाई दिने प्रस्ताव छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका लागि प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रको संसदीय समितिले नै तय गर्ने प्रस्ताव छ । राज्य संरचनाजस्तै कांग्रेसको संरचनामा पनि प्रदेशभन्दा स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनाउने सोच अघि सारिएको छ

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ २१:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आन्तरिक विवादले नेकपा एकता प्रक्रिया लम्बियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आन्तरिक विवादका कारण नेकपामा तल्लो कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूको एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ । जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरे पनि जिल्ला, प्रदेश र जनवर्गीय संगठन मिलाउन सकिएको छैन । भदौ पहिलो साताभित्र सबै एकीकरण टुंग्याउने भनिएकामा यससम्बन्धी प्रस्ताव नै भद्रगोल भएपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो ।

जिल्ला, प्रदेश र जनवर्गीय संगठन सबैको प्रस्ताव तयार गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाइएको थियो । तर एकीकरणपछि बन्ने कमिटीको नेतृत्वलाई लिएर अहिल्यैदेखि तीव्र विवाद छ ।

कार्यदलले विवाद मिलाउन नसकेपछि भद्रगोल अवस्थाकै प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाइएका छन् । ती प्रतिवेदन मिलाएर यसै साता एकता टुंग्याउने भनिएको थियो । तर नेकपाको सचिवालय बैठकमा समेत सहमति जुट्न सकेन । गत बुधबार र बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले तत्काल सबै प्रतिवेदन टुंग्याएर एकीकरण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रदेशका इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवचाहिँ तत्काल तोक्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा आएको थियो । सहमति जुट्न नसकेपछि यो विषय टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अध्यक्षहरू केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई दिइएको थियो । अध्यक्षहरूले बैठक बसेर कम्तीमा प्रदेश अध्यक्ष, इन्चार्ज र सचिवको टुंग्याउने भनिएको थियो । तर शुक्रबार दुई अध्यक्षबीच छलफल नै भएन । ‘अध्यक्षहरूलाई टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिइएको हो, उहाँहरूले नै क–कसलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्नुहुन्छ,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

एकता प्रक्रिया अब कम्तीमा असोज दोस्रो सातासम्म धकेलिनेछ । यो बीचमा प्रमुख नेताहरू लगातार स्वदेशमा हुने छैनन् । प्रवक्ता श्रेष्ठ शुक्रबारै पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा गइसकेका छन् । शनिबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि राजनीतिक भेटघाटका लागि चीन नै जाँदैछन् । उनी पाँच दिनपछि फर्किनेछन् । दाहाल फर्केलगत्तै असोज ६ गते प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदैछन् । उनी फर्केपछि मात्र एकताको काम अघि बढ्ने स्थिति छ । ‘नेताहरूको व्यस्तताका कारण एकताको सबै काम टुंगो लाग्न अझै केही समय लाग्नेछ’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ २१:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT