डिपिआर तयार भएको जग्गा नीजि स्कुललाई

खेलकुद विकास समितिको खाली रहेको उक्त जग्गामा हालै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले तयार पारेको डिपिआर(विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) मा पार्किङका लागि छुट्याइएको छ । राखेपाको स्वामित्वमा फुटबल र क्रिकेट मैदान सहित १८ विघा जग्गा छ । राखेपले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी बनाएको डिपिआर अनुसार नारायणी रंगशाला पुनर्निर्माणपछि फुटबल मैदानको १५ हजार र क्रिकेट मैदानको ७ हजार दर्शक क्षमता रहने छ । हाल विद्यालयलाई दिन लागिएको जग्गाको उत्तर र दक्षिणमा पनि राखेपाको जग्गा छ । बीच भागबाटै नीजि स्कुललाई पार्किङको नाममा २० वर्षका लागि जग्गा दिँदा रंगशाला निर्माण भएपछि पार्किङको समस्या हुने खेलाडी र अन्य पदाधिकारीले दाबी गरेका छन् ।

वीरगन्जको गौतम माध्यमिक विद्यालयले उच्च शिक्षा अध्यापनका लागि निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवनमा जान बाटो छैन् । बिना बाटोकै विद्यालयले खेलकुद विकास समितिको जग्गा वरिपरि केही वर्ष पहिले सस्तो मूल्यमा करिब १० कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । यसअघि करिब दुई महिना अगाडि विद्यालयले जबरजस्ती जग्गा अतिक्रमण गरी माटो पुरिसकेको छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि स्थानीय प्रशासनले थप माटो पुर्नमा रोक लगाएको थियो । त्यसबेला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीपनि प्रशासनमा अतित्रमण हटाउन धाइरहेका थिए ।

सम्वद्ध स्रोतका अनुसार विगतमा अतिक्रमणको विरोध गर्नेलाई नै विद्यालय सञ्चालकले भित्री रुपमा सहमतिमा ल्याएपछि अहिले अतिक्रमणलाई वैधानिकता प्रदान गर्न लागिएको छ । ‘जिल्लाले गरेको निर्णयको फाइल लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै एक कार्यकर्ता काठमाडौँ गएका छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा समितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘विद्यालय सञ्चालकले सबै पक्षलाई मिलाएपछि पहिले विरोध जनाउनेहरुनै अहिले निर्णय गराई फाइल लिएर राखेपा कार्यालय धाइरहेका छन् ।’

गौतम स्कुलले गत साउन २२ मा जिल्ला विकास समितिलाई शैक्षिक संस्थाका लागि जग्गा भाडामा उपलब्ध गराई पाउ भनि निवेदन दिएको थियो । निकट भविष्यमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालनका लागि भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले जग्गासम्म जानका लागि विद्यालयको आफ्नो बाटो छैन् । सो जग्गामा जानका लागि विद्यालयको जग्गाभन्दा पूर्व खेलकुद विकास समितिको खाली जग्गामा करिब २० मिटर लम्बाई तथा ४ मिटर चौडाई जग्गा अगामी २० वर्षका लागि उपलब्ध गराइदिन निवेदनमा उल्लेख छ ।

मध्यामाञ्चल खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष मानदेव हजराले नारायणी रंगशालालाई प्रदेश नम्बर २ कै अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बनाउन पहल थालिएको जनाए । ‘सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गरिने घोषणा पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी मास्टर प्लान बनिसकेको जग्गा नीजि संस्थालाई भाडामा दिनु गलत हो ।’

जिल्ला खेलकुद विकास समितिको भदौ १८ को बैठकले समितिको मासिक आम्दानी बढाउने उद्देश्यले मासिक १० हजार रुपैयाँ हरेक वर्ष १० प्रतिशत बढ्ने गरी २० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको छ ।

भाडामा दिने निर्णय जिल्ला समितिलाई नभएकाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास समितिलाई भाडामा दिने अधिकार मागिएको छ । हाल प्रयोगहीन रहेको उक्त जग्गा नीजि स्कुललाई दिँदा नारायणी रंगशालालाई कुनै क्षति नहुने दाबी पनि बैठकको माइनेटिङमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष निशान्त लामिछानेले समितिका सबै सदस्यहरुले भाडामा दिने सहमति जनाएपछि निर्णय गरिएको जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार विद्यालयलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय गर्न नेकपाका एक पूर्व मन्त्रीले समेत सल्लाह दिएका थिए । भाडामा दिन भएको निर्णयमा समिति सचिव शिवनारायण साहले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

हाल कक्षा १० सम्म सञ्चालन भइरहेको उक्त स्कुल वीरगन्जको पुरानो स्कुल मध्येको हो । सडक छेउमा खेलकुद समितिको जग्गा छ भने त्यसको पछाडि विद्यालयले करिब १० कठ्ठा बिना बाटोको जग्गा खरिद गरेको छ । विद्यालयले बाटो नभएको दुईवटा पक्की घरसमेत खरिद गरेको छ । सम्वद्ध स्रोतका अनुसार बाटो नभएकोलेनै पुराना घर मालिकहरुले दुवै घर सस्तो मूल्यमै बिक्री गरेका थिए । स्थानीय विशेश्वर पटेलका अनुसार गत असार महिनासम्म उक्त घरमा आवतजावतका लागि सामान्य आलीको प्रयोग गरिन्थ्यो ।

तर, वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष तुफान अन्सारीले गत जेठ २० गते १२ वर्ष अघिदेखि नै घर जग्गामा आउने जाउने गरेकोमा उक्त घर जग्गामा जान आउनका लागि दुई वटा २० फिटको बाटो स्थलमा देखिएकाले प्रमाणित गरिदिन महानगरपालिकालाई सिफारिस गरेका थिए । उनै अन्सारीले भदौ २६ मा जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई गौतम स्कुलले समितिको खाली जग्गा विद्यालयलाई उपलब्ध गराइदिन हुन सिफारिस गरेका छन् ।

समितिको नाममा उक्त क्षेत्रमा १८ बिघा जग्गा छ । जसमा नारायणी फुटबल रंगशाला र क्रिकेट मैदान निर्माण गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा खेलकुद विकास समितिको जग्गामा बाउन्ड्री वाल निर्माणका लागि ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । खेलकुद विकास समितिको जग्गा संरक्षण नहुँदा पछिल्लो समय अतिक्रमण बढेको छ ।