बर्थिङ सेन्टरमा समस्याको चाङ

बाँके — भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले उपमहानगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्यचौकीको सेवा प्रभावित बनेको छ । स्वास्थ्यचौकीमा जग्गा, भवन, स्वास्थ्यकर्मीदेखि ल्याब परीक्षणसम्मका समस्या छन् ।

बर्थिङ सेन्टरमा समस्याको चाङ

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २० को मनिकापुर स्वास्थ्यचौकीमा पूर्वाधार अभावले बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा समस्या भएको हो । स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अनमी आशा सार्कीका अनुसार ३ कोठाको भवनमा बर्थिङ सेन्टर छ । एउटामा बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ, अरू २ कोठामा डेलिभरी तथा औषधि र केही सामग्री छन् ।

पूर्वाधार अभावले एकपटकमा एकभन्दा बढीलाई सुत्केरी गराउन मिल्दैन । तर, कहिलेकाहीं एकै पटकमा ५ जनासम्म गर्भवती महिला स्वास्थ्यचौकी आउँछन् । ‘एकैपटकमा ५ जनासम्म आउने गरेका छन,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो बेला भुइँमै राखेरै सुत्केरी गराउँछौं ।’ बर्थिङ सेन्टरका लागि भवन र ४ वटासम्म बेड अनि एक अनमी वा स्टाफ नर्स अति आवश्यक रहेको आशाले सुनाइन् । भवन भए अरू सामग्री व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताइन् ।

यहाँ बिजुलीको समस्या पनि उस्तै छ । कतिकति बेला झयाप्प जान्छ । इन्भटर अभावले अँध्यारोमा टर्च बालेर सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘प्रशव पीडामा महिला छट्पटिँदा सम्हाल्न पनि गाह्रो पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘डेलिभरी गराउने ठाउँ राम्रो छैन । कुरुवा बस्ने त झन् हुने कुरै भएन ।’

गत साउनयता मात्रै यस बर्थिङ सेन्टरबाट ४१ जनालाई प्रसूति सेवा दिइएको उनले बताइन् । गत आवमा १ सय २६ जनाले यो सेवा लिएका थिए । अन्य रोगका बिरामी दैनिक ५० जति आउने गरेको स्वास्थ्यचौकी प्रमुख सरोजकुमार मिश्र बताउँछन् । ज्वरो, रुघाखोकी, छाला तथा कानका संक्रमणका साथै घाउचोटका बिरामी आउने गरेको उनले बताए ।

ज्वरो, खोकी तथा गर्भवती जाँचका लागि आएका महिलाको रगत, जन्डिस जस्ता समस्याको पहिचान गर्न ल्याब (प्रयोगशाला) आवश्यक पर्छ । यो सेवा अनिवार्य भए पनि स्वास्थ्यचौकीले प्रवाह गर्न सकेको छैन । ‘सामान्य अवस्थामा त विरामीको लक्षण हेरी औषधी दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, जटिल अवस्थामा बाहिर रिफर गर्नुको विकल्प छैन ।’ ल्याबको समस्या सबै स्वास्थ्यचौकीमा रहेको उनले बताए ।

स्वास्थ्यचौकीमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति रहे पनि पर्याप्त नभएको मिश्र बताउँछन् । सबै समस्या समाधान गरी स्वास्थ्यचौकीमार्फत सेवा प्रदान गर्ने प्रयासमा रहेको वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीले बताए । ‘वडामा बजेट न्यून छ । त्यो पनि सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तैपनि स्वास्थ्य चौकीको समस्या ठूलो भएकाले समस्या समाधानको पहलमा छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७५ १९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?