घिमिरे अख्तियारको प्रमुख आयुक्त, भन्छन्- 'जनताले सम्झिने काम गर्छु'

संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइपछि बिहीबार अपराह्न घिमिरेको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । घिमिरे दुई वर्ष प्रमुख आयुक्त हुनेछन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०७७ असोज २८ गते उनले अवकाश पाउनेछन् । २०७४ फागुन २ गतेदेखि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रहेका घिमिरे २०७१ चैत १९ गते आयुक्त नियुक्त भएका हुन् ।

संसदीय समितिमा दिएको प्रस्तुतिमा घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरेर देखाउन लालायित भएको भन्दै ‘स्मरणयोग्य’ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले भ्रष्टाचार गर्नेसँग कुनै सम्झौता नहुने बताए । आगामी दिनमा परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने विश्वास दिलाए । झन्डै ४ दशकको सार्वजनिक सेवामा आफूमाथि कुनै दाग नलागेको दाबी गर्दै उनले अबको दुई वर्षमा पनि त्यस्तो नहुने वाचा गरे । ‘दुई वर्षमा बदनाम भएर घरको चार दिवारमा सीमित हुने रहर छैन,’ घिमिरेले सुनुवाइ क्रममा भने, ‘जनताले सम्झने गरी काम गर्ने मन छ ।’

सुनवाइक्रममा उनले संविधानबाट ‘अनुचित कार्य’ माथिको कारबाहीमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार हटेपछि काम गर्न कठिनाइ भएको बताए । उनले कतिपय अवस्थामा उजुरीको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्रै त्यो घटना भ्रष्टाचारजन्य कसुर वा अनुचित कार्य भएको थाहा हुने जनाए । ‘संविधानबाट त्यो अधिकार हटेपछि हामीले सरकारलाई लेखेर पठाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘अख्तियारले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्दैन । त्यो सुझाव मात्रै हो ।’

कतिपय स्थानीय तहमा कानुन मिचेर काम गर्ने परिपाटी बढेको तर्फ संकेत गर्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए । केही वर्षयता भ्रष्टाचारको आयातन र प्रवृत्ति फराकिलो भएको दृष्टान्त सुनाउँदै उनले सामाजिक प्रणालीको उपप्रणालीका रूपमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको व्याख्या गरे । ‘पछिल्ला केही भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्दा छिटोछिटो कमाएर धनी हुने प्रवृत्ति फस्टाएको छ,’ उनले भने, ‘अख्तियार एक्लैले केही गर्न सक्दैन, सबैको एकीकृत प्रयास भएमा नियन्त्रणसम्म हुने हो, निवारण होइन ।’

उनले पावरप्वाइन्ट प्रस्तुति दिएका थिए । आयुक्त हुँदा पनि उनले आफ्नो सेतो कोटमा दाग लाग्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रस्तुतिमा उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी पर्नासाथ १३ पाने फारम भराउने र भोलिपल्ट होहल्लासाथ सार्वजनिक गर्ने कार्यशैली हटाइएको बताए । ‘अब उजुरीका आधारमा प्रमाण संकलन भएपछि मुद्दा अघि बढ्ने स्थितिमा मात्रै आरोपितलाई बोलाएर विवरण माग्ने कार्यविधि अपनाइनेछ,’ उनले भने, ‘दायर भएका कतिपय आरोपपत्र विशेष अदालतबाट ठहर नभएर हार्नुपरेको स्थितिसमेत छ । अनुसन्धानको पूर्णता र परिपक्वता परीक्षण गर्न संयन्त्र विकास गरिनेछ ।’

उनले अख्तियारको सूचना संकलन र भ्रष्टाचारको विषयगत विश्लेषण गर्ने संयन्त्र विकास गरी प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘भ्रष्टाचारको अध्ययन र विश्लेषण गरी तथ्यांक भण्डारण गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान नहुँदै प्रचार गरिनेछैन ।’

उनले नीतिगत भ्रष्टाचार समस्याका रूपमा झाँगिएको बताए । सार्वजनिक खरिदका क्रियाकलापलाई नीतिगत निर्णय भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता विषय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराई जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति बढेको बताए ।

घिमिरेले प्रस्तुतिमा केही भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबारे संकेतसमेत गरे । कञ्चनपुरमा आधार बनाएर काम गरिरहेको ठेकेदारले त्यहाँका उपकरण र संयन्त्र देखाएर ताप्लेजुङमा समेत ठेक्का हत्याउने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । ठेक्कापट्टामा अनावश्यक म्याद थप, भेरिएसन र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग ‘क्रोनिक’ समस्याका रूपमा रहेको उनले जनाए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितताको उजुरी बढो छ । ‘यस्ता प्रवृत्तिमाथि राज्य निर्मम भएर प्रहार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

सांसदका प्रश्न

समिति सदस्यहरूले अख्तियार शक्तिकेन्द्रमा रूपान्तरित भएको, प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मुद्दामा एकपछि अर्को असफलता भोगेको लगायतबारे प्रश्न गरेका थिए । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार जसमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत मुछिन सक्छ, त्यसमा अख्तियारको प्राथमिकता देखिएन,’ सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘ठूला माछा उम्किँदै जाने, साना मात्रै जालमा पर्ने । यो हिसाबले अख्तियारको साख बचाउन गाह्रो छ ।’ उनले लोकमानका गलत क्रियाकलापमा घिमिरे लगायतका आयुक्तले आवाज उठाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।

सांसद पार्वत गुरुङले अख्तियारमा गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई मात्रै होइन, काम गर्न नसक्नेलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताए । भीमसेनदास प्रधानले अख्तियारले ध्यान दिन नसकेका तर ज्यादा भ्रष्टाचार हुने निकायमाथि निगरानी गर्न सुझाए । अमृता थापाले विकास निर्माणका काममा अख्तियारले हात हालेर अवरोध गरेको गुनासो आएको भन्दै स्पष्ट पार्न माग गरिन् । पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘जनताले सुशासनका सवालमा जुन अपेक्षा गरेका छन्, अख्तियारले पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन ?’

सांसदहरूले लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको कार्यकालमा अख्तियारले गरेका विवादास्पद कामकारबाहीबारे प्रश्न गरेपछि घिमिरेले कुनै हालतमा विगतका क्रियाकलापको पुनरावृत्ति नहुने बताए । ‘व्यक्ति खराब हुन सक्छ, संस्थालाई निमिट्यान्न पार्न हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘विगतका क्रियाकलापको पुनरावृत्ति हुँदैन । फागुन २ गते मैले नेतृत्व लिएदेखि कुनै विवादित काम गरेको छैन । अब पनि गर्नेछैन ।’ उनले कहिलेकाहीँ असहजतासाथ काम गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिँदै पदीय मर्यादाका कारण ‘विमति राखेर सडकमा हिँड्ने परिस्थिति ननिम्त्याएको’ जवाफ दिए ।

कतिपय उजुरीमाथि सांसदहरूले किटेरै प्रश्न गरेपछि घिमिरेले ‘अनुसन्धानरत’ विषय भन्दै विस्तृतमा व्याख्या गरेनन् । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमाथि ‘विस्तृत’ अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै उनले ‘छिटोभन्दा छिटो परिणाम आउने’ बताए । अख्तियारका नाममा कुनै पनि राष्ट्रसेवक आतंकित हुनु नपर्ने तर ‘भ्रष्टाचारीलाई भने आतंकित नै पार्ने’ टिप्पणी उनले गरे ।