डायलासिसलाई पालो पाउनै मुस्किल

उक्त रकम पोखरा पुर्‍याएर सामान्य जाँच र उपचार प्रक्रियामै सकियो । घर फिराइएपछि उनले गत महिना आत्महत्या गरिन् । पोखरा वा काठमाडौं लगेर डायलासिस गराउनुपर्ने तर त्यसका लागि पैसा नभएकाले आत्महत्याको बाटो रोजेको सुसाइड नोटमा उल्लेख थियो ।

मिर्गौलापीडितले सातामा दुईपटक डायलासिस गराउनुपर्छ । सरकारले विपन्नलाई डायलासिस गराउन सुविधा दिने नीति लिए पनि सीमित संख्यामा उपकरण सञ्चालनमा ल्याएका अस्पतालले क्षमता विस्तार गरेका छैनन् । आफैं खर्च हालेर डायलासिस गराउन सक्नेलाई निजी अस्पतालले पालोको व्यवस्था मिलाए पनि सरकारी सुविधामा आउनेको अवस्था कारुणिक छ ।

‘अस्पतालमा मेसिन सीमित संख्यामा छन्, बिरामीको संख्या धेरै छ,’ पोखराको पस्र्याङका बाबुराम पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले नामका लागि दिएको सुविधामा पनि बिरामीको अवस्था बुझिदिने संयन्त्र नै बनाएन ।’ श्रीमतीको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था धाउँदा हैरान भएको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिर्गौलापीडितलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा जनस्वास्थ्यमार्फत सरकारी खर्चमा डायलासिस गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर बिरामी आफैंले कुन अस्पतालमा कहाँ पालो पाइन्छ भनेर खोजेपछि मात्रै जनस्वास्थ्यले सिफारिस बनाइदिने गरेको छ ।

प्रदेशको केन्द्र भएकाले पोखराका अस्पतालमा विभिन्न जिल्लाबाट बिरामी आइपुग्छन् । ती सबैको चाप थेग्न सक्ने अस्पतालको क्षमता छैन । सबैभन्दा धेरै बिरामी आउने गण्डकी क्षेत्रीय अस्पतालमा ९ वटा मात्रै डायलासिस मेसिन छन् । दुवै मिर्गौला फेल भएकाहरूले साताको दुईपल्ट डायलासिस गराउनुपर्छ ।

एक जनालाई ४ घण्टा लाग्ने भएकाले एउटा मेसिनले दिनमा सरदर दुई जनाको मात्रै हुन्छ । ‘सरकारी सुविधामा डायलासिस गराउनेहरू पालोमा उपस्थित नभए मात्रै नयाँ बिरामीले पालो पाउने हुन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालले क्षमता विस्तार गरेर धेरैभन्दा धेरै बिरामीलाई सेवा दिनुपर्नेमा सरकारले यतातिर ध्यानै दिएन ।’

पोखराका स्वास्थ्य संस्थामा डायलासिसका लागि पुग्ने ५ सय ८२ जना छन् । तीमध्ये २ सय ५५ जनाले मात्र सुविधा पाएका छन् । बाँकी बिरामी पालो नपाएरै भौंतारिइरहेका छन् । पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिबहादुर थापा सरकारले अनुमान गरेभन्दा बिरामीको चाप धेरै भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी क्षेत्रमार्फत सेवाविस्तारको तयारी गरिरहेको बताउँछन् । ‘क्षेत्रीय अस्पताल हातामै पनि १० वटा मेसिन राखेर प्राइभेटले सेवा दिने गरी नयाँ युनिट बन्दै छ,’ उनले भने, ‘२/३ महिनामा त्यो युनिट पनि सञ्चालनमा आउँछ । अरू अस्पतालले पनि मेसिन थप गरेपछि केही राहत हुन सक्छ ।’

बर्सेनि बढ्दै बिरामी
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कास्कीका अनुसार मिर्गौला रोगीको संख्या बर्सेनि बढदो छ । ‘बिरामीले आफूलाई डायलासिस सेवा दिने ठाउँ निश्चित भएको अस्पतालको पुर्जी ल्याएपछि हामीले सिफारिस बनाइदिने हो,’ जनस्वास्थ्यका सूचना अधिकृत गोपालचन्द्र बरालले भने, ‘पालो नपाउनेहरूका लागि खोजी गरेर मिलाइदिने संयन्त्र सरकारले बनाइसकेको छैन ।’

अस्पतालमा पालो मिलाउन नसकेकाहरू सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘सिफारिस लिएर गएकालाई सरकारले सूचीकृत गरेको अस्पतालले नि:शुल्क डायलासिस गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘सूचीकृत नभए पनि उपकरण राखेका स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीसँग शुल्क लिएर सेवा दिन्छन् ।

पोखरामा म्याग्दी, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, गोरखा र स्याङ्जासम्मका बिरामीको चाप छ । सरकारले २०७२/७३ अघि मिर्गौला रोगीलाई उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । पछि रकमको साटो सित्तैमा डायलासिस गरिदिने सुविधा ल्याएको हो ।कास्की जनस्वास्थ्यबाट मात्रै डायलासिसका लागि सिफारिस लैजानेको संख्या आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८७ रह्यो ।

यसअघि २०७२/७३ मा ४१ र २०७३/७४ मा १ सय ४६ ले सिफारिस लगेका छन् । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सिफारिस लिएर पोखरा झर्ने बिरामीको संख्या पनि कम छैन । पोखरामा डायलासिस सेवा दिने अस्पताल सरकारी सुविधामा सूचीकृत नभएको एउटासहित ६ वटा छन् । यिनमा ३५ वटा उपकरण छन् । आफ्नै खर्चमा डायलासिस गराउँदा एकपटकमा २५ सय खर्च हुन्छ ।

‘एकपटक सुविधाका लागि सिफारिस लिएर गएका बिरामीले बाँचुन्जेल डायलासिस सेवा नि:शुल्क पाउँछन्,’ अधिकृत बराल भन्छन्, ‘कसैले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराए वा मृत्यु भए मात्रै उसको पालो खाली हुन्छ । त्यसैमा नयाँले पालो पाउने हुन् ।’

सीमित स्रोत, कष्टपूर्ण सञ्चालन
गण्डकी प्रदेशमा पोखराबाहिर बागलुङमा मात्रै डायलासिस सुविधा छ । धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा दुईवटा डायलासिस मेसिन छन् । यहाँ दैनिक ३० जनाजति मिर्गौला रोगी सम्पर्कमा आउने गरेको डा. सुष्मा आचार्यले बताइन् । ‘मेसिन सामान्य बिग्रिँदा पनि बनाउने प्राविधिक छैनन्, त्यसैले नियमित सेवा दिन कठिन छ,’ उनले भनिन्, ‘भएको साधन स्रोतबाट सेवा भने दिएका छौं । धेरै बिरामी अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था छ ।’

गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयले अस्पतालमा दुईवटा मेसिन पठाएको थियो । जनशक्ति अभावमा एक वर्ष स्टोरमा थन्किँदा एउटा मेसिन बिग्रेको थियो । काठमाडाैैंमा तीन महिना तालिम लिएपछि अहिले दुई जनाले ती मेसिन चलाइरहेका छन् । डायलासिस सेवाका लागि कम्तीमा ६ जना कर्मचारी र ४ वटा मेसिन भए मात्र सहज सेवा दिन सकिने डा. आचार्यले बताइन् । खर्चिलो सेवा भएकाले बिरामीले अन्यत्र गएर उपचार गर्न कठिन छ ।

म्याग्दी जिल्ला अस्पतालमा मेसिन छ । तर, प्राविधिक नहुँदा तीन महिनादेखि थन्किएर बसेको छ । रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेकी धनीवेदी सुवेदीको मिर्गौला फेल भएर निधन भएको थियो । अरू बिरामीले यस्तो अवस्था भोग्नुनपरोस् भनेर छोराहरू मुकुन्द र माधव सुवेदीले अस्पताललाई ३० लाख मूल्य पर्ने मेसिन दिएका थिए । उक्त मेसिन पूर्ण नभएको भन्दै अस्पतालले १३ लाखमा फिल्टर सिस्टमसहितको सहायक उपकरण पनि खरिद गरेको थियो ।