किर्ते गरी कम्पनी बिक्री

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका चार उच्चस्तरीयसहित ६ कर्मचारी पक्राउ परेपछि कम्पनी दर्तादेखि स्वामित्व परिवर्तनको प्रक्रिया बदलिएको छ । कम्पनीका सबै सञ्चालक अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नियम तोकिएको छ । नयाँ नियम र रिक्त कर्मचारी पूर्ति गर्न नसक्दा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन र दर्ता प्रक्रियामा भने जटिलता देखिएको छ ।

‘यो प्रकरणपछि हामीले झन्झट बेहोर्नुपरेको छ,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेले भने, ‘माथिल्लो तहमा कर्मचारी नै नभएको र भएका कर्मचारीसमेत नयाँ भएकाले समस्या देखियो ।’ पक्राउ परी मुद्दा चलेका चार कर्मचारी गत मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिव्यक्ति साढे ४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । सोही घटनामा संलग्न रजिस्ट्रार कार्यालयका अन्य दुई वरिष्ठ कर्मचारी भने फरार छन् । त्यसको विकल्पमा सरकारले अन्य कर्मचारी खटाएको छैन । ‘एउटा घटना भयो, अहिले धेरैले दु:ख पाउनुपरेको छ । कम्पनीको सेयर परिवर्तनसम्बन्धी काम हुन सकेको छैन,’ रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नियमित सेवा लिने चिरन तिमल्सिनाले भने ।

‘हरेक काममा सञ्चालक उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थाले लगानीलाई असर गर्नेछ,’ उनले भने । किर्ते गर्नेलाई तीन शीर्षकका मुद्दा ब्युरोले घटनामा संलग्न सबै जनाविरुद्ध संगठित अपराध, किर्ते र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो । ब्युरोले किर्तेका मुख्य योजनाकार भनिएका चन्द्रागिरि बस्ने राजनप्रसाद लम्साल र नीरजकुमार मानन्धर तथा रामेछाप सुनापाती स्थायी ठेगाना भएका जितबहादुर मगर, पुण्यप्रसाद खरेल, साइँला भन्ने राजकुमार तामाङ, हिमाल महर्जन, चिरीबाबु महर्जन, अमृता थापा मगरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

ब्युरोका अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार कम्पनीका अध्यक्ष भारतीय नागरिक रामनिरञ्जन जटियाको स्वामित्वमा रहेको सेयर पहिलोपटक ७५ प्रतिशत र दोस्रोपटक २५ प्रतिशत गरेर दुई चरणमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

पहिलोपटक रजिस्ट्रार कार्यालयका सहायक रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पोखरेलले स्वामित्व हस्तान्तरणको टिप्पणी उठाएका थिए भने दोस्रोपटकको स्वामित्व हस्तान्तरणको टिप्पणी सहायक रजिस्ट्रार उमेशमान जोशीले उठाएका थिए । ब्युरोका अनुसार फरार रहेका उपरजिस्ट्रार गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकायले टिप्पणी सदर गरेका थिए । फर्जी कागजातको परीक्षणबिना हतार–हतार स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको र उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान लत्याइएको छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व उद्योग विभाग वा उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

फर्जी कागजातका आधारमा कम्पनीको स्वामित्व आफ्नो नाममा बनाएपछि जितबहादुरले जग्गा बेच्न भन्दै बालुवाटारको जग्गा नाप्न पुगेका थिए । जग्गा नापेको जटियाका कामदारले देखेपछि काठमाडौं बस्ने उनका भतिजलाई खबर गरे । भतिजले जग्गा बिक्रीको खबर सिंगापुर रहेका जटियालाई गरेपछि उनले कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । त्यसलगत्तै किर्तेमा संलग्न समूह फरार रहेको थियो । ब्युरोले जितबहादुरलाई सिक्किमबाट, राजनलाई मोरङ र नीरजलाई इटहरीबाट पक्राउ गरेर ल्याएको हो ।

स्रोतका अनुसार किर्तेको पोल खुलेपछि भारततिर हान्निएका जितबहादुरले लुक्नकै लागि आठ फरक–फरक सिमकार्ड बदलेका थिए ।प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गतको जटियाको कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने नियमसमेत उल्लंघन गरेपछि ब्युरोले रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता रहेको ठहर गरेको थियो । त्यसो त गत असार २७ गते उद्योग मन्त्रालयले कम्पनीको हक हस्तान्तरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत अनिवार्य गर्नु भन्दै आन्तरिक सर्क‘लरसमेत गरेको थियो । ‘सेयर खरिद–बिक्री गरी लगत अभिलेखका लागि विवरण पेस गर्ने कम्पनीहरूले सम्बन्धित दूतावास, अदालत वा यस कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई सनाखत गरी विवरण पेस गर्नु हुन’ भन्ने निर्देशन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले गरेका थिए ।

रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीले मन्त्रालयको आन्तरिक सर्कुलरसमेत उल्लंघन गरी जटियाको नाममा रहेको सेयर हस्तान्तरण गरिदिएको आरोप छ । ब्युरो स्रोतका अनुसार कम्पनीको आन्तरिक लेखा प्रणाली रहेको युजर नेम र पासवर्डसमेत रजिस्ट्रार कार्यालयका करारका कर्मचारीले गैरकानुनी ढंगले ठगीमा संलग्न गिरोहका सदस्यलाई उपलब्ध गराएको निष्कर्ष निकालेको छ । ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘यो घटनापछि यस्तै प्रकृतिका गिरोहबाट ठगिएका अन्य घटनाहरू पनि सतहमा आएका छन् ।’