साइबर क्राइम भन्दै सताउँदै

• ललितपुरबाट प्रकाशित हुने ‘खोजतलास’ साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक राजु बस्नेतलाई अन्य पत्रिकामा छापिएको समाचार अनलाइनमा राखेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । बस्नेतले दृष्टि साप्ताहिकमा भदौ १९ मा ‘हरिसिद्धिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न सांसदहरूकै दबाब’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार शीर्षक फेरेर भदौ २१ मा आफ्नो पत्रिकामा छापेका थिए । विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएका बस्नेतलाई अदालतले शुक्रबार साधारण तारेखमा रिहा गर्‍यो ।
  
• प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बिगारिएको फोटो फेसबुकमा सेयर गरेको आरोपमा काभ्रेको रोशी गाउँपालिका ५ का वडा सचिव होमनाथ सिग्देललाई महानगरीय अपराध महाशाखाले भदौ ५ मा पक्राउ गर्‍यो । समाजमा भ्रमपूर्ण, नकारात्मक दृष्टिकोणले अफवाह फैलाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको छ । उक्त फोटो पोस्ट गर्ने व्यक्ति भने पक्राउ परेका छैनन् ।
• बुधबार मात्रै प्रहरीले कलाकार देशभक्त खनाललाई पनि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत नै पक्राउ गर्‍यो । कलाकार संघका अध्यक्ष रामकेशर बोगटीबारे फेसबुकमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । पछि उनले त्यो स्टाटस मेटेर क्षमायाचना गरेपछि प्रहरीले थुनामुक्त गरेको थियो ।

प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा अनुसार यी दुवै मुद्दा दायर गरेको हो । पहिलो घटना अर्को पत्रिकामा छापिएको समाचारमा शीर्षक र उपशीर्षक फेरेर अनलाइनमा राखेको र दोस्रो घटना अरूले पोस्ट गरेको विषयलाई सेयर मात्रै गरेको हो । तर, प्रहरीले उनीहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलायो ।

बस्नेतलाई पक्राउ गरेको विषयमा सघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले सरकारसँग जवाफ माग गरेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सांसद पम्फा भुसाल र प्रदेश सांसद राजकाजी महर्जनलाई गालीगलौज गरेर समाचार प्रकाशन गरेको आधारमा पक्राउ गरी कानुनअनुसार कारबाही भएको बताए । कसैको मानमर्दन हुने गरी लेख, रचना वा समाचार प्रकाशन भएमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ । यसबाहेक मुलुकी फौजदारी संहिताको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूरअनुसार मुद्दा दिन पनि सकिन्छ । तर, प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको छ ।

बस्नेतलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै एक समूह केही दिनअघि महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा काठमाडौं पुगेका थिए । महाशाखाले यो मुद्दा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरबाट मात्रै अगाडि बढाउन सकिने भन्दै पीडितलाई फिर्ता गरेको थियो । तर, ललितपुर प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा अघि बढाएको छ । ‘राजु बस्नेतको मुद्दा विद्युतीय कारोबारअनुसार चलाउन मिल्दैन भनेर हामीले फिर्ता गरेका थियौं,’ महाशाखा स्रोतले भन्यो ।

विद्युतीय कारोबार ऐनमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर) समेटिएको छैन तर प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर र लाइक गर्नेलाई पनि यही ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल होस् वा पत्रपत्रिकामा कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरे गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ ।

कसुर एउटा, कानुन अर्को
साइबर अपराधका प्रावधानलाई विद्युतीय कारोबार ऐनले समेट्न सकेको छैन । विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न यो ऐन ल्याइएको प्रस्तावनाबाटै प्रस्ट हुन्छ । ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेख सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण गर्न’ यो ऐन ल्याएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यो कानुन बनाइएको हो । परिभाषामा साइबर अपराधको परिभाषा गरिएको छैन । कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्न, कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच, कम्प्युटर सूचना प्रणालीमा क्षति, विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन, गोपनीयता भंग, झूटो व्यहोराको सूचना, झूटो इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेस गर्ने वा देखाउने, तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने, कम्प्युटर जालसाजी कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरमा समावेश छ । भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा पनि साइबर अपराध समावेश छैन ।

कुनै व्यक्तिमाथि रिसइबी साध्न प्रहरीले यो कानुनको अपव्याख्या गरेको अदालतमा दायर भएको मुद्दाले पुष्टि गर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवालीका छोरा निरब र सप्तरीका व्यापारी अब्दुल रहमान पक्राउ यसका उदाहरण हुन् ।

निरबले फेसबुकमार्फत तत्कालीन माओवादी नेत्री रेणु दाहाललाई गालीगलौज गरेको आरोपमा पक्राउ गरी प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेको भोलिपल्ट थुनामा राख्न म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गरेकामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले धरौटीमा रिहा गरेको थियो । भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएपछि ज्ञवालीले फेसबुकमार्फत अपशब्द प्रयोग गरी गाली गरेको भन्दै रेणुका पति अनिलकुमार पाठकले ज्ञवालीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । ज्ञवालीलाई गाली बेइज्जती ऐनअनुसार मुद्दा चलाइनुपर्नेमा अर्कै कानुन लगाइएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

त्यस्तै २०७१ जेठ १७ मा सप्तरीका पत्रकारले लेखेको फेसबुक स्टाटसमा कमेन्ट गरेको आधारमा पोर्ताहाका व्यापारी अब्दुल रहमान पक्राउ परेका थिए । नागरिक दैनिकका पत्रकार जितेन्द्र झाले समाचारको कटिङसहित प्रहरीको राम्रो पक्ष उल्लेख गरेर राखेको स्टाटसमा रहमानले ‘के को सुध्रिनु ? आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपरेको छ, त्यो पनि ५० हजार’ प्रतिक्रिया लेखेका थिए । यही आधारमा उनी पक्राउ परे । रहमानलाई अनुसन्धानका नाममा २० दिनसम्म हिरासतमा राखियो । काठमाडांै जिल्ला अदालतले उनलाई पाँच हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।

रहमानको कमेन्टमा पहिलो लाइक गरेकै कारण स्थानीय सञ्चारकर्मी पुनम पोखरेललाई समेत बयान लिएर कागज गराई छाडिएको थियो । रहमानलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार कारबाही गर्न जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीबीच छलफल भए पनि सप्तरीका तत्कालीन एसपी दिनेश अमात्यले नमानेकै कारण विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाइएको थियो । सार्वजनिक अपराध ऐनभन्दा विद्युतीय कारोबार ऐन कडा भएकाले सोहीअनुसार मुद्दा चल्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । यी घटनाले पनि रिस साध्न विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रयोग गरेको पुष्टि हुन्छ ।

पत्रकार महासंघले विद्युतीय कारोबार ऐन पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार महासंघले देशका विभिन्न ठाउँमा लेखेका आधारमा पत्रकारले साइबर क्राइमको मुद्दा खेपिरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । महासंघले विगतदेखि नै लेखेकै आधारमा साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउनु हुँदैन भनेर निरन्तर सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिँदै आएको छ । समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल वा अदालती प्रक्रियामा जानुपर्नेमा विद्युतीय कारोबार ऐनमा मुद्दा लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम रहेको महासंघले ठहर गरेको छ । ‘महासंघ विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर पत्रकार पक्राउ गर्नु कानुनअनुसार भएको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले ललितपुरका पत्रकार राजु बस्नेतको पक्राउमा प्रहरीको बचाउ गरेका हुन् । ‘सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम नै कदम चालेको हो, यसले प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको छैन,’ उनले संसद्मा भने ।

दफा ४७ को फन्दा
प्रहरीले भदौमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेको मुद्दा विवरणअनुसार फेसबुकमा कमेन्ट गर्ने, अश्लील अडियो, भिडियो र फोटो पठाउने, स्टाटस सेयर गर्नेलाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार मुद्दा चलाउने गरेको पाइएको छ । यो दफामा ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा, द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न नहुने’ भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको विचारलाई समेत प्रकाशन र प्रदर्शन गरेको अर्थ लगाएर प्रहरीले सर्वसाधारणलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको छ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा ‘प्रकाशन’ को भन्नाले किताब, समाचारपत्र, समाचारपत्रिका, अन्य पत्रपत्रिका र लिखतपत्रलाई बुझाउँछ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा ‘प्रसारण’ भन्नाले इसारा, आवाज, आकृति, तस्बिर वा अन्य यस्तै प्रकारबाट आमजनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी पठाइने रेडियो सञ्चार सेवा सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । कानुनको समेत अपव्याख्या गर्दै प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गर्दासमेत विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्ने गरेको छ ।

‘विद्युतीय कारोबारअनुसार मुद्दा चलेका कतिपय घटनामा गाली बेइज्जती ऐनअनुसार कारबाही अघि बढ्नुपर्ने हो तर पीडित अदालतमा मुद्दा लिएर जान चाहँदैन । तत्काल रिस पोख्न पनि थुनाउन चाहन्छन्,’ अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख धीरजप्रताप सिंहले भने, ‘प्रहरीले पनि यही कानुनअनुुसार मुद्दा अघि बढाउने गरेको छ ।’ प्रहरीमा उजुरी परेको मध्ये ३० प्रतिशतको मात्रै मुद्दा चल्ने गरेको उनले बताए । प्रभावमा भएका व्यक्तिको दबाबमा यो ऐन दुरुपयोग भएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी बताउँछन् । सहमतिमै जस्तोसुकै काम गरे पनि असहमति भएपछि विगतमा भएका गलत कामलाई विद्युतीय अपराधअनुसार मुद्दा चलाउन भन्दै आउने गरेको सिंहले बताए ।

भदौमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको मुद्दामा केटा र केटीबीच सहमति हँुदा एकअर्काबीच अश्लील भिडियो र फोटो साटासाट गर्ने अनि असहमति भएपछि त्यही फोटो र भिडियोलाई आधार बनाएर मुद्दा हालेको घटना पनि छ । फेसबुकमा ‘फेक’ आइडी बनाएर जथाभावी लेख्ने गरेको, फेसबुक म्यासेन्जरबाट अश्लील भिडियो पठाएको, फोटो पठाएको, म्यासेज पठाएको उजुरीलाई विद्युतीय कारोबार मुद्दा चलाइएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका अनुसार साउनमा विद्युतीय कारोबारमा १० वटा मुद्दा दर्ता भएको छ भने भदौको २२ सम्म १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा विद्युतीय कारोबारको ३ सय ६२ वटा मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेका छन् । अदालतका अनुसार यो मुद्दा पछिल्लो समय दोब्बर भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ५२ मुद्दा दर्ता भएकामा ०७१/७२ मा ६१, ०७२/७३ मा ६६ वटा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै ०७३/७४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेर ५४ घटना मात्रै दर्ता भएको छ । तर, ०७४ साउनदेखि ०७५ असारसम्म १ सय ४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । महाशाखा प्रमुख सिंहले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा महिला अस्मिता, सरकारी कागजपत्र अनधिकृत प्रयोग, यौन दुव्र्यवहार, जातजाति हिंसाजस्ता विषय आएमा विद्युतीय कारोबारअनुसार मुद्दा चलाइने गरेको बताए ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेलाई समेत प्रहरीले साइबर अपराधअनुसार मुद्दा चलाएको थियो । एक टेलिभिजन कार्यक्रमको विषयलाई लिएर काउन्सिलमा परेको उजुरीमाथि छानबिन घटनालाई आधार बनाएर काउन्सिल पदाधिकारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक, अमर्यादित शब्द प्रयोग गरी पोस्ट र कमेन्ट गरेपछि महानगरीय अपराध महाशाखाले इलामका विनोद गौतम र नवलपरासी सुनवलका विष्णु ढकाललाई पक्राउ गरेर यही मुद्दा लगाएको थियो ।

विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासमेत कुण्ठित गरिएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र राजनीतिकर्मीले यो कानुन दुरुपयोग गरेको बताए । ‘थोरै सजाय हुने कानुन हुँदाहुँदै गम्भीर पाटो समातेर रिसइबी साध्न यो कानुन प्रयोग गर्ने गरिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘शासकको मनोवृत्तिमा बनेको कानुन छ । शासकको पक्षमा कानुन प्रयोग हुने र जनताले दु:ख पाउने भइरहेको छ ।’ विद्युतीय कारोबार ऐन सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको कानुनमा पर्ने उनको दाबी छ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनलगायत जुनसुकै माध्यमबाट अभिव्यक्त विचारलाई फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्न नहुने उनले बताए । प्रहरीले अनलाइनमा समाचार सेयर गरेकै आधारमा यसअघि पत्रकार दिनेश आचार्यलाई पनि मुद्दा चलाएको थियो । अदालतले उनलाई सफाइ दिइसकेको छ । छापामाध्यममा आएका समाचार अनलाइनमा हालेकै कारण प्रहरीले पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको छ ।

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरी संलग्नता भएको भन्दै समाचार लेखेपछि झूटो खबर फैलाएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आरएमखबर डटकमकी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राप्ती सापकोटा पौडेललाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ । समाचारमा चित्त नबुझे खण्डन गर्ने र गाली बेइज्जती ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने बाटो हुँदाहुँदै प्रहरीले सोझै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिरहेको छ ।

फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा अर्काको नाम, पासवर्ड दुरुपयोग गरेर तस्बिर राख्ने तथा धम्क्याउने समस्या समाधान गर्ने कानुन नहुँदा यही ऐनअनुसार कारबाही चलाउनुपरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी बताउँछन् । अरूभन्दा यो ऐनअनुसार सजाय बढी हुने भएकाले सानो अपराधमा पनि फसाउने सम्भावना बढी छ । यो ऐनअनुसार मुद्दा चलाएर ठहर भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

कानुन दुरुपयोग भयो

-टीकाराम भट्टराई, कानुन व्यवसायी
विद्युतीय अपराध ऐन जुन दिनदेखि जारी भयो, त्यही दिनदेखि दुरुपयोग भएको हो । यो कानुन लगाएर जबर्जस्ती मुद्दा चलाइएको छ । साइबर अपराध अलग्गै विषय हो । कुनै सूचना चोरी गरेको, ह्याक गरेको, सिस्टम नै कोल्याप्स बनाएकालाई मात्रै साइबर अपराध लाग्छ तर सरकारले सामाजिक सञ्जालमा कसैले केही लेख्यो भने पनि यही मुद्दा चलाउने गरेको छ ।
अब मुलुकी फौजदारी संहिता लागू भएकाले यसमा भएकै व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । भदौ १ देखि त साइबर अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउनै मिल्दैन । सोसल मिडियामा लेखेर मान–प्रतिष्ठा इज्जतमा आघात पुर्‍याउँछ भने मुलुकी फौजदारी संहिताको गाली बेइज्जती कसुरअनुसार मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।