१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

गोपाल पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साउन २१ मै : सर्वोच्च 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रमाणपत्र लुकाएर पदावधि लम्ब्याएका पूर्व–प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साल साउन २१ गते नै कायम हुने भनी किटानी गरिदिएको छ ।

गोपाल पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साउन २१ मै : सर्वोच्च 

पराजुलीले अवकाशपत्र लुकाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको शपथ अवैध रहेको भनी परेको एक रिट निवेदनको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साल फागुन ३० गते नभई साउन २१ गते नै हुने ठहर्‍याएको हो ।


‘न्याय परिषदका सचिवले पूर्व–प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली २०७४ साल साउन २१ मै ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको देखिएको भनी २०७४ साल फागुन ३० गते जानकारी गराइसकेको भन्ने देखिन्छ ।

उक्त व्यहोरा खण्डित भएको वा अन्यथा भएको पत्रबाट देखिन्छ’ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले तयार पारेको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशहरुको वैयक्तिक विवरण तथा अभिलेख राख्ने आधिकारिक निकाय न्याय परिषद रहेको र परिषद सचिवालयबाट अभिलेख हेरी रिक्त पदमा संविधानको धारा १२९ बमोजिम वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले पेशी तोक्ने लगायतका काम गरेको देखिन्छ ।’

जोशीले कामुका हैसियतले पद बहाल गरेको र त्यसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली लगायत अन्य कसैबाट पनि प्रश्न नउठाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०७४ साल फागुन ३० गतेको पत्र पश्चात् प्रधानन्यायाधीशको स्थितीमा परिवर्तन भएको देखिन्छ ।’


नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको मितिका आधारमा गोपाल पराजुलीको जन्ममिति २००९ साल साउन २१ गते हो । किनभने उनले २०३० साल साउन २१ गते नागरिकताको प्रमाणपत्र लिदा उमेर २१ वर्ष उल्लेख गरेका थिए । त्यतिबेला नागरिकतामा जन्ममिति उल्लेख नहुने भएकाले नागरिकता लिएकै मितिका आधारमा नै जन्ममिति किटान गरिन्थ्यो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा यही जन्ममिति उल्लेख गराएका उनले पछि भने २०१० साल बैशाख १६ गते भनी जन्ममिति परिवर्तन गराए । जन्ममिति र प्रमाणपत्रको चरम विवादमा फसेका पराजुलीको न्याय परिषद र अन्य सरकारी निकायमा रहेको अभिलेखमा फरक फरक ५ प्रकारका जन्ममिति भेटिएको थियो ।


न्यायपरिषद अभिलेखबाट प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र लुकाएका पराजुली २०७४ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतभित्रै विवादमा परे । त्यहीक्रममा न्यायपरिषदले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पत्राचार गर्दा २०११ साल बैशाख १३ गते उल्लेखित जन्ममिति भएको प्रमाणपत्र फेला पर्‍यो । त्यसका आधारमा परिषदले २०७४ साल फागुन ३० गते पत्र पठाई पराजुलीलाई २०७४ साल साउन २१ गतेदेखि नै अवकाश भएको भनी पत्र पठाएको हो ।


पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमध्ये चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०११ साल बैशाख १३ गते उल्लेख थियो । यो तथ्यलाई हेर्दा उमेर मात्रै उल्लेखित नागरिकताबाट कायम हुने जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी हुन्छ । यस्तो भएमा न्यायपरिषद ऐनले उमेरमात्रै उल्लेखित नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट कायम हुने जन्ममितिले आधिकारिकता पाउने भनी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार न्यायपरिषद सचिवले अवकाश पाएको पत्र दिएका हुन् ।


अधिवक्ता हेममणी सुवेदीले २०७४ साल साउन २१ गते प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अवकाश पाएकाले २०७४ साल फागुन ३० गते निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ गराउनु गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै त्यसको बदरको माग गरेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले भने २०७४ साल साउन २१ गते अवकाश भएपछि पराजुलीले प्रमाणपत्र लुकाएका कारण फागुन ३० गतेमात्रै न्यायपरिषदले पत्र पठाएको र त्यसदिनदेखि अवकाश भएको मान्न मिल्ने भनी व्याख्या गर्‍यो । त्यसो हुँदा पराजुलीले अवकाशपत्र पहिले बुझे कि शपथ पहिले गराए भन्ने विवाद टुंग्याउनुपर्ने थियो ।


फागुन ३० गते अपरान्ह ४ बजे पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई शपथ गराएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसभन्दा अघि न्यायपरिषदबाट गएको पत्र पराजुलीले बुझेका थिए कि थिएनन् भन्ने विवादमाथि व्याख्या गरेको छ । ‘रिट निवेदकले शपथ अघि नै पराजुलीले न्यायपरिषदको पत्र बुझेको भनी भरपर्दो प्रमाण र समयको किटानी गर्न सकेको देखिदैन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले पनि शपथ अघि अवकाशको पत्रको जानकारी प्राप्त गरेको समय सप्रमाण खुलाउन सकेको छैन ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अवकाश पत्र पाएपछि शपथ दिलाएको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सह-न्यायाधीवक्ता सञ्जिव रेग्मीले शपथ गर्नुअघि राष्ट्रपति कार्याललाई अवकाशको जानकारी नरहेको भनी गरेको दाबीलाई अन्य रुपले खण्डन गर्न नसकेको भन्दै आधिकारिक रुपमा स्वीकार गरेको छ ।


अवकाशपत्र प्राप्त गरेपछि जबरजस्ती न्यायपरिषदको बैठक डाकी सचिवमाथि कारबाहीको प्रयास गरेका गोपाल पराजुलीले भोलीपल्ट राष्ट्रपति कार्यालयमा राजिनामा दिएका थिए । अवकाशपछि राजिनामाको कुनै औचित्य भने रहँदैन । त्यसपछि भने उनले आफ्नो अवकाश मिति २०७४ साल साउन २१ बाट २०७४ साल फागुन ३१ गते कायम गराउन विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनमै दबाब दिने कामसम्म गरेका छन् ।

उनले आफ्नो विवरण लुकाएर ७ महिना १० दिन पदावधि लम्ब्याएका कारण लिएको अतिरिक्त तलब र सुविधा फिर्ता नलिएसम्म पेन्सनपट्टा बनाउन नसकिने भनी निजामती किताबखानाले गरेको निर्णय हालसम्म पनि कायम छ ।


सर्वोच्च अदालतले पनि २०७४ साल फागुन ३० गते पत्र पाएकै कारणले पराजुलीको अवकाशमिति त्यसै दिनलाई मान्न नमिल्ने भन्दै २०७४ साउन २१ गते नै कायम हुने भनी व्याख्या गरेको छ । पराजुली न्यायपालिकाको नेतृत्वमा कायम रहेका कारणले अवकाश मितिपछि पनि कतिपय गम्भीर र महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएको भन्दै त्यसलाई स्वभाविक भनी व्याख्या गरेको छ ।


पराजुलीले अवकाशपत्र लिनुपूर्व गरेका कामलाई कानून बमोजिम मान्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले शपथ गराउने काम समेत त्यसैको एउटा पाटोको रुपमा देखिएको भनी ठहर गरेको छ ।


व्याख्यामा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट भएका विभिन्न फैसला र आदेशहरुको अवलोकन गर्दा कुनै पदमा नियुक्त पदाधिकारीले काम गर्दा वैध देखिएको काम पछिबाट कुनै कारणले अयोग्य ठहरेमा निजले गरेको कामकारबाहीलाई सामान्यत: बदर घोषित नगरी मान्यता दिने गरेको न्यायिक अभ्यास देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा किटेर अमान्य एवं बदर घोषित नभएका बाहेकका अरु कामकारबाहीलाई अमान्य भन्न नमिल्ने व्याख्या समेत गरेको छ ।


सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त लोकमानको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको उदाहरण दिदै पछि उनी अयोग्य भनी अदालतबाट ठहर भएपनि उनको कार्यकालमा अख्तियारले गरेका निर्णयहरु उल्टिएका थिएनन् । तर उनी अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको रुपमा संस्थागत स्मरणमा भने छैनन् ।

तर विवादित काम गरेको भए वा कुनै काम गैरकानूनी देखिए तिनले समेत वैधानिकता पाउने भनी व्याख्या गर्न नहुने भनी स्पष्ट समेत पारेको छ । सर्वोच्चले पराजुलीको अवकाशको अभिलेख राख्ने र अवकाशवारे जानकारी दिने जिम्मेवारी समेत न्यायपरिषद सचिवालयको हुने भन्दै सचिवले पठाएको पत्रलाई समेत वैधता प्रदान गरेको छ ।


२०७४ साल फागुन ३० गतेसम्म पदमा रहेका कारण गोपाल पराजुलीले त्यतिञ्जेल सम्मको तलब सुविधा लिएको कामलाई स्वभाविक भनी सुविधा फिर्ता नगर्ने अडानमा छन् ।


अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिं कार्कीले पनि पदमा बहाल रहेको अवधिसम्मको तलब सुविधा पाएका थिए । तर लोकमान आफैले झूटो विवरण दिएको नभई सिफारिस र नियुक्ती गर्नेको त्रुटीका कारण पदमा आसिन थिए । तर गोपाल पराजुलीले भने न्यायपरिषदबाट छिटो अवकाश हुने आफ्नो प्रमाणपत्र लुकाई सेवा अवधि बढाएका थिए ।


सर्वोच्च अदालतले समेत अन्य निजामती कर्मचारीको हकमा ‘अवकाश हुने विवरण लुकाई सेवा अवधि बढाएमा सुविधा नपाउने भनी व्याख्या गरेको छ । ‘सम्बन्धित कर्मचारीले नोकरीमा बढी समय कायम रहने दुरासयले कपटपूर्ण काम गरेको देखिए अवकाश हुनुपर्ने मितिपछि लिएको रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असूल गर्नुपर्ने’ रामबहादुर सिंह विरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेत रहेको मुद्दामा २०७० साल बैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलमा भनिएको छ, ‘नागरिकताको जन्ममिति घटाई अर्को प्रमाणपत्र पेश गरी अदालतलाई समेत झुक्याएको तथ्यका आधारमा अवकाश मितिपछिको तलब भत्ता असुल गर्न सकिन्छ ।’

पराजुलीले २०११ साल बैशाख १३ गते जन्ममिति उल्लेखित चारित्रिक प्रमाणपत्र लुकाएका थिए । त्यसले गर्दा शुरुमा नागरिकता लिदाको मितीका कारण कायम भएको जन्ममिती २००९ साल साउन २१ गते र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमा उल्लेखित २०१० साल बैशाख १६ गतेमध्ये कुन जन्ममिति कायम गर्ने भन्ने विवाद थियो ।

यही विवादबीच २०७४ साल जेठ ३० गतेको न्यायपरिषद बैठकले २००९ साल साउन २१ गतेका लागि कायम भएको जन्ममिति उल्ट्याउदै २०१० साल बैशाख १६ गते कायम गरेको थियो । न्यायपरिषद ऐनको व्यवस्था अनुसार, उमेरमात्रै कायम भएको नागरिकता र जन्ममिति उल्लेखित शैक्षिक प्रमाणपत्रका बीचमा एक वर्षभन्दा कम अन्तर भएमा जन्ममिति उल्लेखित शैक्षिक प्रमाणपत्रको उमेर कायम हुने व्यवस्था छ ।


तर पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमध्ये चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०११ साल बैशाख १३ गते उल्लेख छ । यो तथ्यलाई हेर्दा उमेरमात्रै उल्लेखित नागरिकताबाट कायम हुने जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी हुन्छ ।

यस्तो भएमा न्यायपरिषद ऐनले उमेरमात्रै उल्लेखित नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट कायम हुने जन्ममितिले आधिकारिकता पाउने भनी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार न्यायपरिषद सचिवले बुधबार नै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त भएको नयाँ तथ्य अनुसार २०७४ साल साउन २१ गते नै अवकाश पाएको पत्र दिएका हुन् ।


पराजुलीका केही विवादास्पद तथ्यहरु

१. प्रधानन्यायायाधीश पराजुलीका विभिन्न निकायका अभिलेख हेर्दा ५ प्रकारका जन्ममिति भेटिएका थिए । ती मध्ये न्यायपरिषदकै बुलेटिनमा ३ वटा थिए भने नागरिकताबाट कायम जन्ममिति २ वटा थिए । एक अर्कामा जुधेपछि थप दुईथरी जन्ममिति शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भेटिएका हुन् ।


२. पराजुलीले आफै संलग्न न्यायपरिषद बैठकबाट २०७४ साल जेठ ३० गते आफ्नो जन्ममिति २००९ साल साउन २१ गतेबाट २०१० साल बैशाख १० गते कायम गराएका थिए । आफू संलग्न निकायबाट आफ्नै अध्यक्षतामा आफूलाई लाभ हुने निर्णय गर्नु स्वार्थको द्वन्द्व हो ।


३. प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २०३० साल साउन २१ गते २१ वर्ष उमेर कायम गरी नागरिकता लिएका थिए । पछि प्रतिलिपीको निवेदनबाट उनले जन्ममिति २०१० साल बैशाख १६ गते कायम गरे । प्रतिलिपी निवेदनबाट पुरानो नागरिकतामा अन्य विवरण थपघट गर्न मिल्दैन ।


४. आफ्नो पदावधि घट्ने भएपछि पराजुलीले २०११ बैशाख १३ गते जन्ममिती भएको प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र न्यायपरिषद सचिवालय, ल क्याम्पस, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायबाट गायब गर्न लगाएका थिए, पछि अभिलेख हराउँदा समेत उनले आफूसँग रहेको प्रमाणपत्र बुझएनन् ।


५. पराजुलीले ल क्याम्पसमा पढ्ने क्रममा तयार भएको ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’मा एकैसाथ शारदा मावि र नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको विवरण उल्लेख गरेका छन् । उनले दुवै निकायबाट एसएलसी पास गरेको भनी उल्लेख गरेको विवरण मध्ये कुनै एक विवरण हुबहु झूटो प्रमाणित हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७५ १९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?