विशेषको मुद्दामा हस्तक्षेप

सर्वोच्च अदालत आफ्नै नजिर बेवास्ता गर्दै विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश गरेको छ ।

सर्वोच्चले आयोगको क्षेत्राधिकार, भ्रष्टाचार आरोपको अंक र त्यसको आधार, औचित्यको समेत व्याख्या गरेको छ । जबकि मुद्दासँग जोडिएका तथ्य र अन्य विवाद निरूपण मुद्दा विचाराधिन रहेको विशेष अदालतबाटै हुनुपथ्र्यो । यसले विशेषमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने भएको छ ।

५ सदस्यीय विशेष इजलासले हालै तयार पारेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको पूर्णपाठमा सहसचिव शर्माको थुनाको वैधताबाहेक मुद्दाको तथ्य विवेचनासमेत छ । सुरु मुद्दा हेर्ने अदालत (ट्रायल कोर्ट) मा विचाराधीन मुद्दाका तथ्यमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भनी दर्जनौं नजिर प्रतिपादन भएका छन् । न्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले २०७४ साउन २७ गते शर्मालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

अख्तियारले २०७४ साउन १ गते आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको दावी अनुसार आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर दर्जनौं निर्णय गरेको थियो । करछलीका फाइलहरूमा समेत निर्णय गरेर कर मिनाहा भएको थियो ।

अघिल्लो पटक आयोगले निर्धारण गरेर असुलेको करसमेत फिर्ता दिने गरी सम्झौता थियो । कर निर्धारणपछि चित्त बुझाएर मौन बसेका र विरोधको प्रक्रियामा नगएका कारण बक्यौता रहेका करदातामाथिको करसमेत मिनाहा भएको थियो । माग नभएको रकम छुट दिनुका साथै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका व्यावसायिक फर्म र कम्पनीहरूको कर पनि मिनाहा भएको थियो । अदालतमै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिएकै अवस्थामा करदाताको बक्यौता मिनाहा गरिएको भेटिएको थियो ।

नजिरले मिल्दैन
सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको एउटा नजिरले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गर्न नहुने मान्यता स्थापित गरेको छ । तत्कालीन न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, कृष्णप्रसाद उपाध्याय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाइमा बन्दीलाई थुनामा राखिएको कामको वैधतासम्म परीक्षण गरिने भन्दै गैरकानुनी थुनामा राखेको देखिए मुक्त गर्न आदेश जारी हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध रामदेव यादव निवेदक रहेको मुद्दाको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी थुनाको औचित्य खोजी गर्ने काम गरिँदैन ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कैयौ मुद्दामाथिको व्याख्याका सिलसिलामा तल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप हुने गरी हात हाल्न हुँदैन भन्ने व्याख्या भएको छ । तर चूडामणि शर्माको मुद्दामा धेरै अनौठो आदेश र व्याख्या भयो ।’

सुरु मुद्दा हेर्ने अदालतमा आरोपितहरूविरुद्ध अभियोगपत्र दर्तापछि थुनाका विवादसमेत सोही अदालतबाट निरूपण गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सम्बोधन नगरी नियमित प्रक्रियाबाटै थुनासम्बन्धी व्यवस्था निरूपण गर्ने प्रचलन छ । रामदेव यादवकै मुद्दामा सामान्य कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत विवाद निरूपण हुने अवस्थामा सर्वोच्चले विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या भएको थियो ।

शर्माको मुद्दामा विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भइसकेको अवस्थामा समेत सर्वोच्चले ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन’ सम्बोधन गरिदिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, २०७४ साउन ४ गते चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो । सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको ५ सदस्यीय इजलासले पहिले ३ सदस्यीय इजलासले गरेको व्याख्या र विवेचनालाई परिमार्जन गर्न मिल्छ । तर शर्माको मुद्दामा त्यसबारे केही नबोली नयाँ विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन स्वाभाविक होइन ।’

अख्तियारले तीन जनामाथि ३ अर्ब २ करोड २२ लाख ५० हजार ४ सय ३९ रुपैयाँका दरले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले कर फस्र्योट आयोगको वैधता र औचित्य रहेको ठहरसमेत गरेको छ । जबकि, २०५२ सालमा जारी भएको आयकर ऐनले कर फस्र्योट आयोगको वैधानिकता नै संकटमा पारेको देखिन्छ । यसबारे फैसलाले केही बोकेको छैन । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा अपनाएको कार्यविधिमाथि पनि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गरेको छ ।

न छानबिन, न खण्डन
शर्माकी पत्नी कल्पनाले दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको सुनुवाइ गर्ने इजलासको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी विवादमा मुछिए । तर सर्वोच्चले न खण्डन गर्‍यो, न छानबिन । बरु उनकै नेतृत्वमा निवेदन टुंग्याइयो । अख्तियार हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई भेट्न आउनेहरूको क्रियाकलाप र कुराकानीसमेत नजिकबाट निगरानी हुन्छ । नजिकका व्यक्तिहरूलाई भेट्न कठिनाइ भएपछि चूडामणि पक्षले ‘न्यायिक हिरासत’ को पक्षलाई जोडदारसाथ उठाएको थियो । उनकै माग अनुसार सर्वोच्चले अख्तियारको साटो न्यायिक हिरासत भन्दै प्रहरी हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

२०७४ साउन १९ बिहान चूडामणि शर्मा रहेको थुनुवा घरमा भेट्न आउनेहरूको विवरणमा ‘साथी’ नाता उल्लेख गरी नारायण दाहाल पुगेको भेटियो । पर्सिपल्ट २१ गते साझ तिनै व्यक्तिले आफूलाई ‘साथी’ नाता उल्लेख गरी फेरि शर्मालाई भेटेका थिए । अख्तियारको थुनुवा घरबाट प्रहरीको थुनुवा घरमा पुगेका शर्माले नातेदार र साथीहरूसँगको भेटघाट तीव्र बनाएका थिए । चूडामणिलाई भेटेका दाहालले पछि मुद्दा सुनुवाइको नेतृत्व गरेका जोशीलाई भेटेको फेला पर्‍यो । जोशीले दाहाल आफ्नो घर आएको स्विकारेका थिए । ‘उहा केही दिनअघि मेरो घर आएर जानुभएको हो,’ उनले २०७४ साउन २४ गते कान्तिपुरसँग कुराकानीमा भनेका थिए, ‘उहाँ मेरो छिमेकी, घरमा भेट्न आइरहनुहुन्छ ।’ उनले उक्त भेटघाट सामान्य रहेको उल्लेख गरेका थिए । दोहोरो भेटघाटको तीन दिनपछि सर्वोच्चले शर्मालाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।