राजीनामा कि महाअभियोग ?

जोशीले राजीनामा नदिए उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी नेकपाको छ । यसका लागि बिहीबार दिउँसो संसद् भवनमा हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पार्टीका सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएका छन् ।

‘संसदीय सुनुवाइ समितिले एउटा निर्णय गरिसकेको छ, त्यो निर्णयलाई करिब बेवास्ता गरेर उहाँ (जोशी) हिँड्नुभएको छ । त्यसैले महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने सांसदहरूको व्यापक दबाब छ,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।’ प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् ।

संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न कुल सांसदको एक तिहाइ चाहिन्छ । ‘संसदीय अभ्यासमा कसैलाई कुनै निर्णय चित्त नबुझ्न सक्छ तर निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘अदालतमा आएर फेरि कार्यसम्पादन गर्न थालेको विषयले क्रिया प्रतिक्रियासमेत उत्पन्न भइरहेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भइसकेको व्यक्ति न्यायाधीशका लागि पनि योग्य हुन नसक्ने नेकपा सांसदहरूको भनाइ छ । त्यसैले सहज रूपमा जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन् । जोशीलाई राजीनामाका लागि दबाब दिने उद्देश्यले बिहीबार नै हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा राखिएको हो । उनले राजीनामा दिनेतर्फ कदम नचाले महाअभियोग दर्ता हुनेछ ।

सुनुवाइ समितिको साउन १८ को बैठकले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीलाई पाँचवटा कारण दिँदै प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य ठहर्‍याएको थियो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना र अवधारणाा पेस गर्न नसकेको, सुनुवाइ क्रममा आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमताबारे सोधिएको प्रश्नको प्रस्ट र सन्तोषजक जवाफ दिन नसकेको समितिको निष्कर्ष थियो ।

त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको र जन्ममितिसमेत फरक फरक रहेको तर जोशीले यसमा यथेस्ट प्रमाण पेस गर्न नसकेको, सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारबाहीबारे पूर्वन्यायाधीशहरूबाटै प्रश्न उठको र सर्वोच्चको न्यायाधीश रहँदा नेपालको न्यायप्रणाालीमा योगदान दिन सक्ने दृष्टान्त पेस गर्न नसकेको समितिले उल्लेख गरेको छ । समितिले जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने निश्चित हुन नसकेको समेत उल्लेख गर्दै आयोग्य ठहर्‍याएको थियो ।

समितिले अस्वीकृत गरेपछि जोशी तत्कालै बिदा बसेका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त भएकै दिन जोशी सर्वोच्च फर्केका थिए । प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई उनैले सर्वोच्चमा स्वागत गरेका थिए । त्यसपछि जोशी नियमति रूपमा सर्वोच्च गइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले जोशीलाई इजलाससमेत दिएका छन् । सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा जोशी नै छन् । वरिष्ठतम न्यायाधीस न्यायपरिषदको सदस्य हुन्छन् । त्यस्तै अदालतमा हुने मेलमिलाप परिषदको अध्यक्ष पनि जोशी नै छन् । प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेको वा विदेश गएको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीसले कामु प्रधानन्यायाधीशको समेत काम गर्छन् ।

जोशी अदालत गइरहे संसद्ले अयोग्य ठहर गरिसकेको व्यक्ति न्यायपरिषद् र अदालतका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा जोडिइरहन्छन् । ‘यो संसद्कै लागि पनि लज्जाजनक अवस्था हो त्यसैले हामी महाअभियोग ल्याउने दिशामा जानुपरेको हो,’ नेकपाका एक सांसदले भने ।सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले जोशीलाई काममा नफर्किनका लागि सुझाव दिँदै आएका थिए । नयाँ प्रधानन्यायाधीश आएपछि केही दिन कार्यालय आउने, मुद्दा नहेर्ने र केही दिनमा राजीनामा दिने सन्देश जोशीले नेकपा नेताहरूलाई पुर्‍याएका थिए । सहज रूपमा राजीनामा दिने भए केही दिन अदालतमा हाजिर हुँदा केही फरक नपर्ने भन्दै नेकपा नेता केही लचक भएका थिए तर जोशीले राजीनामा नदिई मुद्दासमेत हेर्न थालेपछि नेताहरू चिढिएका हुन् ।

यसबीचमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले समेत जोशीलाई भेटेर सहज बहिर्गमनको सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ तर जोशीले राजीनामाको संकेत नदिएपछि नेकपाका नेता महाअभियोगतर्फ जान लागेका हुन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुधबार चीन भ्रमणबाट फर्केपछि पार्टीका शीर्ष नेताबीच बिहीबार जोशीका विषयमा छलफल भएको थियो । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली शनिबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदै छन् । १३ दिन प्रधानमन्त्री मुलुकबाहिर हुन्छन् । त्यसैले शुक्रबारै महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरी तयारी अवस्था बसेका हुन् ।

महाअभियोगको प्रक्रिया के हुन्छ ?
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । ‘त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ’ संविधानमा छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए सम्बन्धित व्यक्ति स्वत: निलम्बन हुन्छन् । त्यसपछि महाअभियोग लगाउने कारणबारे छलफल गर्न संसद्मा समिति बन्छ । उक्त समितिले महाअभियोग लगाउन सकिने कारण र विषयहरूबारे अध्ययन गर्छ । त्यसपछि समितिको प्रस्ताव संसद्मा पेस हुन्छ । संसद्को दुई तिहाइ मतले महाअभियोग पारित हुन्छ । हाल सत्तारूढ दलहरूसँग दुई तिहाइ मत छ ।

यसअघि सुनुवाइ समितिमा नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमका सांसदले जोशीलाई अस्वीकार गरेका थिए । यदि प्रस्ताव अघि बढे जोशीविरुद्ध दुई तिहाइ पुग्छ । महाअभियोग प्रमाणित भए पेन्सनलगायत सुविधा पाइँदैन ।