चालक आन्दोलनले सास्ती

केही जिल्लामा भने प्रचारमा आएजस्तो चालकविरोधी कानुन नभएको, केही विवादास्पद प्रावधानलाई समेत परिमार्जनका लागि ध्यानाकर्षण गरिने र शुक्रबारदेखि सवारी खुला गर्ने सहमति बनेको छ । सुर्खेतबाट छुट्ने गाडीहरू तीन दिनदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । गाडी नपाउँदा यात्रु बसपार्क र बाटामै अलपत्र परेका छन् ।

नयाँ मुलुकी संहितामा सजायका कतिपय व्यवस्थाको विरोध गर्दै यातायात मजदुर हडतालमा उत्रिएका हुन् । बस थन्क्याएर चालक हडतालमा उत्रिएपछि यात्रुले सास्ती भोग्नुपरेको छ । स्थानीय प्रशासनले हडताल खुलाउन कुनै पहल नगरेकामा यात्रुले आक्रोश पोखे । सुर्खेतका मध्यपश्चिम र कांक्रेविहार बस व्यवसायी संघअन्तर्गतका चालकहरू हडतालमा उत्रिए पनि देउती नागरिक यातायात प्रालि हडतालको विरोधमा छ । प्रालिका अध्यक्ष कमल खड्काले आधिकारिक निर्णयबिनै बन्द गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

देउती नागरिकले सुर्खेतदेखि दैलेख, बाबियाचौर, कालिकोटलगायत नियमित रुटमा गाडी सञ्चालन गर्‍यो । अछामको साँफेबगरमा प्रहरीसँग झडप हुँदा हवाईफायर र अश्रुग्यास प्रहार गरिएको छ । आन्दोलनमा संलग्न एक मजदुर घाइते छन् ।साँफेबगर बजार बन्द छ । स्थिति तनावग्रस्त भएको स्थानीयले बताए ।

प्रहरीलाई ढुंगामुढा गरेपछि भीडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले एक राउन्ड हवाईफायर र केही अश्रुग्यास प्रहार गरेको अछाम प्रहरी प्रमुख डीएसपी जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए । सदरमुकाम मंगलसेनमा सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दै हिँडेका ७ जना मजदुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बन्दले सदरमुकाम मंगलसेनसहित जिल्लाभर सवारीसाधन प्रभावित भएको छ । छोटो र लामो दूरीका कुनै सवारीसाधन बुधबारदेखि चल्न सकेका छैनन् । जनजीवन प्रभावित भएको छ । सवारी नचलेका कारण यात्रु गन्तव्यसम्म पुग्न नपाउँदा अलपत्र परेका छन् ।

चितवनमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गाडी मालिकहरू र प्रहरी सहभागी उक्त बैठकमा कानुनका जानकारले ऐन संशोधनले चालकलाई मर्कामा नपारेको जानकारी गराए । चालकहरूलाई राखेर कानुनी विषयमा प्रशिक्षण दिने तर तत्कालका लागि गाडी खुलाउने सहमति बैठकले गरेको छ । चालकहरूलाई देखे भेटेसम्म आन्दोलनकारीले गाडी चलाउन रोक्ने गरेका कारण ढुक्क भएर गाडी चलाउने वातावरण भने छैन ।

भदौ २९ गते चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वसन्त शर्मा, आशाराम महतो, लालप्रसाद गौतम, बिर्जु चौधरी, विनोदकुमार थारूलगायत टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो जसमा ०४९ सालमा जारी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन चालक र परिचालकको हकविरुद्ध भएको उल्लेख छ । चालकविरोधी प्रावधान संशोधन नभए अर्को पेसामा लाग्ने ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।
‘हामीलाई ज्यानमारा बनाएको पाइयो । त्यसो भए किन काम गर्ने भनेर हामीले गाडी चलाउन छोडेको हो,’ टेलिफोन सम्पर्कमा आएका आशाराम महतो र लालप्रसाद गौतमले भने ।

उनीहरूले प्रशासनमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ऐनको दफा १६१ को १ मा चालकलाई जन्मकैद गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ तर जिल्ला प्रशासनको बैठकमा सहभागी जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) परमेश्वर पराजुलीले पहिला सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने भनेकामा अहिले जन्मकैद मात्रै राखेको बताए । ‘जन्मकैद मात्रै राखेर भएको संशोधन कसरी चालकविरोधी हुन्छ,’ सरकारी वकिल पराजुलीले प्रश्न गरे ।

त्यस्तै, लापरबाही तरिकाले चलाएको गाडीको ठक्करले २१ दिनभित्र मान्छे मरेमा तीनदेखि १० वर्ष कैद हुने प्रावधानामा पनि असहमति छ । ‘पहिला त एक वर्षभित्र मरेमा पनि सवारी ज्यान मुद्दा लाग्ने अवस्था थियो । अहिले २१ दिनमा खुम्च्याएको छ अनि यसमा पनि असहमति राख्ने ?’ सरकारी वकिल पराजुलीले भने । संशोधनका विषयमा भ्रम फैलन गएका कारण चालक आन्दोलनमा उत्रेको उनले बताए ।
बारामा शुक्रबारदेखि गाडी चलाउन सहमत भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईको समन्वयमा गृहसचिवसित संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले फोन वार्ता गरेर काठमाडौंमा अन्तिम वार्ता गरी गाडी चलाउन सहमत भएका हुन् । वार्ता गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रहरी अधिकारीहरू जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका भवन पुगेका थिए ।

संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक वसन्त शर्माका अनुसार गत भदौ २७ मा संघर्ष समितिले स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएको १५ बुँदे मागलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनसम्बन्धी माथिल्लो निकायमा पठाउनेलगायत ४ बुँदे सहमति बनेको छ । ‘शुक्रबार काठमाडौंमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसित वार्ता गरेर गाडी चलाउँछौं,’ शर्माले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूसित टेलिफोनमा कुराकानी भएपछि आन्दोलन स्थगन गरेका छौं ।’ अन्तिम वार्ता सकारात्मक हुने विश्वास रहेको वार्तापछि उनले बताए ।

‘बिहीबारको वार्ताले अन्तिम वार्ता गर्ने र गाडी चलाउने वातावरण बनेको छ, प्रजिअ भट्टराईले भने, ‘चालकहरूले गाडी नचलाउँदा यात्रुलाई सास्तीसँगै इन्धन ढुवानीमा समस्या भइरहेको छ ।’
भैरहवामा पनि यातायात र ढुवानी सेवालाई सुचारु बनाउन रूपन्देहीका विभिन्न यातायात व्यवसायी समिति र मजदुर प्रतिनिधि गाडी सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् । जिल्ला प्रशासनमा बिहीबार सरोकारवाला निकायको बैठकमा उनीहरू शुक्रबारदेखि सार्वजनिक र ढुवानीका साधन चलाउन सहमत भएका हुन् । यसरी गाडी चलाउनेलाई स्थानीय प्रशासनले भरपर्दो सुरक्षा प्रदान गर्नेबारेमा सहमति भएको हो ।