कांग्रेस विधान संशोधन मस्यौदा : सभापतिलाई थप अधिकार

महामन्त्री पूर्णबहादुर खडा नेतृत्वको विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सभापतिलाई पदाधिकारी मनोनयनलगायत विषयमा पूर्ण अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘केन्द्रीय सभापतिको मात्र निर्वाचन गरी अरू पदाधिकारी सभापतिले निर्वाचित सदस्यमध्येबाटै मनोनयन गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको जानकारी केन्द्रीय समितिमा गराइनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

समिति सदस्यले पार्टीलाई संसदीय प्रणालीजस्तो बनाउन यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको तर्क गरेका छन् । सभापतिलाई प्रधानमन्त्री, पदाधिकारीलाई मन्त्री र केन्द्रीय सदस्यलाई सांसदजस्तो शैलीमा लैजान खोजिएको एक सदस्यले बताए । मौजुदा विधानमा भने केन्द्रीय पदाधिकारीमा सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ । उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्री सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पार्टीलाई एकल नेतृत्व प्रणालीमा फर्काउन लागिएको भन्दै संस्थापनइतर पक्ष सशंकित छ । संशोधन समितिमा रहेका संस्थापन इतर पक्षको दृष्टिकोणलाई मस्यौदामा वैकल्पिक धारणाका रूपमा समावेश गरिएको छ । उक्त पक्षले दुईटा विकल्प दिएको छ । पहिलो, सभापतिलगायत सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने । दोस्रो, पदाधिकारीमा ७० प्रतिशत निर्वाचन र ३० प्रतिशत मनोनीत हुनपर्ने । ७० प्रतिशत निर्वाचनमा सभापति, दुई उपसभापति, एक महामन्त्री, तीनमध्ये दुई सहमहामन्त्री चयन गर्न प्रस्ताव छ । सभापतिबाट मनोनयन गरिने पदाधिकारीमा एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष पर्छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवापक्षीय नेताहरुले सभापतिको ‘हातखुट्टा बाँध्ने’ विधानका प्रावधान हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै मनोनयनलाई जोड दिएका छन् । अर्को पक्षले यस्तो भए पार्टीभित्र सभापतिको निरंकुशता हाबी हुने भन्दै निर्वाचनलाई जोड दिएको छ । कांग्रेसमा १२औं महाधिवेशनबाट सामूहिक नेतृत्व प्रणाली सुरु भएको हो । त्यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल नेतृत्व प्रणाली थियो ।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी नेतृत्व प्रणाली सामूहिकबाट एकल नेतृत्वमा फर्कन नसक्ने बताउँछन् । ‘एक जना व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुँदा नेतृत्वको निर्णय र कार्यशैली निरंकुश हुने खतरा रहन्छ,’ उनले भने, ‘शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणले मात्रै अबको चार वर्षमा पार्टीलाई ठूलो बनाउने चुनौती पूरा गर्न सक्छौं ।’

संस्थापनपक्षीय नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने निर्वाचित सभापतिलाई आफ्नो नीति र योजनाअनुसार अघि बढ्न अवरोध नहुने गरी अधिकार दिइनुपर्ने बताउँछन् ।

‘विधानमा सभापतिको हाँतखुट्टा बाँध्दा संगठन चलायमान हुन सक्दैन, उसले चाहेअनुसार अघि बढाउन पनि सक्दैन,’ उनले भने, ‘राम्रो गरे/नगरेको अर्को महाधिवेशनबाट निर्णय हुने भएकाले सभापतिका अधिकार कुण्ठित गर्नु राम्रो होइन ।’

संशोधन समिति सदस्य प्रदीप पौडेल विधानमा सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको ४० प्रतिशत कार्यान्वयनमै नआएकाले अधिकार थप्नु गलत हुने बताउँछन् । ‘अहिले पनि सभापतिलाई जिम्मा लगाइएका काममध्ये ४० प्रतिशत पूरा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘एकल जिम्मेवारी दिनु क्षमताले नै नभ्याउने कुरा हो ।’

प्रस्तावित मस्यौदामा सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ३ र कोषाध्यक्षसहित १ सय ३१ सदस्यीय कार्यसमिति प्रस्ताव छ । १० पदाधिकारीसहित १ सय १ र १ सय २१ को विकल्प पनि छ ।

केन्द्रीय सदस्य केसीले भागबन्डा र सभापतिको मनोमानी रोक्न सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । संसदीय समिति, अनुशासन समितिको निर्वाचनको मागसमेत संस्थापनइतरको छ । ‘नेतृत्वलाई बढी अधिकार दिँदा टिकट वितरणमै अव्यवस्था र भद्रगोल देखियो,’ पौडेलले भने, ‘संघीयताको अभ्यास गरिरहेका बेला केन्द्रीय नेतृत्वलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा स्वाभाविक हुन्न ।’

विधानमा सभापतिको ‘हातखुट्टा’ बाँधिएकै कारण समयमै पदाधिकारी मनोनयन गर्न नसकिएको संस्थापनपक्षीय नेताको तर्क छ । देउवाले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्षपछि मात्रै पदाधिकारी मनोनयन गरेका थिए । दुई महिनाभित्र गठन भइसक्नुपर्ने विभाग र अन्य केही समिति अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । ‘पदाधिकारी मनोनयनमा सभापतिलाई स्वतन्त्र अधिकार भएन, जसले मनोनयनमा ढिलाइ र विवाद भयो,’ केन्द्रीय सदस्य कार्कीले थपे, ‘यस्तो प्रावधान अब राखिनु हुन्न । सभापतिलाई पूर्ण रुपमा काम गर्न सक्ने वातवरण बनाई दिनुपर्छ ।’

कांग्रेस विधानले भन्दा पनि भागबन्डाले चल्दै आएको छ । संस्थापन र इतर समूहबीच ६०/४० को भागबन्डाले संस्थागत मान्यता नै पाइसकेको छ । यसै कारण संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विधानविपरीत गठन भएको थियो । पछि अन्य विषय नमिल्दा पौडेल पक्षले त्यसको विरोध गर्‍यो । हाल यी दुवै समिति विघटन भएका छन् । ‘सभापतिलाई अधिकार कम भएर पार्टी हाँक्न अप्ठ्यारो भएको होइन, सामूहिक छलफल गर्ने पद्धति नभएर र आफ्नो गुटलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा यस्तो अवस्था भएको हो,’ केसीले भने, ‘पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासमै जानुपर्छ ।’

असोज ८ बाट सातै प्रदेशमा छलफल

संशोधन समितिले ७ प्रदेशका १२ ठाउँमा प्रस्तावित मस्यौदामाथि छलफल चलाउने भएको छ । प्राप्त सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । छलफलका लागि असोज ८ देखि १२ गतेसम्मको समय तोकिएको छ ।

छलफलमा सम्बन्धित प्रदेशका पार्टीबाट निर्वाचित सांसद, जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र भ्रातृसंस्थाका प्रमुखहरु उपस्थित हुनेछन् । विधान संशोधनमा केन्द्रीय नेताहरुले आआफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन सम्बन्धित प्रदेशमा समेत ‘लबिङ’ थालेका छन् ।