द्रुतमार्गको डीपीआर बनाउने जिम्मा कोरियाली कम्पनीलाई

यसअघि उक्त द्रुतमार्गको भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस्ले डीपीआर तयार गरेकोमा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्को परामर्शदाताको छनोट गरेको हो ।

काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले डीपीआरका लागि छनोट भएको कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग यही महिनाको दोस्रो साताभित्रै निर्माणसम्बन्धी सम्झौता हुने जानकारी दिए ।

उक्त डिपीआर करीब रु १० करोड १५ लाखको लागतमा तयार हुने छ जुन भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएस्को मागभन्दा रु ५१ करोड सस्तो हो । खरिद सम्झौता भएको चार महिनाभित्रै उक्त कम्पनीले डीपीआर तयार गर्ने विश्वास दिलाएको छ ।

औपचारिकरुपमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको १३ महिनापछि सेनाले डीपीआरका लागि परामर्शदाताको छनोट गर्न सफल भएको हो ।

एशियाली विकास बैंकले २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ ।

सडक निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने २० हजारको सङ्ख्यामा रुख कटान भइसकेको छ ।

यसअघिको रेखाङ्कन परिवर्तन हुँदै

आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको करीब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन वटा सुरुङ निर्माण गर्ने गरी द्रुतमार्गको यसअघिको रेखाङ्कन परिवर्तन गर्ने निष्कर्शमा सेना पुगेको छ ।

सेनानी विनोद श्रेष्ठका अनुसार, छोक्रेडाँडादेखि महादेवखोल्सीसम्म (३.३), सीमपानीबेँसीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ र घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर दूरीका तीन वटा सुरुङ निर्माण गरिने छ ।

ती सुरुङ समानान्तर दूरीमा आवतजावत गर्नसक्ने दुईवटा मुख भएका ९.५ मिटर चौडाइ र ५.५ मिटर अग्ला हुने छन् ।

उक्त रेखाङ्कन परिवर्तन गरी सुरुङ निर्माण गर्दा ठूला १० वटा पुल र आधा दर्जानभन्दा बढी कल्भर्ट बनाउन नपर्ने सेनाले बताएको छ । उक्त सुरुङ निर्माणपछि यसअघि प्रस्तावित ७६ किलोमिटरको उक्त द्रुतमार्गको दूरी झण्डै साढे तीन किमि कम हुनेछ भने रु ६ अर्ब ८० करोड लागत मूल्य बढ्ने छ ।

विसं २०७४ साल वैशाख २१ गते मन्त्री परिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको प्रारम्भिक अनुमानित लागत रु १ सय ११ अर्ब रहने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।