काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण नहुँदा देशभरका ३२ प्रतिशत विद्यालयमा एक शिक्षक बराबर २० जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको पाइएको छ । २९ हजार ३५ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ९ हजार ४ सय ९४ वटामा एक शिक्षक बराबर २० विद्यार्थी छन् ।
एक शिक्षक बराबर १० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय संख्या २ हजार ८ सय १६ छन् । शिक्षा नियमावलीमा प्रत्येक कक्षामा काठमाडौं उपत्यका र तराईमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना बराबर १ जनाका दरले शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबारे सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले असार ४ गते पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दा प्राथमिक तहमा बढी र निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा अपुग रहेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक तहका ३४ प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात मिलेको छैन । १ देखि ५ कक्षासम्म पढाइ हुने २७ हजार ७ सय २९ विद्यालय छन् । शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दा प्राथमिक तहमा ३ हजार ३ सय ८३ दरबन्दी बढी हुने तथा निम्नमाध्यमिक (६–८) मा २५ हजार ४ सय २५ र माध्यमिक (९–१०) मा २३ हजार ७ सय ४४ शिक्षक दरबन्दी संख्या अपुग रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
प्राथमिक तहको अनुमति पाएका १ हजार ४ सय ८१, आधारभूत तहका कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढाइ हुने १ हजार ७१ र माध्यमिक तहका कक्षा ९–१० मा ५ सय ४ गरी ३ हजार ७१ विद्यालयमा एक जना पनि शिक्षक दरबन्दी नरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ७ हजार ४ सय ३० विद्यालयमा एक जना शिक्षकको मात्रै दरबन्दी छ । ७ हजार ५ सय ६० विद्यालयमा दुई जनाको मात्रै दरबन्दी छ । ‘अधिकांश विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी नभएका कारण नियमित र प्रभावकारी पठनपाठन हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।
माध्यमिक तहका ६ हजार ५ सय १ विद्यालयमध्ये ७१ वटा र निम्नमाध्यमिक तहका ९ हजार ८ सय ९९ विद्यालयमध्ये ३ सय ३३ वटामा मात्र अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षक सोही तह र विषयगत दरबन्दीमा कार्यरत छन् । ‘शिक्षक दरबन्दी न्यायोचित र समानुपातिक देखिएन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘सामुदायिक विद्यालय सुधार्न दरबन्दी मिलानको कठोर नीति लिनु जरुरी छ ।’
२०७५ को शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात विश्लेषण गर्दा आधारभूत तह (१–५) मा १ शिक्षक बराबर २५ विद्यार्थी छन् । आधारभूत तहको कक्षा (६–८) मा १ शिक्षक बराबर ५२ विद्यार्थी छन् । माध्यमिक तहको कक्षा (९–१०) मा १ शिक्षक बराबर ३९ विद्यार्थी छन् । कतै शिक्षक अपुग छ, कतै बढी । २०५६/५७ देखि थप शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
तराईमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक न्यून पाइएको छ । अध्ययनअनुसार प्रदेश १ का ५ सय ९० विद्यालयमा १ जना शिक्षकबराबर १० विद्यार्थी छन् । त्यस्तै प्रदेश २ का ३१ विद्यालयमा एक शिक्षक बराबर १० भन्दा कम विद्यार्थी छन् ।
प्रदेश ३ का ६ सय ८५, गण्डकी प्रदेशका १ हजार ९१, प्रदेश ५ का २ सय १८, कर्णाली प्रदेशका ९९ र प्रदेश ७ मा १ सय १ विद्यालयमा १ शिक्षक बराबर १० जना मात्रै विद्यार्थी छन् । ‘यस्तो अवस्थाका विद्यालय हिमाल, पहाड र तराई गरी सबै क्षेत्र र प्रदेशमा छन्,’ प्रतिवेदनमा छ । कार्यदलले पहिलो विकल्पमा अहिले भएका विद्यालय कायम हुने गरी शिक्षक समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ ।
दोस्रो विकल्पमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा अत्यन्त न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न समानताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी थप शिक्षक व्यवस्थापन गर्न तेस्रो विकल्प अघि सारेको छ ।
कार्यदलको सुझाव
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाका लागि शिक्षकको न्यूनतम योग्यता कक्षा १२ उतीर्ण तथा तालिम प्राप्त हुनुपर्ने कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै विशेष शिक्षा कक्षामा कार्यरत शिक्षक अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्र जान चाहनेका लागि अन्य क्षेत्रमा कार्यरतलाई भन्दा आकर्षक सेवा, सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालयमा नियमित शिक्षण सिकाइ र शिक्षक पदपूर्तिको निरन्तरता कायम हुने गरी शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण कार्य प्रत्येक वर्ष गर्ने गरी स्वचालित प्रणाली बनाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
कार्ययोजना अलपत्र
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले घोषणा गरेको ३ महिने कार्ययोजनाका अधिकांश कार्यक्रम पूरा भएनन् । असारभित्रै सक्नुपर्ने काम ६ महिनासम्म सम्पन्न हुन सकेका छैन । मन्त्री बनेलगत्तै पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर वैशाख, जेठ र असारमा सम्पन्न गर्ने कामको सूची सार्वजनिक गरेका थिए ।
मन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेका ३० मध्ये अधिकांश काम समयसीमाभित्र पूरा हुन नसकेका हुन् । मन्त्रीले जेठभित्रै संघीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसक्ने कार्यतालिका बनाएका थिए । तर भर्खरै काम थालिएको छ । मन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका लागि शिक्षाका नमुना कानुनको मस्यौदा बनेको छैन । जेठभित्रै गर्ने भनिएको वैज्ञानिकको सम्मेलन पनि हुन सकेन ।
मन्त्रालय र मातहत निकायको आन्तरिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र सांगठनिक पुन:संरचना गत आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने उनको लक्ष्य थियो । ढिला गरी लक्ष्य पूरा भए पनि नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी खटनपटन हुन सकेन । मन्त्रालयले गठन गर्ने भनिएको जनशक्ति विकास योजनाका प्राविधिक कार्यदल गठन हुन सकेको छैन । उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका निकायको साझेदारीमा बृहत् विज्ञान मेला असार मसान्तभित्र सञ्चालन गर्ने योजना अधुरै छ ।
विद्यालयको पूर्वाधार तथा गुणस्तर मापदण्ड निर्माण र विपद् प्रतिरोधी विद्यालय भवन नीति अझै बन्न सकेको छैन । भूकम्पले क्षति गरेका विद्यालय भने प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण भइराखेका छन् । एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने काम सुरु हुनै सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षभित्रै विश्वविद्यालयको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य थियो ।
मन्त्रीले घोषणा गरेको ढाँचा निर्धारण र विश्वविद्यालयको वर्गीकरण हुन सकेको हो । मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘देखिने गरी काम भएको छैन ।’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने ३ महिने कार्ययोजना पूरा नहुँदै सामुदयिक विद्यालय सुधारको २२ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । ‘लामो अभियानपछि मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउँछ,’ उनले भने, ‘सामान्य प्रक्रियाबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने देखिँदैन ।’ तत्काल नतिजा खोज्न नहुने उनको तर्क छ । ‘काम भइरहेको छ, नतिजा आउन केही समय कुर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : आश्विन ४, २०७५ ०७:३४
