छाउघर अब बैठक कक्ष

पीपलतोली टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष धर्मराज ढुंगानाका अनुसार गाउँमा हुने बैठक, तालिम र सामूहिक कार्यक्रम अब यही घरमा सञ्चालन गरिनेछ । ‘टोलका सबै महिलाहरूको अगुवाइमा छाउघर बैठक घरमा परिणत भएको छ,’ उनले भने । ०५४ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटिले महिनावारीका बेला महिला असुरक्षित तरिकाले गोठमा बस्न थालेको ठहर गर्दै विभिन्न टोलमा छाउघर निर्माण गरिदिएको थियो ।

‘एकै पटक २५ जना महिला एकै ठाउँमा बस्दा निकै असहज हुन्थ्यो । अब कानुन नै आएपछि यहाँ बस्न छोड्नुपर्ने भयो,’ स्थानीय धनसरा सुवेदीले भनिन्, ‘सुरुमा छाउघरलाई भत्काउनुपर्छ भन्ने सल्लाह पनि भएको हो । तर भत्काएर समस्याको समाधान नहुने भएपछि बैठक घर बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।’

महिनावारी भएको बेला एक्लै घरमा बस्दा समाजले समेत एक्लो बनाउने डर भएकाले पनि घरमा बस्न नसकेको सोहि ठाउँकी स्थानीय पार्वती बिकले बताइन् । ‘महिनावारीका बेला घरमा बस्दा गाउँमा केही दुर्घटना भएमा त्यसैको कारणले हो भन्ने आरोप लाग्थ्यो । अब त गाउँमै सल्लाह गरेर घरमा बस्ने कुरो भएकाले खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन् ।

२० वर्षअगाडि निर्माण गरिएको घरको संरचना पनि पुरानो हुँदै गएकाले सबैको सक्रियतामा भवन मर्मत गरिएको टोल विकास संस्थाका सचिव प्रमिला ढुंगानाले बताइन् । ‘महिनावारी भएको बेला सामूहिक रूपमा बस्दा सरुवा रोगको कारणले एकै पटक १५ जना महिला बिरामी भए । तर यहाँ बस्न छोडेनन्,’ उनले भनिन्, ‘जब छाउ गोठमा बस्ने र बसाउन बाध्य पार्नेेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने भनियो, त्यसपछि सबै आफ्नो घरमा सुरक्षित बस्न थालेका छन् ।’

समाजले बनाएको कानुन समाजले नै तोड्न सक्ने भएकाले धेरै चरणको छलफलपछि मात्रै सामूहिक छाउघरमा नबस्ने निर्णय भएको पिलतोलीका उदयराम सुवेदीले बताए । ‘हाम्रा छोरी–बुहारी असुरक्षित भए देउता पनि दु:खी हुन्छन्,’ उनले भने । अछाममा पछिल्लो दशकमा १२ महिला तथा किशोरीले महिनावारी हुँदा छाउपडी गोठमा बसेको अवस्थामा ज्यान गुमाएका छन् ।

चार वर्षअघि अछामको तत्कालीन रिडिकोट ४ की १५ वर्षीया शर्मिला भुलको छाउपडी गोठमै मृत्यु भएको थियो । त्यसअघि जिल्लाको ढकारी, बारला, पायल, हात्तीकोटलगायतमा ठाउँमा पनि महिलाले छाउ गोठमै ज्यान गुमाएको तथ्यांंक छ । शर्मिला भुलको ज्यान गएपछि अछाममा छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको थियो । जिल्लामा गोठमुक्त अभियान चलिरहे पनि महिलाले गोठमा ज्यान गुमाउने क्रम भने रोकिएको छैन ।

भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराधसंंहितामा यसअघि नैतिक अपराध मानिएको छाउपडी प्रथालाई कानुनी रूपमै अपराध मानिएको छ । कानुनमा कोही कसैले महिलालाई महिनावारी भएकै कारण छाउगोठ पठाए वा अन्य विभेद गरे ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।