दिवा खाजा कायम

सरकारले निजी विद्यालयमा भर्ना भएका १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखेको थियो । विधेयकको दफावार छलफल क्रममा ५ सय जनासम्म विद्यार्थी हुने विद्यालयले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म हुनेले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी हुने विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाउनुपर्ने गरी परिमार्जन गरिएको विधेयक शनिबारको संसद् बैठकमा पेस हुँदै छ । असोज २ भित्र यो विधेयक पारित भइसक्नेछ ।

नि:शुल्क शिक्षाको परिभाषासमेत गर्दै समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झनुपर्छ ।’ यसअघि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने भनिए पनि पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेका थिए । छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई पनि विभिन्न बहानामा शुल्क लिने गरिएको थियो । यसअघि नियमावली र निर्देशिकामा मात्रै १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । छात्रवृत्ति दिन छनोट कार्यविधिअनुसार विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर योग्य र सक्षम बालबालिकालाई नि:शुल्क कोटामा भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो ।

निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र नाफारहित बनाउन समिति बैठकमा सांसदहरूले माग गरेका छन् । विधेयक संशोधन गरी निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउन नेपाल सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम गर्ने उल्लेख छ । संघीय शिक्षा ऐन बन्ने चरणमा रहेकाले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

‘नयाँ निजी विद्यालय खोल्न नदिने र खुलिसकेकालाई नाफा कमाइरहन दिने हो भने सिन्डिकेट हुन्छ,’ कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले भने, ‘निश्चित समयावधि तोकेर निजी विद्यालयलाई पनि मुनाफारहित बनाउनुपर्छ ।’ शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच समानस्तरको हुनुपर्ने उनले तर्क गरे ।

नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले निश्चित अवधिबाट माध्यमिक तहसम्मका निजी विद्यालय बन्द गर्ने प्रावधान ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पूर्ण रूपमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘१०/१५ वर्ष कति लाग्छ, उच्चस्तरीय शिक्षा अयोगले टुंगो लगाएर संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरियोस् ।’ पूर्वशिक्षामन्त्री तथा सांसद चित्रलेखा यादवले सामुदायिक विद्यालयको सुधारपछि मात्रै निजी विद्यालयमाथि पूर्ण रूपमा नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा राखिन् । ‘पहिले सामुदयिक विद्यालयको पढाइ, कक्षाकोठा, शौचालय र खानेपानी सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुटयाउन कन्जुस्याइँ गरेका कारण सुधार गर्न नसकिएको यादवको गुनासो थियो ।

विधेयकको प्रस्तावना र अन्य बुदाँमा संशोधन गरेर उपसमितिले शुक्रबार समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो । कानुन आयोगबाट तयार भएको मस्यौदामा गरिएको विद्यार्थीले दिवा खाजा पाउने व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले हटाएको थियो । समितिबाट मानव सूचकांकमा पछि परेका समुदाय, आर्थिक रूपले विपन्न, अपांगता भएका विद्यार्थीले दिवा खाजा वा खाजा खर्च पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले अब करिब ३२ लाख विद्यार्थीले विद्यालयमा सरकारले उपलब्ध गराएको दिवा खाजा खान पाउनेछन् । त्यस्तै निजी लगानी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयमा नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन जारी भएपछि शिक्षा क्षेत्र निजीकरणको बाटोमा जाने क्रम बन्द हुने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । ‘ऐन पास गरेपछि निजी विद्यालय सेवामूलक हुँदै जानेछ,’ उनले भने । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावमा बन्ने संघीय शिक्षा ऐनले संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा क्षेत्रको अधिकांश जटिलता अन्त्य गर्ने उनले दाबी गरे ।