समितिमा अयोग्य, इजलासमा योग्य

‘संसदीय सुनुवाइ समितिबाट एकखालको दृष्टिकोण आइसकेको छ, अहिले हामीले यही इजलासमा बहस गरौंला । तर भोलि के हुने हो ?’ बानियाँले भने, ‘यसबारे इजलासले नै कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएपछि हामी अघि बढौंला ।’

प्रत्युत्तरमा जोशीले आफू प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि बहस अघि बढेको थियो । सामान्यतया इजलासमा बसेका न्यायाधीशको योग्यता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिँदैन ।

गत भदौ २५ गते संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले त्यही दिन कार्यभारसमेत सम्हाले । उनलाई स्वागत गर्न आएका न्यायाधीश जोशी भोलिपल्टदेखि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन थाले । दुई दिन इजलास नपाएका जोशीका लागि त्यसपछिका तीन दिन लगातार एकल इजलास तोकिएको छ । बिहीबारदेखि आइतबारसम्म जोशीले १८ वटा मुद्दाको सुनुवाइसमेत गरे । जबकि प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै मिश्र जोशीलाई इजलास नदिने मनस्थितिमा थिए । सर्वोच्चको फुल कोर्टमा समेत न्यायाधीशहरूले ‘समयसापेक्ष निकास दिनु नै उचित विकल्प रहेको’ जोशीलाई सुझाएका थिए ।

गत साउन १८ गते दुई तिहाइ मतका साथ संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै अस्वीकार गरेको थिएन । सर्वोच्चको न्यायाधीशसमेत रहन कठिन हुने गरी संगीन आरोपहरू लगाएको थियो । ती आरोपलाई कानुनी चुनौती दिनु वा राजीनामा गर्नु साटो जोशी दोस्रो वरीयताक्रममा रहिरहने दाउमा छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित भएमात्रै जोशी पदमुक्त हुनेछन् । विवादमा मुछिएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले कुनै इजलास नतोक्ने अभ्यास विगतमा थियो ।

सुनुवाइ समितिले रायसहित गरेको ५ बुँदे निर्णयमध्ये तीनवटा जोशीको न्यायाधीश पदसँगसमेत सरोकार राख्ने प्रकृतिका छन् । दोस्रो बँुदामा ‘उहाँको आचरण, इमानदारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएको कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको’ भन्ने थियो । तेस्रो बुँदामा ‘शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममितिसमेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको’ टिप्पणी गरिएको थियो ।

समितिले ‘जोशीको सार्वजनिक आचरण र विगतको कामकारबाहीसम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूबाट लिखित रूपमा टिप्पणी भएको’ भन्दै सर्वोच्चमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान गर्न सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न नसकेको निचोड निकालेको थियो । जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा सन्तुष्ट हुन नसक्ने समितिको निचोड थियो ।

‘सार्वभौम संसदको एउटा समितिले यस्ता संगीन आरोपहरू लगाएपछि कि त उहाँले त्यसको विधिसम्मत खण्डन गर्नुपथ्र्यो नभए पद छाडेर न्यायालयको पवित्रता कायम राख्न सहयोग गर्नुपर्ने हो,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसित भने, ‘हिजो पदावधि बढाउन प्रमाणपत्र लुकाएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नजाने निर्णय यहींभित्रैबाट भएको थियो । अब संसदीय समितिले नै योग्यतामा प्रश्न उठाएका सहकर्मी न्यायाधीशसँग कसरी इजलासमा सहकार्य गर्ने ?’

हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाभियोग नलागे वा राजीनामा नदिए जोशी आगामी असोज २३ गतेसम्म वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा पदासीन हुनेछन । तर उनीमाथि न्यायाधीशमै हुनुपर्ने आधारभूत योग्यता र चरित्र नभएको भनी संसदीय समितिबाट उठेको टिप्पणी अनुमोदन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायसम्पादनका अतिरिक्त उनी संवैधानिक इजलासका सदस्य छन् । मेलमिलाप परिषदका सदस्य हुने सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगका पनि सदस्य हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशले भने, ‘भोलि प्रधानन्यायाधीश मिश्र विदेश भ्रमणमा जाँदा संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको व्यक्तिकै हातमा न्यायालय सुम्पनुपर्ने अवस्था आउँदै छ ।’

संसदीय समितिले जोशीको सार्वजनिक आचरणमा प्रश्न उठाएको छ । जोशी सदस्य रहेको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको फैसलालगायत आचरणमाथिको उजुरीसमेत सुनुवाइ गर्छ । आफैंले गरेका कतिपय फैसला र आचरणमाथि प्रश्न उठेका व्यक्तिले मातहतका न्यायाधीशको उजुरीमाथि कसरी निष्पक्ष छानबिन गर्छन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।

‘उहाँलाई संवैधानिक रूपमा अयोग्य भनी प्रश्न गर्न नमिले पनि कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेकै हो,’ न्यायपरिषदका पूर्वसदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय भएकाले उहाँ आफैंले विचार गर्नुपर्ने हो । सर्वोच्चकै कतिपय न्यायाधीशले समेत प्रश्न उठाएको अवस्थामा विषय अझै गम्भीर बनेको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार सुनुवाइमा अस्वीकार गर्ने समिति सदस्य वा उनीहरू जोडिएका मुद्दाको निरूपणका क्रममा समेत जोशी झनै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् । ‘जोशीबिना संवैधानिक इजलास चल्न सक्दैन, त्यस्ता मुद्दा आएमा के भनेर हेर्ने ?’ उनले भने ।