काठमाडौँ — भारतका सरकारी संस्थानमा एमडी/एमएस, डीएम/एमसीएच गर्ने रेजिडेन्ट नेपाली चिकित्सकले त्यहाँ आकर्षक सुविधा पाउने भएका छन् । लामो संघर्षपछि उनीहरूले मासिक रूपमा ८० हजारदेखि १ लाख भारुसम्म ‘स्टाइपेन्ड’ पाउने भएका हुन् ।
यो सुविधा सेप्टेम्बरदेखि लागू हुँदै छ । भारतीय चिकित्साशास्त्रमा उच्च शिक्षाअन्तर्गत विदेशी कोटामा पढ्नेहरूमा अधिकांश नेपाली नागरिक नै हुने गरेका छन् । अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स) नयाँदिल्ली, पोस्ट ग्राजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च, (पीजीआईएमईआर) चण्डीगढ र जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट ग्राजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च (जेआईपीएमईआर) पान्डीचेरीमा अध्ययनरत विदेशी नागरिकलाई स्टाइपेन्ड दिने त्यहाँको केन्द्र सरकारले निर्णय गरेको छ ।
‘यी तीनै संस्थामा १९ सेप्टेम्बरभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकारबाट पत्र गइसकेको छ,’ पीजीआईएमईआर चण्डीगढमा इन्टरमेडिसनमा एमडी गरिरहेका डा. विपिन यादवले टेलिफोनमा भने, ‘हाम्रो संस्थान पीजीआईले नेपालीसहित विदेशी विद्यार्थीलाई स्टाइपेन्ड दिने घोषणा गरिसकेको छ ।’ उनी एसोसिएसन अफ रेजिडेन्ट डक्टर्स अफ पीजीआईका कार्यकारी सदस्य हुन् । नेपाली डाक्टरहरूका अनुसार त्यहाँ पीजीआईमा एमडी/एमस र डीएम/एमसीएच अध्ययन गर्ने ६१ नेपाली छन् । यस्तै एम्स, नयाँदिल्लीमा ६८ र जेआईपीएमईआर, पान्डीचेरीमा २० जना नेपाली अध्ययनरत छन् ।
यादवका अनुसार पीजीआईमा एमडी/एमएस पढिरहेका नेपालीले भारतीयसरह महिनामा ८० हजार भारु र डीएम/एमसीएच पढिरहेकाले एक लाख भारु पाउनेछन् । एम्स र जेआईपीएमईआरमा अध्ययनरत नेपाली डाक्टरले समेत स्टाइपेन्ड पाउनेछन् ।
विदेशी रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू भारतीयसरह नै स्टाइपेन्ड पाउनुपर्ने मागसहित वर्षौंदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेका थिए । ‘वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विशेष रुचिसहित अगाडि बढाउनुभएपछि सम्भव भएको हो,’ एम्स, नयाँदिल्लीमा एमडी गरिरहेका सागर पौडेलले भने । पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको एक साताअघि काठमाडौं आई यो विषयलाई द्विपक्षीय वार्तामा राख्न आग्रह गरेका थिए ।
‘भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग दिल्लीमा भेटदा उहाँले यो मुद्दा राम्ररी उठाएको जनाउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हालै नेपाल आउँदासमेत काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बद्घ पक्षलाई यसबारे कुरा राखेका थियौं ।’ एम्समा स्टाइपेन्ड दिने विषय औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको पौडेलले बताए । ‘अब एम्सको बोर्डको मिटिङपछि घोषणा हुन्छ,’ उनले भने । सन् २०१३ मा दिल्ली हाइकोर्टले यसलाई मानव अधिकारसँग जोडिएको मामिला बताउँदै उनीहरूका पक्षमा फैसला गरेको थियो । तब कोर्टले अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान (एम्स) लाई स्टाइपेन्ड दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, एम्सले अटेरी गर्दै आएको थियो ।
नेपाली विद्यार्थीले हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष समेत यो समस्या राखेका थिए । यसै महिना विश्व स्वास्थ्य संगठनको बैठकमा भाग लिन दिल्ली पुगेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले समेत भारतीय स्वास्थ्यमन्त्री जगतप्रकाश नड्डासँगको भेटमा नेपाली विद्यार्थीलाई स्टाइपेन्ड दिनेबारे छलफल गरेका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७५ १९:४२
