मन्त्रिपरिषद बैठक : नेपाल वायुसेवा निगमको सदस्यमा खरेल

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमको संचालक समितिको सदस्यमा मदन खरेललाई नियुक्ति गरिएको छ । पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका अनुसार, शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले खरेललाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो ।

निगमको संचालक समितिमा अध्यक्षसहित ७ जना सदस्य हुन्छन्। हालको व्यवस्था अनुसार पर्यटन सचिवले संचालक समितिको अध्यक्षता गर्दै आएका थिए। मन्त्रिपरिषदले सचिवको स्थानमा खरेललाई सदस्यमा मात्रै नियुक्ति दिएको हो।

Yamaha

मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यका अनुसार सरकारले अर्को क्याबिनेट बैठकमा खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने तयारीका साथ हाललाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो।

खरेल हालका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कशांकारअघि निगममा खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट महाप्रबन्धक भएका थिए। व्यक्तिगत कारण देखाउँदै उनी पूरा कार्यकाल नबसेर निगमबाट बाहिरीएका थिए। उनीपछि सरकारले कशांकारलाई मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त गरेको थियो। कशांकारको पदावधि सकिन नौ महिना हाराहारी बाँकी छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ २२:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमिति कत्रो ?

सय जनाभन्दा नबढाउन दबाब
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार सय जनाभन्दा नबढाउन दबाब परेको छ । पार्टी पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित विधान संशोधन समितिका सदस्यहरूबीच बुधबार बसेको बैठकमा अधिकांशले कार्यसमिति ‘जम्बो’ नबनाउन दबाब दिए । बैठकमा केही वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यसमेत आमन्त्रित थिए । 

प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि गठित तीन उपसमितिले आ–आफ्ना मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य फरमुल्ला मन्सुरको संयोजकत्वमा संरचना, मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा कार्यविभाजन र मानबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा अन्य निकाय तथा आन्तरिक व्यवस्थासम्बन्धी उपसमिति गठन भएको थियो ।

मन्सुर नेतृत्वको उपसमितिले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार १ सय ३१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरेको हो । हाल केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय छ । तीनै उपसमितिले मस्यौदाको प्रारम्भिक खाका महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका नेतृत्वको विधान संशोधनसम्बन्धी मूल समितिलाई बुझाएका थिए । मस्यौदामाथि थप सुझाव लिन र सहमति जुटाउन पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो । तर बैठकले विवादका कुनै विषय टुंग्याउन सकेन ।

‘प्रारम्भिक मस्यौदा आए पनि धेरै विषय मिलेको छैन, आ–आफ्ना दृष्टिकोण र मतसहित धारणा आएका छन्,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो मतान्तर सभापतित्व प्रणालीमा जाने कि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा भन्ने देखिएको छ ।’

केसीले विधानको मस्यौदामा सभापतिलाई अझ बलियो बनाइएको बताए । आफूले बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी, संसदीय समिति सदस्य र अनुशासन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न अडान लिएको उनले जनाए । उपसमितिबाट आएका मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमिति ८० प्रतिशत निर्वाचित गर्न सकिने प्रस्ताव छ । तर संसदीय समिति, अनुशासन समिति र पदाधिकारीमा (हाल भइरहेको व्यवस्थाबाहेक) निर्वाचन व्यवस्था थप गरिएको छैन । हाल कायम महामन्त्री र कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी सभापतिबाट मनोनयन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । संसदीय, केन्द्रीय कार्यसम्पादन, अनुशासन समिति, पार्टीका विभागसमेत सभापतिले सिधै मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

यसअघि सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित संख्याले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था थियो । सभापतिलाई थप अधिकार दिने गरी आएका संशोधन प्रस्तावप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको विमति छ । ‘सभापतिको मनपरीतन्त्र, पक्षपातपूर्ण व्यवहार र टिकट वितरणमा मनलाग्दी रोक्न पनि पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लैजानुपर्छ, सभापतित्व प्रणालीमा होइन,’ केसी भन्छन्, ‘यसलाई सुधार गर्न पनि पदाधिकारी, संसदीय समिति र अनुशासन समितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ ।’

प्रारम्भिक मस्यौदामा सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासहित १० पदाधिकारीको प्रस्ताव छ । पौडेल पक्षले उक्त प्रस्तावमा उपसभापतिको संख्या थप १ गर्नुपर्ने र कार्यसमितिको आकार १ सय १ भन्दा बढाउन नहुने मत राखेको छ । केन्द्रका अधिकार तल्ला तहमा जाने तर कार्यसमितिको आकार बढाउने कुरा तर्कसंगत नहुने केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतको भनाइ छ । ‘अहिले नै केन्द्रीय सदस्य कामविहीनजस्ता छन्, तल्ला तहमा अधिकार जाने भएपछि ठूलो केन्द्रीय कार्यसमिति किन आवश्यक पर्‍यो ?’ उनले भने । देउवा पनि केन्द्रीय कार्यसमिति ठूलो बनाउन नहुने पक्षमा रहेको उनी निकट नेता बताउँछन् ।

विधानमा चार तहको सदस्यता प्रणालीको नयाँ व्यवस्थासमेत प्रस्तावित छ । ‘मास बेस्ड’ पार्टीलाई ‘क्याडर बेस्ड’ मा लैजान नहुने भन्दै समितिका कतिपय सदस्यले यस्तो प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन् । उपसमितिले कायम रहेको साधारण र क्रियाशील सदस्यताका अतिरिक्त विशेष र सम्मानित सदस्यताको प्रस्ताव गरेको हो । ‘यस्तो वर्गीकरणले पार्टीलाई संकुचित बनाउने काम गर्छ,’ समिति सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘पुराना नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्मान दिने छुट्टै व्यवस्था राखेर पार्टीको सदस्यता एउटै बनाउनुपर्छ । पार्टीलाई ‘क्याडर’ नभएर ‘मास बेस्ड’ मै लैजानुपर्छ ।’

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति ४५ र संसदीय समिति २१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव छ । उपसमितिमा रहेका पौडेल पक्षीय सदस्यहरूले संसदीय समिति १५ र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति ३२ सदस्यीय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरूको भने अन्तिम टुंगो लगाइएको छैन । केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशमा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वत: प्रदेश अधिवेशनमा पनि सहभागी हुन पाउने कि अलगअलग बनाउने भन्ने विवाद मिलाउन मूल समितिलाई जिम्मा दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र घटे पनि केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिको संख्या उति नै राख्ने प्रस्ताव छ । तत्कालीन २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब ३२ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन्थे ।

प्रस्तावित मस्यौदामा पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिाई मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार तय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको उम्मेदवार भने क्षेत्र र गाउँलाई दिने प्रस्ताव छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका लागि प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रको संसदीय समितिले नै तय गर्ने प्रस्ताव छ । राज्य संरचनाजस्तै कांग्रेसको संरचनामा पनि प्रदेशभन्दा स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनाउने सोच अघि सारिएको छ

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ २१:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT