असोज ३ गते अबदेखि 'राष्ट्रिय दिवस'

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र स्थापना भएका दिनभन्दा भव्य रूपमा बुधबार पहिलोपटक ‘राष्ट्रिय दिवस’ मनाइँदै छ । यसअघि कुनै पनि दिनलाई नेपालको ‘राष्ट्रिय दिवस’ मानिएको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘राष्ट्रिय दिवस’ मनाउने गरी सरकारी कार्यक्रममा पाहुनालाई निमन्त्रणा पठाएका छन् । टुँडिखेलमा भव्य कार्यक्रम राखिएको छ ।

संविधान जारी भएको यो तीन वर्ष संवैधानिक संक्रमणकालको अवधि थियो जुन अब करिब पूरा भएको छ । संविधानअनुसारका तीन तहका शासकीय संरचना तयार भइसकेका छन् । संविधानको मूल विशेषता संघीयता हो । यही कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका शासकीय संरचनाको व्यवस्था संविधानमा थियो । गत वर्षको चुनावपछि तीन तहका सरकारको अभ्यास सुरु भएको छ ।

संघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनेको छ । सातवटा प्रदेशमा प्रदेशसभा बनेका छन् । ७५३ स्थानीय तहले पनि स्वायत्त सरकारको अभ्यास गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले समेत न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन् । प्रदेशमा उच्च अदालतको अभ्यास सुरु भइसकेको छ ।

संविधानले तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको थियो । संघीय संसद्ले त्यसभित्रै मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी १६ वटा कानुन बनायो । ‘संविधान जारी भएको तीन वर्ष भए पनि चुनाव सम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा भएको छैन, अत्यावश्यक कानुन भर्खर निर्माण भएका छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भने, ‘यो अवधिको काम ठीकै ढंगले अघि बढेको छ तर अहिले नै संविधानको बृहत् व्याख्या र समीक्षा गरिहाल्नु हुँदैन, कसरी सफल प्रयोग हुँदै जान्छ, कम्तीमा पाँच वर्ष हेर्नुपर्छ ।’

संविधान जारी गर्दा संविधानसभाभित्र र बाहिर करिब तनावकै अवस्था थियो । संघीय समाजवादी फोरम, राजपाजस्ता दल संविधानसभा छोडेर सडकमा आन्दोलनमा थिए । संविधानकै प्रावधानमा असन्तुष्टि राख्दै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो स्थितिमा जारी संविधानको स्वीकार्यताको दायरा अहिले बढेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेका तिनै दल यही संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचनमा सहभागी भएर अहिले सरकारमा समेत सामेल छन् ।

‘संविधान जारी गर्दा विमति राख्ने दलहरू पनि अहिले संविधानभित्रैबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विन्दुमा आइपुग्नुभएको छ,’ तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने, ‘संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढेर गएको छ ।’ असन्तुष्ट दलहरू स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म अहिले आफैं शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

‘संविधान जारी हुँदा मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी थियो । त्यस्तो स्थिति पार गर्दै तीन तहको चुनाव भएर संविधानअनुसारको संरचना खडा गर्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन तर त्यो काम यो अवधिमा पूरा भएको छ, गाउँदेखि राष्ट्रपतिसम्मको संरचना तयार भएको छ,’ कांग्रेस नेता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने । अब यी संरचना सफल रूपमा चलाउन सक्ने क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको अधिकारीको धारणा छ ।

संविधान जारी गर्दा मधेसकेन्द्रित दलहरूले केही असन्तुष्टि राखेका थिए । तिनलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि उनीहरू चुनावमा सहभागी हुँदै सरकारलाई समर्थन गर्ने विन्दुमा पुगेका हुन् । तर उनीहरूका माग अझै सम्बोधन भएका छैनन् । ‘अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकारभन्दा पछि हटेर यो संविधान ल्याइयो, त्यसमा अहिले पनि हाम्रो आपत्ति छ,’ राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘तर सरकारले संविधान संशोधनमार्फत अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले हामी चुनावमा सहभागी भई समर्थन गरेका हौं ।’

सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक अन्य पनि हुनुपर्ने, नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विदेशबाट नेपालमा विवाह गरेर आई अंगीकृत नागरिकता पाउनेले पनि राज्यका प्रमुख पदमा जान पाउनुपर्ने, पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई ध्यान दिएर प्रदेशको नयाँ सीमांकन हुनुपर्ने, संवैधानिक अदालत बन्नुपर्ने, प्रदेश मातहत स्थानीय तह रहनुपर्ने मधेसकेन्द्रित दलका माग अहिले पनि यथावत् छन् । ‘संविधानमा केही असन्तुष्टि छन् भन्ने यथार्थलाई हेक्का राखेर नै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ भनिएको हो,’ सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका पूर्वसभामुख नेम्वाङले भने, ‘के असन्तुष्टि हुने त्यसलाई हेक्का राखेर समर्थनका दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ ।’

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी राज्यका तीनवटै अंगको तीन वर्षको असंवैधानिक अभ्यास सन्तोषजनक नै रहेको संविधानविद्हरूको पनि ठम्याइ छ । ‘संविधानले कल्पना गरेको तीनवटै अंगका संरचना व्यावहारिक अभ्यासमा आएका छन्, संविधान जारी गर्दा देखिएको असन्तुष्टि पनि मत्थर भएको छ, हिजो विरोध गर्ने दलहरू नै संविधानअन्तर्गतको अभ्यासमा जोडिएका छन्,’ संविधानविद् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘स्वीकार्यताको दायरा बढाएको छ ।’

संविधानमा अक्षरहरू सुन्दर रूपमा कुँदिएर मात्र हुँदैन । जनताले अक्षरमा भनिएअनुसारको प्रतिफल व्यावहारिक रूपमै प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संविधानले दिएका अधिकार नागरिकले प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नु आगामी दिनको मुख्य चुनौती रहेको सांसद अधिकारीको भनाइ छ ।‘स्थानीय प्रदेश र संघ गरी तीन तहका सरकार बनेका छन् तर जनताले के पाइरहेका छन् ? त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘अधिकार त संविधानले दियो तर त्यो प्रयोग गर्न जनताले सकेनन् भने संविधान सफल हुँदैन ।’ अहिले तीन तहका सरकारको अभ्यासले एकअर्काका काममा समस्या देखिइसकेको छ । संघसँग प्रदेश, प्रदेशसँग स्थानीय तहको अधिकारको द्वन्द्व देखिन थालेको छ । ‘यस्ता द्वन्द्व समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्जस्ता निकाय संविधानमै छन्, यो निकायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

तीन वर्षको अवधिमा संविधानले एउटा संरचना तयार गरे पनि राजनीतिक कार्यशैली फेरिएको छैन । अन्तिम समयमा काम गर्ने, सानो विषयलाई उठाएर व्यवस्था र संविधानलाई नै असर पार्ने खालका गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति जिउँदै छ । ‘हामीले धेरै व्यवस्थाको प्रयोग गरिसक्यौं, अब नयाँ प्रयोग गर्ने कुनै व्यवस्था छैन, त्यसैले यही संविधानअन्तर्गत नै सबै समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ र संविधानलाई समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले भने ।