काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार सय जनाभन्दा नबढाउन दबाब परेको छ । पार्टी पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित विधान संशोधन समितिका सदस्यहरूबीच बुधबार बसेको बैठकमा अधिकांशले कार्यसमिति ‘जम्बो’ नबनाउन दबाब दिए । बैठकमा केही वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यसमेत आमन्त्रित थिए ।
प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि गठित तीन उपसमितिले आ–आफ्ना मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य फरमुल्ला मन्सुरको संयोजकत्वमा संरचना, मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा कार्यविभाजन र मानबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा अन्य निकाय तथा आन्तरिक व्यवस्थासम्बन्धी उपसमिति गठन भएको थियो ।
मन्सुर नेतृत्वको उपसमितिले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार १ सय ३१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरेको हो । हाल केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय छ । तीनै उपसमितिले मस्यौदाको प्रारम्भिक खाका महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका नेतृत्वको विधान संशोधनसम्बन्धी मूल समितिलाई बुझाएका थिए । मस्यौदामाथि थप सुझाव लिन र सहमति जुटाउन पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो । तर बैठकले विवादका कुनै विषय टुंग्याउन सकेन ।
‘प्रारम्भिक मस्यौदा आए पनि धेरै विषय मिलेको छैन, आ–आफ्ना दृष्टिकोण र मतसहित धारणा आएका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो मतान्तर सभापतित्व प्रणालीमा जाने कि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा भन्ने देखिएको छ ।’
केसीले विधानको मस्यौदामा सभापतिलाई अझ बलियो बनाइएको बताए । आफूले बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी, संसदीय समिति सदस्य र अनुशासन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न अडान लिएको उनले जनाए । उपसमितिबाट आएका मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमिति ८० प्रतिशत निर्वाचित गर्न सकिने प्रस्ताव छ । तर संसदीय समिति, अनुशासन समिति र पदाधिकारीमा (हाल भइरहेको व्यवस्थाबाहेक) निर्वाचन व्यवस्था थप गरिएको छैन । हाल कायम महामन्त्री र कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी सभापतिबाट मनोनयन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । संसदीय, केन्द्रीय कार्यसम्पादन, अनुशासन समिति, पार्टीका विभागसमेत सभापतिले सिधै मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
यसअघि सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित संख्याले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था थियो । सभापतिलाई थप अधिकार दिने गरी आएका संशोधन प्रस्तावप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको विमति छ । ‘सभापतिको मनपरीतन्त्र, पक्षपातपूर्ण व्यवहार र टिकट वितरणमा मनलाग्दी रोक्न पनि पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लैजानुपर्छ, सभापतित्व प्रणालीमा होइन,’ केसी भन्छन्, ‘यसलाई सुधार गर्न पनि पदाधिकारी, संसदीय समिति र अनुशासन समितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ ।’
प्रारम्भिक मस्यौदामा सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासहित १० पदाधिकारीको प्रस्ताव छ । पौडेल पक्षले उक्त प्रस्तावमा उपसभापतिको संख्या थप १ गर्नुपर्ने र कार्यसमितिको आकार १ सय १ भन्दा बढाउन नहुने मत राखेको छ । केन्द्रका अधिकार तल्ला तहमा जाने तर कार्यसमितिको आकार बढाउने कुरा तर्कसंगत नहुने केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतको भनाइ छ । ‘अहिले नै केन्द्रीय सदस्य कामविहीनजस्ता छन्, तल्ला तहमा अधिकार जाने भएपछि ठूलो केन्द्रीय कार्यसमिति किन आवश्यक पर्यो ?’ उनले भने । देउवा पनि केन्द्रीय कार्यसमिति ठूलो बनाउन नहुने पक्षमा रहेको उनी निकट नेता बताउँछन् ।
विधानमा चार तहको सदस्यता प्रणालीको नयाँ व्यवस्थासमेत प्रस्तावित छ । ‘मास बेस्ड’ पार्टीलाई ‘क्याडर बेस्ड’ मा लैजान नहुने भन्दै समितिका कतिपय सदस्यले यस्तो प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् । उपसमितिले कायम रहेको साधारण र क्रियाशील सदस्यताका अतिरिक्त विशेष र सम्मानित सदस्यताको प्रस्ताव गरेको हो । ‘यस्तो वर्गीकरणले पार्टीलाई संकुचित बनाउने काम गर्छ,’ समिति सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘पुराना नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्मान दिने छुट्टै व्यवस्था राखेर पार्टीको सदस्यता एउटै बनाउनुपर्छ । पार्टीलाई ‘क्याडर’ नभएर ‘मास बेस्ड’ मै लैजानुपर्छ ।’
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति ४५ र संसदीय समिति २१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव छ । उपसमितिमा रहेका पौडेल पक्षीय सदस्यहरूले संसदीय समिति १५ र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति ३२ सदस्यीय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरूको भने अन्तिम टुंगो लगाइएको छैन । केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशमा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वत: प्रदेश अधिवेशनमा पनि सहभागी हुन पाउने कि अलगअलग बनाउने भन्ने विवाद मिलाउन मूल समितिलाई जिम्मा दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र घटे पनि केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिको संख्या उति नै राख्ने प्रस्ताव छ । तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब ३२ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन्थे ।
प्रस्तावित मस्यौदामा पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिाई मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार तय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको उम्मेदवार भने क्षेत्र र गाउँलाई दिने प्रस्ताव छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका लागि प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रको संसदीय समितिले नै तय गर्ने प्रस्ताव छ । राज्य संरचनाजस्तै कांग्रेसको संरचनामा पनि प्रदेशभन्दा स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनाउने सोच अघि सारिएको छ
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ २१:१८
