समिति हाँक्दै महिला सांसद

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विषयगत समितिमा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर अब त्यसबाट पनि बढेर ६० प्रतिशत पुग्दै छ ।

१० विषयगत समितिमध्ये ६ वटाको सभापतिका लागि बिहीबार नेकपाका ६ महिला सांसदले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन यसपटक समितिको सभापतिमा उनीहरूलाई अघि सारिएको बताए ।

संसद् सचिवालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पवित्रा निरौला, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पूर्णाकुमारी सुवेदी, महिला तथा सामाजिक समितिमा निरुदेवी पाल, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शशी श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिमा कल्याणीकुमारी खडका र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जयपुरी घर्तीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

नेकपाले लिएको अर्थ समितिमा कृष्णप्रसाद दाहाल र कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कृष्णभक्त पोखरेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । लेखा समितिमा कांग्रेसका भरतकुमार शाह र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा संघीय समाजवादी फोरमका विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उम्मेवारी दिएका छन् । हरेक समितिमा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले निर्विरोध भएका छन् । शुक्रबार औपचारिक घोषणा हुँदै छ ।

नेकपाको केन्द्रीय समितिमा महिला संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेको भन्दै विरोध भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा समेत यो विषयमा उजुरी परेको थियो । नयाँ महाधिवेशनमा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धतापछि आयोगले नेकपालाई पार्टीका रूपमा दर्ता गरेको थियो । अहिले आफ्ना भागमा परेका ८ मध्ये ६ वटा (७५ प्रतिशत) समितिमा नेकपाले महिला सभापति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन माओवादी कोटाबाट जयपुरी घर्ती महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री सिफारिस भएकी थिइन् तर मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला नभएको भन्दै उनले पहिलो शपथ लिन इन्कार गरेकी थिइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतशित नहुँदा मैले मन्त्री पदको शपथसमेत खाइनँ । अहिले समितिमा ७५ प्रतिशत महिला सभापति बनाइयो । यो ठूलो उपलब्धि हो,’ घर्तीले भनिन् । उनी अन्तरिम व्यवस्थापिका र पहिलो संविधानसभामा रोल्पा १ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । यसपटक उनी समानुपातिकबाट सांसद भएकी हुन् ।

पूर्णाकुमारी सुवेदी पहिलो संविधानसभाकी उपाध्यक्ष हुन् । ०६४ मा बाँके ४ बाट निर्वाचित उनी अहिले समानुपातिक सांसद छिन् । अर्की उम्मेदवार पवित्रा निरौला झापा २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । ०३६ सालबाट राजनीति सुरु गरेकी उनी अखिल नेपाल महिला संघको प्रथम सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य हुँदै झापा अध्यक्ष भएकी थिइन् । उनी संसद्मा पहिलोपटक निर्वाचित भएकी हुन् ।

विकास तथा प्रविधि समितिको सभापति उम्मेदवार कल्याणीकुमारी खडका समानुपातिक सांसद हुन् । ०५१ मा सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष भए पनि संसदीय प्रक्रियामा पहिलो अनुभव हो । कञ्चनपुरकी निरुदेवी पालले पनि संसदीय अभ्यासको पहिलो अनुभवमै समितिको नेतृत्व सम्हाल्ने पक्कापक्की भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिकी सदस्य रहेकी उनी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशीको सुनुवाइपछि थप चर्चामा आएकी थिइन् । पहिलोपटक संसदीय अभ्यासमा छिर्नेबित्तिकै शशी श्रेष्ठ पनि राज्यव्यवस्था समितिको नेतृत्वमा आउँदै छिन् । पद्मकन्या क्याम्पसमा अखिलबाट सभापति जित्ने एक मात्र नेत्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भइसकेकी छन् ।

दुई भाग्यमानी कृष्ण
नेकपाले ८ समितिमध्ये २ समितिमा मात्रै पुरुषलाई सभापति बनाएको छ । चितवन २ बाट निर्वाचित कृष्णभक्त पोखरेलले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति र मकवानपुर १ बाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थ समितिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् । पोखरेलले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको पनि नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

दाहाल भने मकवानपुर १ मा कमल थापालाई पराजित गरेपछि चर्चामा आएका हुन् तर उनको संसद् प्रवेश यो तेस्रो पटक हो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका फोरमका विमलप्रसाद श्रीवास्तव वीरगन्ज उपमहानगरका मेयर थिए ।

कांग्रेसको भागमा परेको लेखा समितिको जिम्मेवारी भरतकुमार शाहले सम्हाल्दै छन् । ०५६ र ०७० मा यही समितिको सदस्य रहेका उनले यसपालि सभापतिकै जिम्मेवारी पाएका हुन् ।